जेठ १६, २०७६
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको सम्वाहक क्षेत्र बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताए पनि यथार्थतामा भने चालू वर्षको भन्दा कम देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको सम्वाहक क्षेत्र बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताए पनि यथार्थतामा भने चालू वर्षको भन्दा कम देखिएको छ । बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्दै संवाहक माने पनि चालू वर्षभन्दा आगामी वर्षको बजेट कम देखिएको हो ।
आगामी वर्ष २०७६÷७७ का लागि उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू वर्षमा भने ऊर्जा क्षेत्रको बजेट ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ भने ऊर्जाका लागि ८८ अर्ब ४५ करोड ५ लाख दिएको थियो । बजेटले नीजि क्षेत्रलाई कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरू भने निराश बनेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई सवा खर्ब बराबरको लगानी गरेर ६ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको र ७ खर्बका ३५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना बनाइरहेका निजी क्षेत्र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट नआएको बताए । “सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव समेटेन, बजेटबाट हामी निराश छौं,” उनले भने, “बरु सरकारले खुल्ला अर्थतन्त्रको विपरित निजी क्षेत्रका जलविद्युत्लाई नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट आयो, यसले सरकारले तस्बिर छ्याङ्ग पारेको छ ।” उनका अनुसार, इप्पानले मूल्यवृद्धि र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) स्थिर हुँदा मारमा परेको भन्दै ब्याजदरका ९ प्रतिशत ननाघ्ने गरी व्यवस्था गर्न, स्वदेशी लगानीका प्रवद्र्धनका लागि एकद्वार प्रणालीको सेवा दिन, वन र जग्गा प्राप्तिको मुद्दा सम्बोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले ३५ सय निजीका आयोजनालाई वेवास्ता गरेर सरकार आफैले बनाउने गरी घोषणा गरेको छ ।
बजेटमा आगागी वर्षभित्र विद्युत उत्पादन दोब्बर पु¥याइने उल्लेख गरिएको छ । आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसी र रसुवागढीलगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तिमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिने छ । हाल नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब एक हजार मेगावाट छ । बजेटमा सबै प्रदेशमा कम्तिमा दुई ठूला जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाहरूको विकास गर्दै सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पु¥याई उज्यालो नेपाल बनाउने गरी जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गरिने उल्लेख छ । जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायुलगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं. २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्णरूपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षणमा सबैभन्दा कम कर्णालीमा २७.०३ प्रतिशत प्रदेश–२ मा ७९.७७ र सुदूरपश्चिममा ५८.९ प्रतिशतमा मात्र विद्युत्को पहुँच छ । बजेटमा बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोसी–५ का लागि १ अर्ब ८५ करोड र बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत् विकासमा परिचालन गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान सञ्चालन गरी माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली–३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथांकालगायत १८ आयोजनाको निर्माणबाट ३५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन प्रक्रिया अगाडि पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
तमोर जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन उल्लेख गरिएको बजेटमा दूधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगालगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत लगानीका वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरूको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिने तथा ढल्केबार, हेटौंडा र ईनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा पहिलो पटक ४०० केभी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइने, बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी–केरुङ ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण बढाउनुका साथै पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ ४ अर्ब ५० करोड भने विनियोजन गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा च्यालेन्ज फन्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधिहरूको प्रवद्र्धन गरिनेछ । तराई मधेसका जिल्लामा खाना पकाउनका लागि प्रयोग भइरहेको गुइँठाको प्रतिस्थापन र उर्जाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन तथा फोहोरमैलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा छ । विद्युत् नियमन आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी विद्युत् खरिद सम्झौतालगायतका कार्य व्यवस्थित तथा विद्युत् विकासको इजाजतपत्र लिई लामो समय सम्म निर्माण कार्य सुरु नगरेका सम्झौता पुनरावलोकन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
स्रोत:कारोबार
