हिउँदमा भारतबाट ५५ मेगावाट आयात नहुने

    1455

    काठमाडौं : भारतबाट आगामी हिउँदमा ५५ मेगावाट विद्युत् आगामी हिउँदमा आयात नहुने भएको छ । मंसिरसम्ममा २२० केभीको ढल्केबर सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न हुने बेलामा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का तोडेपछि हिउँदमा भारतबाट थप आयात नहुने भएको हो ।

    भारत र नेपालबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत १ सय ६० मेगावाट आयात गर्ने सम्झौता भए पनि ढल्केबर सवस्टेसन निर्माण नभएको कारणले दुई अस्थायी ट्रान्सफर्मर राखेर विद्युत् आयात हुँदै आएको छ ।

    गत वर्षको हिउँदमा १ सय ४५ मेगावाटसम्म आयात गरिएको थियो । “ढल्केबर सबस्टेशन नबन्दा भारतबाट ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आयात गर्ने भनिएको ५५ मेगावाट विद्युत् आयात नहुने भएको छ,” प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने, “लक्ष्यअनुसार आयात कम भए पनि आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ नगर्ने गरी प्राधिकरणले तयारी अघि बढाएको छ ।”

    विद्युत् आयातका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ढल्केबरसहित तीन सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको ठेक्का तोडेपछि अहिले निर्माणमा अन्योल छ । प्राधिकरणले ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी)सँग २ सय २० केभीका ढल्केबर, हेटौंडा र इनरुवा सवस्टेसन निर्माणको लागि भएको ठेक्का तोडेको छ ।

    मंसिरसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढेको आयोजनाको काम ९० प्रतिशत सकिएपछि ठेकेदार कम्पनीको अनावश्यक सर्तको कारण ठेक्का तोड्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तुरुन्तै निर्माण गर्नुपर्ने सवस्टेशनको ठेक्का तोडिएपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

    पुनः टेण्डर आह्वान गरेर सवस्टेसनको काम अघि बढाउँदा लामो प्रक्रियाका कारण अर्को हिउँदमा समेत पूरा हुन गाह्रो हुने र यसको कारण पुनः लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुग्ने भएकोले छोटो रूपमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने वाध्यता छ । प्राधिकरणका एक अधिकारी छोटो समयमै ठेक्का दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर भएपनि निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

    हाल भारतीय परामर्शदाता कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणले सम्पन्न भएर बाँकी भएको कार्यहरू र लाग्ने लागतबारे अध्ययन गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षको भदौमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनीलाई मंसिरभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

    स्रोत:कारोबार