कालोसूचीका ग्राहकले तिरेनन् ५७ करोड विद्युत महसुल

    857

    २० फागुन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालोसूचीमा रहेका ग्राहकबाट ५७ करोड रुपैयाँ महसुल असुल्न बाँकी छ । वर्षेनी यस्तो वक्यौता थपिँदै गएपछि प्राधिकरणले अब एक व्यक्ति वा संस्थाले एउटा ठाउँमा विद्युत महसुल नतिरी अर्को ठाउँमा विद्युत लाइन नदिने नीति बनाउने भएको छ ।

    आफ्ना ग्राहकले ६ महिनासम्म महसुल नतिरेमा प्राधिकरणले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । अहिले प्राधिकरणले २ महिनाभन्दा बढी महसुल नबुझाउने ग्राहकको घरको विद्युत काटिदिने गरेको छ ।

    गत वर्ष मात्रै कालोसूचीका ग्राहकले तिर्नुपर्ने ३ करोड ५८ लाख बक्यौता थपिएको छ । अर्थात्, लामो समय विद्युत महसुल नतिरी बस्ने क्रम झन् झाँगिदै गएको छ ।

    प्राधिकरण गठन हुनुभन्दा अघि विद्युत कर्पाेरेशन हुँदादेखिको बक्यौता प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन । अब भने विद्युत सेवा रोकेरै भए पनि बक्यौता असुल्ने प्राधिकरणले तयारी गरेको छ ।

    कालोसूचीमा रहेका ग्राहकहरुमा अधिकांश उद्योगी छन् । उद्योग सञ्चालन गर्ने र महसुल नतिरी उद्योग बन्द गर्ने उद्योगीहरुको प्रवृत्तिका कारण यस्तो रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको प्राधिकरणका ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपाने बताउँछन् ।

    हालै मात्र यो निर्देशनालयको जिम्मेवारी सम्हालेका न्यौपानेले अब कालोसूचीमा रहेका ग्राहकलाई कडाइ गर्ने योजना बनाएका छन् । अहिले प्राधिकरणसँग आफ्ना सबै ग्राहकको बारेमा तथ्यांक छ । तर, अहिलेसम्म एक स्थानमा विद्युत महसुल नतिरेका ग्राहकले अर्काे स्थानमा विद्युत जडान गर्न नपाउने गराउन डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा आएको छैन । अब भने यस्तो डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरिएको छ ।

    निर्देशनालयका अनुसार कालोसूचीमा रहेका ग्राहकलाई पहिले सार्वजनिक सूचना निकालेर विद्युत् महशुल तिर्न आग्रह गरिनेछ । उक्त सूचना तीनपुस्तेे विवरणसहितको निकाल्ने निर्देशनालयको तयारी छ । र, यस्तो कालोसूचीमा रहेका ग्राहकलाई अर्को स्थानमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने छैन ।

    यसखालको डिजिटल सिस्टम विकास गरेसँगै प्राधिकरणको आय समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । ‘अहिले कानूनमा यसखालको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन, तर अब भने यसलाई कडाईका साथ लागू गर्ने तयारीमा छौं,’ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने ।

    प्राधिकरणसँग यस्तो महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई जायजेथाबाटै भए पनि रकम असुल्ने कानुनी अधिकार छ । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।

    चुहावट नियन्त्रणको योजना

    आफ्नो आयमा वृद्धि गर्न बक्यौता रकम उठाउनेसँगै चुहावट पनि नियन्त्रण गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । तराईको जनकपुर र काठमाडौं उपत्यकामा भक्तपुर-ललितपुरमा अधिक मात्रामा विद्युत चोरी हुने गरेको छ ।

    तराईका विभिन्न क्षेत्रमा घरमा विद्युत नै जडान नगरेका ग्राहकले हुकिङ गरेर बिजुली बाल्ने गरेका छन् । यसरी चोरी गरेर बत्ति बाल्दा प्राधिकरणले भने ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।

    ललितपुर र भक्तपुरमा हुने चोरीको प्रकृति भने जनकपुरको भन्दा फरक छ । यहाँ मिटरभन्दा बाहिरबाट विद्युत प्रयोग गरेर चोरी गर्ने गरिएको छ । केही स्थानमा त मिटर रिडरहरुलाई घरमा मिटर चेक गर्नै नदिने अवस्था छ । यस्तो स्थानमा मिटर रिडरहरुले घरमा ताला लागेको भनेर न्यूनतम बिलिङ गर्ने गरेका छन्, जसका आधारमा ग्राहकले विद्युत महसुल तिर्ने गर्छन् । यस्तो कार्यमा मिटर रिडरको समेत संलग्नता हुने भएका कारण उनीहरुलाई पनि कार्वाही गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

    विद्युत चोरी व्याप्त बन्दै गएपछि ललितपुरका विभिन्न स्थानमा प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको छ । तर, संगठितरुपमा यस्तो अपराध भइरहेकाले यस्तो जालो तोड्न प्राधिकरणलाई कठिन भएको छ । यसरी विद्युत चोरी गरिरहेकाहरुको घरमा लाइन काट्न जाँदा पुरै टोलबासी नैै उर्लिएर आउने गरेका छन् । थोरै प्रहरीको साथमा पुगेको त्यस्तो टोली लाइन नकाटी र्फकनुपर्ने बाध्यता छ ।

    तर, अब भने हतियारसहितका प्रहरीको सहयोगमा यस्तो चोरी नियन्त्रण गर्ने र चोरीमा संलग्नहरुलाई कार्वाही गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
    प्राधिकरणको खुद घाटा अहिले ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२/ ०७३ मा प्राधिकरणको यस्तो घाटा ८ अर्ब ८९ करोड थियो ।

    ०५९ देखि निरन्तर सञ्चालन घाटामा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ बाट सञ्चालन मुनाफामा गएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा दुई अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।

    स्रोत:अन्लाईन खबर