नेपाल र भारतबीच दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीलाई दुई मुलुकले टुंगोमा पुर्याउन सकेनन् । दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए)मा भएको व्यवस्थाअनुसार मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले मोडालिटी टुंगो लगाउने जिम्मा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यसमूहलाई दिएको छ ।
कार्य समूहले मोडालिटी टुंगो लगाएर निर्देशक समितिलाई सिफारिस गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । बैठकमा नेपालतर्फको नेतृत्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र भारतर्फको नेतृत्व विद्युत् सचिव प्रदीपकुमार पुजारीले गरेका थिए ।
नेपाल पक्षले आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन सम्बन्धित राष्ट्रले नै बनाउनुपर्ने प्रस्ताव भारतसमक्ष राखेको थियो । तर, नेपालको प्रस्तावअनुसार सरकार तहबाट बनाउने प्रणाली आफूसँग नरहेको भन्दै पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनजस्तै व्यापारिक मोडमा बनाउने अडान भारतीय पक्षले राखेको थियो ।
यसअघि विद्युत् आदान–प्रदानका लागि नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभीको दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भएको थियो । गत असारमा भारतको राजधानी नया“दिल्लीमा सम्पन्न निर्देशक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । करिब १ सय ३० किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये नेपालतर्फ करिब ३५ किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन अब २२० केभीमा चल्ने
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन जेठको दोस्रो साताबाट २२० केभीमा सञ्चालन (चार्ज) हुने भएको छ । विगतमा गरिएको लापरबाहीका कारण नेपालतर्फको ढल्केबरमा सबस्टेसन तोकिएको समयमा बन्न नसकेपछि त्यस प्रसारण लाइनबाट वैकल्पिक व्यवस्था गरी अहिले बढी विद्युत् माग हुने समयमा दैनिक १ सय ४५ मेगावाटसम्म प्राधिकरणले आयात गरिरहेको छ । बिजुली आयातका लागि भारतको मुजफ्रपुरमा २२०–१३२ केभिएको दुईवटा ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । सबस्टेसन निर्माण अहिले अन्तिम चरणमा छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट विद्युत् आयातका लागि प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी भारतीय एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच भएको सम्झौताको म्याद १७ जेठमा सकिँदै छ । ‘प्रसारण लाइन २२० केभीमा चार्ज भएपछि हाल आयात भइरहेको विद्युत् परिमाणलाई निरन्तरता दिने र क्षमताअनुसार आयात परिमाण बढाउने सहमति भयो,’ ऊर्जाका प्रवक्ता घिमिरेले भने ।
प्रसारण लाइन २२० केभीमा चार्ज भएपछि २५ वर्षसम्म १ सय ५० मेगावाट ल्याउन गरिएको पिपिए आकर्षित हुनेछ । तर, भारतीय पक्षले पिपिएअनुसार विद्युत् आपूर्तिका लागि बनाइरहेको कोइला प्लान्टको त्यतिवेलासम्ममा नसकिने विश्वास नेपाली अधिकारीहरूको छ । बिजुली दिन नसक्ने हुँदा पिपिएबापतको दायित्व नेपालले व्यहोर्नुपर्दैन ।
दुई प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आउने
भारतीय अनुदानमा स्तरोन्नति भएका कटैया–कुशहा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन १४ फागुन (२५ फेब्रुअरी)बाट चार्ज गरिने भएको छ । लाइन चार्ज भएपछि ५०–५० मेगावाट विद्युत् थप आयात गर्न सकिन्छ । ‘दुई प्रसारण लाइनबाट क्षमताले भ्याएसम्म व्यापारिक मोडमा सस्तो विद्युत् आयातका लागि प्रस्ताव गरेका छौँ’, प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘तर, कहाँबाट विद्युत् ल्याउने टुंगो लाग्न बाँकी, व्यापारिक मोडमा विद्युत् दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक छ ।’
ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट प्राधिकरणले अहिले प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा (३.६० भारु)मा बिजुली आयात गरिरहेको छ । हिउँदको लोडसेडिङ कम गर्न प्राधिकरणले भारतबाट सस्तो बिजुली बढी र महँगो कम ल्याउने रणनीति बनाएको छ ।
क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा छिट्टै धारणा दिइने
क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाका बारेमा नेपालले आफ्नो धारणा भारतलाई छिट्टै दिने भएको छ । भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गर्ने गरी भारतले मंसिरमा निर्देशिका ल्याएको थियो ।
‘निर्देशिका दुई मुलुकको विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुरूप भए–नभएकोबारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराएका छौँ,’ घिमिरेले भने, ‘नेपालले यसबारेमा छिट्टै आफ्नो धारणा औपचारिक रूपमा पठाउने सहमति भएको छ ।’
निर्देशिकाले भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गरेको छ । विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको छ ।
फाइदामा आ–आफ्ना अडान
दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनबाट भारतले फाइदा लिने हुँदा प्रसारण लाइन भाडा (ह्विलिङ चार्ज) उसैले व्यहोर्नुपर्ने तथा आयात गरिने न्यूनतम विद्युत् परिमाणको प्रत्याभूति दिनुपर्नेलगायतका प्रस्ताव नेपालले गरेको थियो । भारतीय पक्षले भने यसबाट नेपाललाई नै फाइदा पुग्ने भएकाले पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनकै लगानी मोडालिटीमा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनलाई लगानीयोग्य बनाउन नेपालले भारतबाट २५ वर्षसम्म १ सय ५० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । नेपालतर्फ र भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना गरिएका छन् । त्यहाँबाट विद्युत् आयात गरे–नगरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक रूपमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइन भाडा (ह्विलिङ चार्च) तिर्नुपर्छ ।
‘यदि दुई देशका सरकारले नै बनाउन नसक्ने भए कटैया–कुशहा र रक्सौल–परवानीपुरमा जस्तै अनुदानमा बनाइदिन आग्रह गर्यौँ, तर यसमा पनि भारतीय पक्षले सहमति जनाएन,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘पहिलो क्रस बोर्डरजस्तै व्यापारिक मोडमा बनाउनुपर्ने र यसका लागि आयात गर्ने विद्युत् बुक गर्न भारतीय पक्षले अग्रह गर्यो, यसमा हामीले सहमति जनाएनौँ ।’
स्रोत:नयाँपत्रीका
