मस्र्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्न माग

1358

लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहर नगरपालिकाअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको ५० मेगावाट मस्र्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजनाको स्थानियले डिजाइन परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् । स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) लमजुङको अगुवाइमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले निर्माण हुन लागेको आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्न माग गरेका हुन् ।
एफपिक लमजुङका अध्यक्ष खेमजङ गुरुङको नेतृत्वमा स्थानीय तह प्रभावितहरूको समूहले आयोजनासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आयोजनाबाट स्थानीय समुदायमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पुनः डिजाइन गर्न माग गरेका हुन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएसँगै मस्र्याङ्दी नदी सुरुङभित्र पठाउँदा स्थानीय पर्यावरण बिग्रने भन्दै यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
जिल्लाकै सदरमुकामसमेत रहेको बेसीसहरको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय सुन्दरता र पर्यावरण बिगार्ने हुँदा आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणको क्रममा सदिऔं देखि बग्दै आएको मस्र्याङ्दी नदीलाई सुरुङभित्र पठाउदा स्थानीय पारिस्थितिक प्रणालीमा असर परी स्थानीयको जीवनचर्यामा समेत उथलपुथल हुने भन्दै नहरमाध्यमबाट नदीको बहाबलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ । सोसँगै स्थानीयको व्यावसायिक माछा मार्ने पेसा, नदितटमा गरिने धार्मिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि मस्र्याङ्दी नदीको बहाबलाई जमिनभित्र पठाउन नहुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सहरको सौन्दर्य, साँस्कृतिक, धार्मिक गतिविधिमा असर नपुग्ने गरी आयोजनाको डिजाइन नगर्न सम्बन्धित आयोजनासँग माग गरिएको छ । स्थानीय जनताको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गरेरमात्रै सञ्चालन गर्न पनि ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्र मार्फत प्रभावितको समूहले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि (आईएलओ–१६९) ले पत्याभूत गरेका अधिकार योजना निर्माणदेखि मूल्यांकनसम्मका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
यस्तै काम सुरु गर्नुअघि आयोजनाको बारेमा तयार भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझिने भाषामा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रभावित समुदायको मागलाई सम्बोधन नगरेमा परियोजना सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । आयोजनासमक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री, जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री र मानव अधिकार आयोगमा समेत पठाइएको एफिपिक लमजुङका सचिव चन्द्र मिश्रले बताए ।
दिव्यज्योति हाइड्रो पावर प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ५० मेगावाटको सो आयोजनामा हाल प्रभावित क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा निर्धारणको काम मात्रै सुरु भएको छ । आयोजनाले अन्य निर्माण कार्य भने हालसम्म सुरु गरेको छैन ।
आयोजनाका बारेमा विस्तृत विवरण हालसम्म कँही कतै सार्वजनिक पनि गरिएको छैन । करिब ६ महिनाअघिबाट आयोजना निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमसँगै सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण निर्माणकार्य प्रभावित छ ।

स्रोत : कारोबार