नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खारेज गर्नुपर्ने दुई जलविद्युत् आयोजनाका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) ब्युँताउन चलखेल सुरु भएको छ ।विगतमा पनि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले धेरै प्रयास गरेर पनि असफल भएको ५२ मेगावाटको लिखु र ५० मेगावाटको बलेफी जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए ब्युँत्याउन फेरि अहिलेका उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले चलखेल सुरु गरेका हुन् । विद्युत् प्राधिकरण तथा लिखुको प्रवद्र्धक भारतको ग्रिन भेन्चर प्रालि र बलेफीको प्रवद्र्धक त्रिवेणी समूहबीचको सर्तअनुसार खारेज भइसक्नुपर्ने पीपीए ब्युँत्याउन प्रवद्र्धकहरूको प्रलोभन र दबाबमा यस्तो चलखेल भएको हो । लिखुको पीपीए म्याद २ जेठमा सकिएको छ भने बलेफीको पीपीए खारेज गर्न प्राधिकरणले ९० दिनको सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ ।
विगतमा ज्ञवालीको दबाबमा गठन भएको समितिले मन्त्रीबाट हटेको कारण म्याद थप्न नसकेपछि फेरि ऊर्जामन्त्री रायमाझीको दबाबमा दुवै आयोजनाको पीपीएको म्याद थप्न २९ वैशाखमा भएको विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड बैठकले समिति गठन गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा अर्का सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदी र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
ज्ञवाली मन्त्री हुँदा उनकै दबाबमा पीपीए म्याद थप्न प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकमा अर्का सञ्चालक सदस्य सुरज लामिछाने र तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख अनिलराज राजभण्डारी सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो । लामिछाने हटेपछि सो ठाउँमा अर्का तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सदस्य थपिएको थियो । समितिमा राजभण्डारीले म्याद थप्न असहमति राखेपछि जाने बेलामा ऊर्जा संकटकालको कारण देखाउँदै म्याद थप्नुपर्नेसहितको समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक बनेका प्रबल अधिकारीले समेत सहमत नभएपछि प्रक्रिया अघि बढेन ।
यही कारण म्याद थप्न नसकेपछि फेरि चटौत संयोजकत्वको समिति गठन गरिएको हो । ‘हरेक मन्त्रीको खारेज गर्नुपर्ने पीपीएको म्याद थप्न ध्याउन्न हुने रहेछ, म्याद थप्न नमिल्ने कुरामा समेत थप्न चलखेल सुरु भएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘स्वतः म्याद सकिएको पीपीए कसरी ब्युँताउन मिल्छ । तर, अदृश्य कारणले होला यस्ता कुरामा सबै मन्त्रीका एउटै दाउ हुन्छन् ।’
भारत निर्यात गर्ने गरी सुरुमा १ सय २० मेगावाटको अनुमति लिएको लिखु र बलेफी दुवैले पछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुने भन्दै नेपालमै विद्युत् बिक्री गर्ने भन्दै ‘फल ब्याक’ पीपीए (निश्चित अवधिसम्म मात्र बिजुली किन्ने) गरेका थिए । क्यु २० मा डिजाइन गरेर १ सय २० मेगावाट क्षमता रहेको लिखुले सोही डिजाइनमा निर्माण गर्ने भए पनि विद्युत प्राधिकरणले क्यू ४० को मात्र पीपीए गर्ने भन्दै ५२ मेगावाटको मात्र पीपीए गरिएको थियो । विद्युत् अनुमतिपत्रको म्यादसमेत सकिएपछि प्राधिकरणले बलेफी आयोजनालाई एक वर्षअघि नै पीपीए किन खारेज नगर्ने भनेर पत्र नै पठाएको थियो । सो अवधिमा यसबारे स्पष्ट उत्तर दिन नसकेपछि र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि पीपीए रद्दका लागि विद्युत् व्यापार विभागले प्राधिकरण बोर्डसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, बोर्ड खारेज नगरी मन्त्रीहरूको दबाबमा ब्युँताउन चलखेल सुरु गरेको थियो । दुवै आयोजनाको म्याद दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि स्वत समाप्त हुने उल्लेख छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
सुरुमा प्रतियुनिट ५ दशमलव ९९ सेन्ट दिने गरी डलरमा पीपीए गरिएको दुवै आयोजनाले अहिले भने हाल प्राधिकरणले दिँदै आएको हिउँदको प्रतियुनिट ४ दशमलव ८० र वर्षामा ८ दशमलव ४० पैसामा पीपीए गर्न तयार रहेको बताउँदै पीपीए म्याद थप्न दबाब दिइरहेका छन् । ‘विद्युत् प्राधिकरणको पीपीए कार्यविधिकै आधारमा बिजुली बेच्न तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि निवेदन दिएकाले यसबारे अध्ययनका लागि बोर्डले समिति गठन गरेको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने ।
तर, प्राधिकरणका एक अधिकारीले सरकारले दफा ३५ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र दिन सक्ने तथा पीपीए खारेज भएर लाइसेन्स रहेको अवस्थामा फेरि पीपीएका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भए पनि दबाबको भरमा म्याद थप्न लागिएको बताए । ‘स्वतः खारेज हुनेलाई कानुन त खारेज गर्नुपर्छ, तर यसलाई बेवास्ता गरेर समिति गठन के प्रयोजनका लागि गरियो, बुझ्न सकिएन,’ उनले भने ।
@ भीम गौतम / राजधानी
