आश्विन १४, २०७६
अमेरिकी सरकारको सहायतामा निर्माण हुन लागेका ऊर्जा र सडक आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ । २०७७ असार १६ गतेदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच आयोजना कार्यान्वयनका लागि सोमबार सम्झौता भएको हो ।
आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारले पूरा गर्ने सर्तमध्ये आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता पनि एक हो । अमेरिकी सरकारको सहायतामा निर्माण हुन लागेका ऊर्जा र सडक आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ । २०७७ असार १६ गतेदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच आयोजना कार्यान्वयनका लागि सोमबार सम्झौता भएको हो । आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारले पूरा गर्ने सर्तमध्ये आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता पनि एक हो ।
सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अमेरिकी सरकारको तर्फबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष एन्थोनी बेलचरबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थसचिव राजन खनाल र मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्बहादुर विष्टको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा ३० जुन २०२० अर्थात २०७७ साल असार १६ गतेदेखि आयोजना सुरु गर्नेदेखि पाँच वर्षसम्म सम्पन्न हुने गरी विस्तृत योजना उल्लेख छ । नेपालमा आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी निवारणको लक्ष्य राखेर सुशासन र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउने र लगानी बढाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको आयोजनामार्फत विद्युत्को उपयोग बढाउने, व्यापारमा सहजीकरण गर्ने र सडकको रणनीतिको गुणस्तर वृद्धि लगायतका लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जा र सडक परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारबाट सो आयोजनाका लागि ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त भएको छ भने यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलरबारबर थप गरेको छ ।
नेपालमा हालसम्म परियोजनाका लागि आएको यो अनुदान नै सबैभन्दा बढी हो । आयोजनाअन्तर्गत ४ सय केभीको ३१८ किलोमिटर प्रशारण लाइन तथा तीन उच्च सवस्टेसनका साथै ३०५ किलोमिटर सडकको मर्मत हुनेछ । प्रसारण आयोजना आयोजनातर्फ आर्थिक प्रतिफल १२ प्रतिशत छ भने आयोजनाबाट ५० लाख ३९ हजार घरधुरी तथा झण्डै २ करोड जनसंख्या लाभान्वित हुने आयोजनाको लक्ष्य छ । त्यसैगरी सडक मर्मत आयोजनामा आर्थिक प्रतिफल २९ प्रतिशत छ भने यसबाट २ लाख ५ हजार घरधुरी र ९ लाख २५ हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । आगामी नौ महिनामा समेत सबै तयारी पूरा गरेर परियोजना सुरु नगरेमा आएको अनुदान फिर्ता जानेछ भने निर्माण सुरु भएपछि ५ बर्षभित्र पूरा नभएमा पनि बाँकी रकम फिर्ता जानेछ ।
परियोजना स्रोतका अनुसार असारपछि म्याद थप हुने अवस्थासमेत छैन । परियोजना अघि बढाउनका लागि आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतासहित विद्युत् प्रसारण आयोजनालाइ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र विद्युत् नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने सर्त पूरा भएको छ । तर, कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन, नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सवै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्ने पूर्व सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छन् । यी सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू हुन् ।
कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएपनि बल्ल संसद पुगेको छ भने अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको मोडालिटी पूरा भइसकेको छैन । वर्षे अधिवेशनमा संसदबाट अनुमोदन हुने अपेक्षा गरिए पनि अनुमोदन भएन तर आगामी हिउँदमा अनुमोदन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
स्रोत: कारोबार
