निर्माणको तयारीमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले स्थलगत अवलोकन गरेको छ । समितिका सभापति गगन थापा नेतृत्वको सांसदहरूको टोली प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग अन्तरक्रिया तथा आयोजनाको प्रगतिबारे स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको हो ।
संसदीय टोलीले आयोजनाको बाँधस्थल डाब, दैलेख र सुर्खेत सदरमुकामका सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । निर्माता कम्पनी जीएमआरका अधिकारीहरूले आयोजनाले फिल्डस्तरमा सम्पन्न गरेका काम कारबाहीबारे संसदीय टोलीलाई जानकारी गराएका थिए । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले नेपालको हितबमोजिम आयोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकार र विकासककर्ता कम्पनी जीएमआरबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लामो समय लुकाइनु र शुरूमा ३ सय तथा बढाएर ९ सय मेगावाट बनाउनुका कारणबारे जवाफसमेत मागेका थिए । अछामका बमबहादुर बीसीले प्रवद्र्धकको ढिलासुस्तीले आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको बताए । माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका संयोजकसमेत रहेका उनले स्थानीयले पाउनुपर्ने सेवासुविधा अभैm किटान नभएको भन्दै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले शेयर, रोजगारीलगायत विषयमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा उल्लेख भएको समयसीमामै शुरू भएर समापन होस् भन्ने चाहेको उनीहरूको भनाइ छ । दैलेख र सुर्खेतमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले माथिल्लो कर्णाली राष्ट्रहितविपरीत भएकाले सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । जनमोर्चाका बालकृष्ण सुनारले समितिसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरणसमेत गरेका छन् ।
समितिका सभापति गगन थापाले माथिल्लो कर्णाली नेपालीको हितमा बनाउन आफूहरू सजग रहेको बताए । ‘माथिल्लो कर्णाली भारत सरकारसँग भएको सम्झौता होइन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सम्झौता हो,’ उनले भने । कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउनेमा भने शङ्का रहेको उनले बताए । पीडीएअनुसार जुन प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको भन्दै ढिलासुस्तीबारे प्रवद्र्धक कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागिने उनको भनाइ छ ।
जीएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका प्रतिनीधि डीके शर्माले जीएमार कम्पनीले हालसम्म गरिरहेका कामहरूका बारेमा जानकारी दिए । कम्पनीका स्थानीयस्तरमा हुने विरोधले विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने हुँदा रचनात्मक सुझावसहित विरोध गर्न सांसदहरूले आग्रह गरेका थिए । अवलोकलन भ्रमणमा प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरू लक्ष्मी पोखरेल, तप्तबहादुर विष्टसहित १३ जना सहभागी थिए ।
स्रोत : अभियान
