भोजपुर : ८० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न ५ हजार खर्च लाग्छ, भन्दा जोकोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर अचम्ममा नपर्नुहोस् ।
भोजपुरको उत्तरी र पूर्वीभेगका सेवाग्राहीले विद्युत् महसुल बुझाउन आउँदा ५ हजार खर्च गर्ने गरेका छन् । महिना दिन बालेको विद्युत् महसुल तिर्न महिनैपिच्छे सदरमुकाम र बाहिरी जिल्ला धाउनुपरेपछि उनीहरूलाई न्यूनतम ८० रुपैयाकाँ लागि हजारौं खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
३३ केभी केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनको महसुल तिर्ने यकिन र पायक पर्ने स्थान नतोकिँदा विभिन्न गाविस र नगरपालिकामा वितरित विद्युत्का सेवाग्राहीलाई समस्या छ । यहाँका सेवाग्राहीले दुई जिल्लाको सदरमुकामबाट विद्युत् महसुल तिर्दै आएका छन् ।
सदरमुकामदेखि ६६ किलोमिटर पूर्वीजरायोटार, चरम्बी, च्याँग्रे र प्याउली गाविसका उपभोक्ताले जिल्ला सदरमुकामकोे वितरण केन्द्रमा महसुल तिर्छन् । उत्तरी षडानन्द नगरपालिका, देउराली, साङपाङलगायत गाविसका सेवाग्राहीले संखुवासभाको तुम्लिङटार वितरण केन्द्रमा तिर्दै आएका छन् ।
मासिक महसुल तिर्न महसुल शुल्कभन्दा बढी खर्चेर सदरमुकाम धाउनुपर्दा समय र खर्च धान्न गाह्रो भएको उनीहरूको गुनासो छ । विद्युत्को बिल तिर्न महिनैपिच्छे सदरमुकाम आउँदा आउने जाने गाडीभाडा, २ दिनसम्म लाइन कुर्दा खर्चको जोहो गर्न मुस्किल पर्ने बताए ।
“२ दिनसम्म लाइन कुर्दा होटलमा बस्ने, गाडीभाडा र खाजापानीका लागि ५ हजार नगदको जोहो नगरी धरै छैन,” जरायोटारका धनकृष्ण चोखाङको गुनासो छ । महसुल तिर्ने झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रियाले आफूहरू मर्कामा परेको च्याँग्रेका दीपेन्द्र कार्कीले बताए । गाविस कार्यालयमै महसुल तिर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको माग छ ।
संखुवासभामा महसुल तिर्दै आएका उत्तरी क्षेत्रका उपभोक्ताले जिल्लाभित्रै तिरिने कर अन्यत्र तिर्नुपर्दा आन्तरिक आयमा समेत जानाजान प्रभाव पारिरहेको षडानन्द नगरपालिकाका उमेश अधिकारीको भनाइ छ ।
नेपाल विधुत् प्राधिकरण भोजपुर वितरण केन्द्रले सेवाग्राहीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताएको छ । ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रको महसुल एकैचोटि तिर्ने व्यवस्था गर्न लागेको वितरण केन्द्र प्रमुख खगेन्द्र भण्डारीले बताए । वितरण केन्द्रले सेवाक्षेत्रका विभिन्न स्थानमा स्थानीय तहको काउन्टरको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
पूर्वीक्षेत्रको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै १० रोपनी क्षेत्रफलमा सबस्टेसन, काउन्टर तथा इलाकास्तरीय कार्यालयको निर्माण हुन लागेको छ । जग्गा खरिद भैसकेकाले आउने २ वर्षभित्रमा परियोजनामार्फत सबस्टेसन निर्माण हुनेछ ।
स्रोत : कारोबार
