पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाकाे रूख काट्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा

ईआईए प्रतिवेदन अनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ८८ हजार १ सय ६३ रुख काट्नुपर्छ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको छ ।

रुख नहटाइँदा नेपालतिर परियोजनाको काम लामो समयदेखि रोकिएको छ । भारततिर भने निर्माण लगभग सम्पन्न भइसकेको छ ।

परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत् पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ८८ हजार १ सय ६३ रुख काट्नुपर्ने हुन्छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गत असोज २२ मा परियोजनाको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेका थिए ।

पाइपलाइन बिछ्याउन निकुञ्जको ९ किलोमिटरमध्ये निकुञ्जभित्रका ३ हजार २ सय ७३, मध्यवर्ती वन भित्रका १ हजार १ सय १६ र मध्यवर्ती सामुदायिक वनभित्रका २ हजार १ सय ७४ वटा रुख र पोल तथा ८१ हजार ६ सय वटा लाथ्रा गरी ८८ हजार १ सय ६३ रुख हटाउनुपर्ने हुन्छ । पर्सा निकुञ्जका अनुसार प्रस्तावक नेपाल आयल निगमले काट्नुपर्ने रुखको टाँचा लगाइसकेको छ ।

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ३ हेक्टर वन क्षेत्रसमेत परियोजनालाई भोगचलन गर्न दिइने मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाइपलाइनका लागि रुखबिरुवा हटाउने प्रस्ताव अघि बढाइदिन वन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको थियो ।

निकुञ्जभित्र पाइपलाइन बिछ्याएपछि निगमले १० वटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत साता नेपाल–भारत सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले परियोजनाका लागि अमलेखगन्जमा आवश्यक संरचना तयार गर्न जग्गा अधिग्रहण अघि बढाइदिन पनि आग्रह गरेको छ ।


निजगढको प्रस्ताव थन्कियो

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माण अघि बढाउन रुख काट्ने प्रस्ताव अघि बढाइदिन गत असारमा वन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो तर उक्त प्रस्ताव ७ महिनादेखि वन मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदनको गुणस्तरमाथि विशेषज्ञहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई अघि नबढाएको हो । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले समेत विमानस्थल निर्माणबारे प्रश्न उठाएका छन् । सरोकार समितिको स्थलगत प्रतिवेदनमा ‘रुख काटेपछि नभई आवश्यकताअनुसार रुख काटेर साइट क्लियर गर्दै विमानस्थल निर्माण अघि बढाउनुपर्ने र अनावश्यक रूपमा रुख काट्न नहुने’ उल्लेख छ ।

दुवै समितिले निजगढमा विमानस्थल आवश्यक परे पनि सहर बसाउन रुख काट्न नहुने प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । ईआईए प्रतिवेदनमा धेरै गल्तीकमजोरी भए पनि मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन नगरी हतारहतार स्वीकृत गरेको थियो । ८ हजार हेक्टरमा फैलिने विमानस्थल निर्माण गर्दा करिब साढे २४ लाख रूख काट्ने प्रस्ताव छ ।
अब्दुल्लाह मियाँ
स्रोत:कान्तिपुर