Hydroelectric Projects will have same date for financial closure in the condition of Generation License and Power Purchase Agreement (PPA).
जलविद्युत् वित्तीय व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था
जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)मा वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) समय एउटै हुने भएको छ ।
जेनेरेसन लाइसेन्स लिई पिपिए गरिएमा लाइसेन्समा राखिएको फाइनान्सियल क्लोजरको समयलाई नै पिपिएमा राख्ने नयाँ व्यवस्था विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ ।
जेनेरेसन लाइसेन्स र पिपिएमा फाइनान्सियल क्लोजरको समय फरक–फरक राख्दा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक अप्ठेरोमा परेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले एकरूपता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तोकिएको समयमा फाइनान्सियल क्लोजर नसके पिपिए स्वत: खारेज हुने व्यवस्था छ । खारेज मात्रै नभई लगानीकर्ताले कार्यसम्पादन जमानत (पर्फर्मेन्स बन्ड) बापत राखेको पैसा प्राधिकरणले जफत गर्नेछ ।
लगानीकर्ताले प्रतिमेगावाट ६ लाख रुपैयाँ पर्फर्मेन्स बन्ड राख्नुपर्छ । लाइसेन्स र पिपिएमा फाइनान्सियल क्लोजरको समय अलग–अलग राख्दा कुन समयलाई आधिकारिक मान्ने भन्नेमा प्रवद्र्धक अन्योलमा थिए ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले नयाँ व्यवस्थाले लाइसेन्स र पिपिएमा राखिने फरक–फरक फाइनान्सियल क्लोजरका कारण प्रवद्र्धकमा परेको द्विविधा हटेको बताए ।
‘नयाँ व्यवस्थाले फाइनान्सियल क्लोजर नगरेका कारण विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरण दुवै ठाउँमा प्रवद्र्धक डिफल्डर हुने अवस्था हटेको छ,’ प्रवक्ता भाटले भने । उनले पिपिए भएका र जेनेरेसन लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजरको समय लाइसेन्समा राखिएकै समय कायम हुने बताए । तर, व्यापारिक विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) भने परिवर्तन नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लाइसेन्स र पिपिएमा फाइनान्सियल क्लोजरको समय फरक–फरक भएपछि त्यसलाई एकरूपता कायम गर्न प्राधिकरणले सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले फाइनान्सियल क्लोजरको नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
फाइनान्सियल क्लोजरको निश्चित समय अवधि सर्तसहित लाइसेन्स पाएका आयोजनासँग पिपिए गर्दा लाइसेन्समा कायम गरिएको समयलाई नै पिपिएमा कायम गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘पिपिए गरी लाइसेन्स लिई फरक–फरक समयको फाइनान्सियल क्लोजर अवधि भएको अवस्थामा लाइसेन्समा उल्लेखित समय बाँकी हुँदा फाइनान्सियल क्लोजर नगरेका कारण पिपिए खारेज हुँदैन र लाइसेन्समै उल्लेख समय पिपिएमा राखिनेछ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता भाटले भने ।
उनका अनुसार पहिला लाइसेन्स लिएर प्राधिकरणसँग पिपिए गर्दा दुवैमा फरक–फरक समय अवधि भएको अवस्थामा पनि लाइसेन्सलाई नै आधार मानी सोहीअनुसार पिपिए संशोधन हुनेछ । पिपिए गरी लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको समयसीमा पिपिएमै भएको समय कायम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । पिपिए भइसकेका तर लाइसेन्स लिइनसकेका आयोजनालाई लाइसेन्स दिँदा पनि पिपिएमै भएको समयसीमा कायम गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
—————————————————————————————————————————————————————–
मध्यभोटेकोसीलाई उत्पादन लाइन्सेन्स
चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण हुन लागेको १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र (जनेरेसन लाइसेन्स) पाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनालाई मंगलबार जेनेरेसन लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो । मध्यभोटेकोसीले ३५ वर्षसम्म विद्युत् उत्पादन गरी कम्पनीले आयोजना चालू अवस्थामा सरकारलाई नि:शुल्क हस्तान्तरण गर्नेछ ।
चिलिमे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक एवं मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले जेनेरेसन लाइसेन्स पाएपछि आयोजना निर्माण सुरु गर्न बाटो खुलेको बताए ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ, फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेको छ, जेनेरेसन लाइसेन्स पनि पाएका छौँ, ठेक्कापट्टा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, केही दिनमै ठेक्का सम्झौता गरी दुई/तीन महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्छौं,’ अध्यक्ष घिसिङले भने ।
कुल अनुमानित लागत १२ अर्ब २८ करोड रुपेयाँ रहेको आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वामित्व पुँजी (इक्युटी) र ५० प्रतिशत ऋणबाट लगानी हुँदै छ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले ६ अर्ब २१ करोड ऋण लगानी गर्दै छ । कम्पनीले कोषसँग ऋण लगानी सम्झौता गरिसकेको छ ।
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको अगुवाइमा जनताकेन्द्रित सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजनाको निर्माण हुन लागेको हो ।
मध्यभोटेकोसी कम्पनीमा चिलिमे कम्पनीको ३५ प्रतिशत, विद्युत् प्राधिकरणको १०, सिन्धुपाल्चोक जिविस र सम्पूर्ण गाविसको ३, सिन्धुपाल्चोक अरनिको हाइड्रोपावर, सिन्धु इन्भेस्टभेन्ट र सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर कम्पनीलाई १/१ गरी ३ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई १० प्रतिशत, मुलुकभरका सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत, सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तालाई १९.५ प्रतिशत प्रवद्र्धक तथा आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने कर्मचारीका लागि ४.५ प्रतिशत सेयर छुट्याएको छ ।
तोकिएकै समय र लागतमा सम्पन्न गर्न इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माण हुँदै छ । ०७३ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट वार्षिक ५४ करोड २३ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
@सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
