काठमाडौं । प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतका २ राज्यमा बेच्ने सम्झौता हुन लागेको जानकारी गराएको छ ।
जीमआरले कर्णालीको बिजुली भारतको हरियाणा र कर्णाटक राज्यमा बेच्ने गरी समझदारीपत्र (एमओयू) हस्ताक्षर हुन लागेको जानकारी दिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । “विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) नभएसम्म आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने भएपछि उसले छिट्टै सम्पन्न गर्ने जानकारी गराएको छ,” उनले भने, “पीपीए भएपछि लगानी जुट्छ । जीएमआरले हरियाणा र कर्णाटक राज्यसँग सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएको छ ।” यसअघि जीएमआरले ऊर्जा संकट भोगिरहेको छिमेकी बंगलादेशसँग एमओयुमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि एक वर्ष म्याद थप्न बोर्डमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । यस विषयमा बोर्डले निर्णय नगरेको उनले बताए । बोर्ड बैठक बसेपछि आवश्यकताअनुसार म्याद थपको विषयमा निर्णय हुने अधिकारीको भनाइ छ । गत असोजको पहिलो साताभित्र लगानी जुटाउने गरी सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । लगानी जटाउन नसक्ने अवस्था आएपछि जीएमआरले थप १ वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव गरेको ६ महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । पीडीएमा सन् २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्म लगानी जुटाउन नसके १ वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पीडीएअनुसार जीएमआरले आयोजना आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएको जीएमआरले ८ वर्ष बितिसक्दा पनि उसले लगानी जुटाउन सकेको छैन । भारत निकासी प्रयोजनका लागि सरकारले माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई दिएको हो । यस्तै, ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएको धेरै वर्ष भइसके पनि आयोजना विकास शुल्क तिर्न नमानेपछि यसको पनि पीडीए वार्ता भएको छैन ।
जीएमआरले आधा दर्जन अन्तराष्टिय« बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भनेपनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । कुल १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँमध्ये विभिन्न अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानीको आसयपत्र दिएका छन् । आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र मात्र दिएका छन् ।
लगानी व्यवस्थापन नगरेपनि जीएमआरले आयोजनाको विभिन्न लटको काम सुरु गर्न अन्तराष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीबाट आशयपत्र मागेको छ । माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । उसले बाँकी रहेको ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्न रणनीतिक साझेदार खोज्दैछ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानीयलाई वर्षभरी विद्युत आपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिनेछ ।
- बाह्रखरी
