२८ पुस, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको पाँच महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु सम्बद्ध निकायले प्रक्रिया नथाल्दै विभिन्न उल्झन देखिएका छन् ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । दुवै निकायले कार्यान्वयनको लागि नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गत साउन १९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।
समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधान गर्ने बाटो देखाएको थियो । उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको निर्णय भएदेखि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गर्दासम्म, डेडिकेटेड महसुल तोकिएपछि उद्योगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदासम्म र लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने निर्णय नगर्दासम्मको अवधिलाई फरक ढंगमा समाधान गर्न प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विवाद भएको अवधिमध्ये करिब ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारेको विवादको निरुपण विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउन सक्ने गरी प्रतिवेदनले बाटो खोलेको छ । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दुबै निकाय उदासिन देखिएका छन् ।
तत्काल नउठाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव
तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्ने निर्णय गरेको दिनदेखि पूर्णरुपमा लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको अवधिको महसुल प्राधिकरणले उठाउन सुरु गरिसक्नुपर्ने हो । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले २०७२ पुस १९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल लाइन काटेरै उठाउन सक्छ ।
तर, कोरोनाको असर भोगिरहेका उद्योगीसँग तत्कालै महसुल तिर्न ताकेता नगर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । सो अवधिको महसुल महामारीपछि मात्रै उठाउने प्रस्ताव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेश भएको छ । तर, अधिकांश सञ्चालक असहमत भएपछि प्रस्ताव समितिमै अलपत्र परेको छ । बहुमत सञ्चालक प्राधिकरणले तत्कालै महसुल उठाउन सुरु गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य गत मंसिरमा सञ्चालक समितिमा पेश भएको प्रस्तावमा थप छलफल आवश्यक परेको बताउँछन् । ‘सरकारले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिमा यसबारे छलफल हुँदैछ ।’
विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटेकै दिनदेखि डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने तयारी गरेपनि विद्युत नियमन आयोग गठन नहुँदा सम्भव भएको थिएन । सो अवधिसम्मको महसुल स्वीकृत भएदेखि लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको महसुल उठाउन बाधा नपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सो अवधिमा आफूहरुलाई थाहा नदिई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जोडेर छुट बिल पठाएको भन्ने कतिपय उद्योगहरुको गुनासो छ । चौबिसै घण्टा विद्युत प्रवाह हुने ट्रंक लाइनमा रहेका उद्योग आफैंले तोकिएको ‘लोडसेडिङ आवर’ मा उद्योग बन्द गरेर बस्नुपर्ने नियम थियो । तर, प्रतिवेदनअनुसार ट्रंक लाइनमा जोडिएका कुनै पनि उद्योग तत्कालीन नियमअनुसार लोडसेडिङमा बसेका थिएनन् ।
उच्च अदालतले पनि यो विवादमा ‘जानकारी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने’ आशयसहितको फैसला गरेकाले यो अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले अहिले महसुल उठाउँदा उद्योगी थप मारमा पर्ने भएकाले महामारी साम्य भएपछि मात्रै उठाउन थाल्ने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ ऊर्जामन्त्री आएको र प्राधिकरणमा एक जना सञ्चालक पनि थपिएकाले अब बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पास हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।
अल्मलियो नियमन आयोग
डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको सुरुको निर्णयदेखि महसुल स्वीकृत हुँदासम्म र उद्योगको लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड लाइन हटाउने निर्णय हुँदासम्मको अवधिको विवाद नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्ने छ । तर, आयोगले अझै सरोकारवालासँग छलफल थालेको छैन ।
प्रवक्ता रामप्रसाद धिताल आयोगका सदस्यहरुले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् । प्रतिवेदन अध्ययनपछि छलफल हुने उनले बताए ।
यो विवाद निरुपण कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्नेमा आयोग आफैं अलमलमा छ । २०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर डेडिकेटेड लाइन बाँडेको थियो । जतिबेला १८ घटासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो ।
तर, महंँगो महसुलबारे विवाद भएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले ०७२ पुस १९ मा डेडिकेटेड लाइनको पि्रमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।
आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विनियमावली बनाएर ट्रंक लाइनलाई पनि डेडिकेटेडसरहकै मान्यता दिएर बिलिङ थालेको थियो । ०७२ असारदेखि पुससम्म त्यस्ता सुविधा लिएका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार यसको निरुपण अब आयोगले गर्नुपर्ने छ ।
सो अवधिको विवाद पनि कानूनी विषय भएकाले आयोगले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । विद्युत नियमन आयोगलाई ऐनले ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच हुने विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ ।
त्यसैगरी ०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी पनि आयोगले नै पाएको छ ।
करिब २५ महिनाको यो अवधिको महसुल लिने/नलिनेबारे आयोगले अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । प्राधिकरणले नियमअनुसार गत जेठ २९ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, विवाद समाधानमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरण अन्योलमा फसेको छ ।
स्रोत : अनलाइनखबर
