स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले ७ वर्षअघि सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
वि.सं २०६७ चैत ९ गते तत्कालीन उपप्रधान, अर्थ तथा ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्बाट घोषणा गरेको प्रतिमेगावाट कर छुटको रूपमा ५० लाख र छिटो बनाउने आयोजनालाई पोस्टपेड रेट दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएपछि फेरि मन्त्री पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । यसअघि सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नका लागि इप्पानले यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरू उमाकान्त झा, राधा ज्ञवाली, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा र महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समेत माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । सबै ऊर्जामन्त्रीले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने बताए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएपछि फेरि पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आगामी आव ०७५-७६ को बजेटमा यसलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।
बुधबार इप्पान नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंको नेतृत्वमा गएको ऊर्जा उत्पादकहरूको टोलीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पुनले भने सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्ने बताउँदै पूरा गर्न नसकिएमा कारणसहित जानकारी दिने बताएका थिए । इप्पानका अध्यक्ष गुरागाईंले निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन बढेको बताउँदै सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार नै प्रतिमेगावाट ५० लाख तथा पोस्टपेड दर दिनुपर्ने बताएका थिए ।
-कारोबार
