ऊर्जामन्त्रीबाट सबै प्रदेशमा ऊर्जा विकासका योजना ल्याइने प्रतिबद्धता ब्यक्त

    37

    काठमाडौँ, चैत ७ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सबै प्रदेशमा ऊर्जाको सन्तुलन हुने गरी ऊर्जा विकासका योजना निर्माण गरिने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले ऊर्जामा सबै प्रदेशमा समविकास हुनुपर्ने र त्यहीअनुरूप योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेपछि मन्त्री पुनले ऊर्जामा सन्तुलित विकासका लागि ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको सम्भावनाको खोजी गरेर विकासका योजना निर्माण गरिने बताउनुभयो ।

    दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न जलस्रोतको बहुपक्षीय सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पुनले ऊर्जाको आत्मनिर्भरताका लागि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
    जलविद्युत् आयोजनामा लामो समयसम्म अर्बाैं लगानी गर्नुपर्ने र निर्माणमा विभिन्न खालका अवरोध सिर्जना हुने परिस्थितिले निर्धारित समयमा आयोजना निर्माण हुन नसकेको तर्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले अब ऊर्जाका विकासका लागि अवरोध होइन सहयोग गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गर्नुभयो ।

    आगामी १० वर्षपछि नेपालको ऊर्जा खपत १० हजार मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, चुल्होदेखि उद्योगधन्दासम्म ऊर्जाको खपत बढाएर जीवनस्तर सुधार र आर्थिक विकास एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।
    वार्षिक एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थका आयात भइरहेको बेला ऊर्जाका सबै विकल्पको प्रयोग बढाउन सके वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ विदेशिनबाट बचाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।

    सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा आफू मन्त्री रहँदा झोलामा खोला भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी काम गर्ने र लगानी जुटाउन सक्ने प्रवद्र्धकलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गर्ने र काम नगर्ने अनुमति लिएर दलाली गर्नेलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
    उहाँले भन्नुभयो, झोलामा खोला राख्नेलाई कारबाही र काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने नीतिअनुरूप नै मन्त्रालयले काम गर्नेछ ।
    लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न नभएका जलविद्युत् आयोजनाको जसरी पनि चाँडै पूरा गर्ने आफूले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताउँदै अब अरू आयोजनाले चमेलियाको नियति भोग्नु नपरोस् भन्ने चाहना रहेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
    उहाँले दुई तिहाई किसानको कृषिमा सहभागिता भए पनि कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाई पनि नभएको बताउँदै उहाँले सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सके कृषिको योगदान बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।

    स्रोत:गोर्खापत्र