बिजुली खरिदमा प्राधिकरण प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थाको सृजना

    234

    अन्धाधुन्ध पीपीए गर्दा आर्थिक जोखिम बढेको प्राधिकरणको निश्कर्ष

    १२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अब विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि प्रतिस्पर्धात्मक रुपबाट गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । आफूले किन्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी विद्युत् प्रतिस्पर्धा नगराई किन्दा प्राधिकरणलाई आर्थिक जोखिम हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा गराएर पीपीए दर निर्धारण गर्ने नीतिबाट अघि बढ्नुपर्ने प्राधिकरणको निश्कर्ष छ ।

    विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीहरुसँग अन्धाधुन्ध पीपीए गर्दा आर्थिक जोखिम पनि बढ्दै जाने निश्कर्ष निकाल्दै प्राधिरकणले खरिद सम्झौता पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै गर्नुपर्नेबारे छलफल थालेको छ ।

    प्राधिकरणले हाल ५ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली किन्ने गरी पीपीए गरिसकेको छ । यसमध्ये ५१३ मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन नै थालिसकेका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार हाल पीपीए भएका २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।

    प्राधिकरणमा ६ हजार ५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरण नीतिगत व्यवस्थाको चपेटामा छ । दैनिकरुपमा लाइसेन्स लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा फाइल लिएर धाउने प्रवद्र्धकको संख्या ठूलो छ ।

    निजी क्षेत्रको दबाव

    प्राधिकरणका अनुसार अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई सबै आयोजनासँग अहिलेकै नीतिमा टेकेर पीपीए गर्न असहज भएको छ । प्राधिकरणले हालसम्म ३ हजार मेगावाट बराबरको आयोजनासँग ‘टेक अर पे’ अर्थात् खपत हुनै नसक्ने अवस्था आए पनि बिजुली किन्ने र त्यसको भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरिसक्यो ।

    यस्तै २ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन दिने आयोजनासँग ‘टेक एन्ड पे’ अर्थात् आवश्यकता परे किन्ने गरी पीपीए भइसकेको छ । अहिले प्रायः ‘टेक एन्ड पे’ मै पीपीए भइरहेका छन् ।

    यी आयोजनाका प्रवद्र्धकले पनि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्राधिकरणले आफ्नो विजुली किन्नुपर्ने गरी पीपीए ‘टेक अर पे’मा बदल्न प्राधिकरणमाथि दबाव सिर्जना गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले भने अहिले आफूले यसको निर्णय गर्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषदबाट जोखिम बहन गर्ने सुनिश्चितासहित निर्णय गरिए मात्रै यो सम्भव हुने बताउँदै आएको छ ।

    तर, टेक एन्ड पेमा पीपीए गरेका आयोजनाका प्रवद्र्धक भने यसका लागि राजनीतिक लबिइङ गरिरहेका छन् । प्राधिकरण भने अहिले नै पीपीए भएका आयोजनालाई सजिलै ‘टेक अर पे’मा लैजाने मुडमा छैन ।

    ७० अर्बको जोखिम

    ऊर्जा मन्त्रालयले केही महिनाअघि जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने र त्यसको ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीको हुने उल्लेख छ ।

    यस्तै ४५ सय मेगावाट बराबरको आयोजना (३० प्रतिशत) पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) प्रणालीको हुने नीति लिइएको छ । यी आयोजनाको पीपीए सबै ‘टेक अर पे’मा गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । लगानी आकर्षित गर्न यो योजना राखिए पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

    श्वेतपत्रअनुसार नै पीपीए गर्ने हो भने प्राधिकरणलाई २२ सय ५० मेगावाटको आर्थिक जोखिम रहेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । ३ हजार मेगावाटको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’मा भइसकेको र श्वेतपत्रअनुसार थप २२ सय मेगावाटको पीपीए ‘टेक अर पे’मा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

    ‘हामीले ५ हजार २५० मेगावाटमा ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्‍याैं भने २ हजार २५० मेगावाट बिजुली खपत नहुने अवस्था आउन सक्छ, त्यसले प्राधिकरणलाई वार्षिक ७० अर्ब नोक्सानी हुन सक्छ,’अधिकारीले भने,‘त्यसैले त्यो जोखिम कसले बहन गर्ने हो भन्ने निश्चित नभई टेक अर पेमा पीपीए गर्न गाह्रो छ ।’

    कति छ हालको भाउ ?

    अहिले प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाबाट जेठ १६ देखि मंसिर १५सम्म प्रतियुनिट ६.३५ रुपैयाँमा बिजुली किन्छ । ६ महिनाको अवधिमा कुल उर्जा खपतको ६५ प्रतिशत भएमा यो दर कायम हुन्छ ।

    यदि उर्जा खपत ५० प्रतिशत भएमा प्राधिकरणले ७.१० रुपैयाँ तिर्छ । ६ महिनामा कुल वार्षिक ऊर्जा खपतको ३५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन भएमा १२.४० रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ मा आधारित आयोजनाबाट विद्युत खरिद गर्दा १ घण्टादेखि २ घण्टासम्म ८ रुपैयाँ ५० पैसा, २ देखि ३ घण्टा भए ८ रुपैयाँ ८० पैसा, ३ देखि ४ घण्टा भए ९ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ देखि ६ घण्टा भए १० रुपैयाँ ५५ पैसा भुक्तानी गरिन्छ ।

    नन पिकिङमा सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ । ‘रिजर्भ रन अफ दि रिभर’मा आधारित आयोजनाबाट मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिन्छ । ६ महिनाको अवधिमा कुल वार्षिक ऊर्जा खपतको ३० प्रतिशत भएमा यो रेट कायम हुनेछ । जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म ४.८० रुपैयाँ तिर्छ ।

    कुल वार्षिक खपतको ३० प्रतिशत नपुगेमा बैशाखदेखि मंसिरसम्म ४.८० रुपैयाँ र पुसदेखि चैतसम्म ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिन्छ ।

    प्रतिस्पर्धाका फाइदा

    प्राधिकरणका अनुसार अब आयोजनाहरुको पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धामा नै जानुपर्छ । सबैभन्दा सस्तोमा बिजुली बेच्ने आयोजनासँग पीपीए गर्दै जाने नीति लिएमा सस्तो आयोजना पनि छिट्टै बन्ने तर्क प्राधिकरणको छ ।

    ‘कुनै आयोजना १५ करोड प्रतिमेगावाटमा बन्छ । कुनै ४० करोड खर्चिनुपर्छ । त्यसैले कम मूल्यमा बिजुली दिन सक्नेसँग पीपीए गर्ने नीति अब ल्याउनुपर्छ भनेर हामी छलफलमा छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अब पुरानै अवस्थामा राखेर पीपीए गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

    सरकारले ‘काबेली–ए’ को लाइसेन्स पनि प्रतिस्पर्धाबाट नै बुटवल पावर कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाबाट गर्दा सस्ता आयोजनाहरु पहिले नै बन्ने र त्यसबाट प्राधिकरण र उपभोक्तासम्मले सस्तो बिजुलीको लाभ उठाउन सक्ने अवस्था आउँछ ।

    आयोगको आशा

    अब केही समयमै विद्युत प्राधिकरणलाई नै नियमन गर्न सक्ने गरी ‘विद्युत् नियमन आयोग’ गठन हुँदैछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले सबै नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिसकेको छ । आयोग गठन केही समयमा हुँदैछ । यो आयोग बनेपछि प्राधिकरणले आयोगबाट स्वीकृति लिएर मात्रै पीपीए गर्न पाउँछ ।

    त्यसकारण अब आयोगले नै पीपीएबारे आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । अहिले पीपीए नीतिमाथि पुनरावलोकन गरेर आयोजनाहरु बन्ने सुनिश्चितता र लगानीको उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

    प्राधिकरणले हाल आफ्नै सहायक कम्पनीसँग ७ सय मेगावाट बराबरको पीपीए गरेको छ । हालसम्म ७ सय मेगावाट बराबरको नै ‘पीआरओआर’ आयोजनाहरुसँग पीपीए भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । १४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रोपावर मात्रै हालसम्म पीपीए भएको जलाशययुक्त आयोजना हो । अरु सबै ‘रन अफ दि रिभर’ प्रणालीका आयोजना हुन् ।

    प्रसारणलाइन लगायतका पूर्वाधार सीमित रहेकाले अहिले पाइपलाइनमा आएका सबै आयोजनासँग हालकै नीतिगत व्यवस्थामा पीपीए गर्न अप्ठ्यारो परेको प्राधिकरणको तर्क छ ।

    नयाँ नीति आवश्यक

    सरकारले अब आयोजनाहरुलाई विदेशमा सीधै बिजुली निर्यातको अधिकार दिने र निजी कम्पनी वा संस्थालाई पनि सोझै बिक्री गर्न दिने प्रावधान ल्याउन जरुरी देखिएको छ ।

    किनभने, सबै आयोजनाहरुको बिजुली प्राधिकरणले मात्रै किनेर खपत गर्न वा विक्री गर्न सक्ने अवस्था अब छैन । त्यसैले सरकारले प्राधिकरणसँग पीपीए गरेर मात्रै आयोजना बनाउनुपर्ने हालको व्यवस्था संशोधन गरेर नीतिगत अड्चन फुकाउँदै लैजानुपर्ने देखिएको छ ।

    यसो भएमा प्रवद्र्धकहरुले पनि आफैं अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने र त्यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पनि तयार हुने तर्क प्राधिकरणका अधिकारीहरुको छ ।

     

    रबिन्द्र घिमिरे

    स्रोत: अन्लाईनखबर