काठमाडौ, वैशाख ५ –
तत्काल लोडसेडिङ कम हुने संकेत नदेखिएका बेला सहरी क्ष्ाेत्रमा पनि सौर्य ऊर्जा -सोलार) जडान गर्दा अनुदान दिने तयारी सरकारले थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० को पूर्ण बजेटमा सहरी क्षेत्रलाई पनि अनुदान दिने घोषणा भएपछि सरकारले निर्देशिका बनाइरहेको छ । अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनी नसकेकाले बजेट भने छुट्याइएको छैन । करिब १४ वर्षदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै दिँदै आएको सौर्य ऊर्जा जडानको अनुदान प्रक्रिया सोही प्रकृतिको हुने छ । अनुदान दिन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले पाँच महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको कार्यविधिलाई आधार बनाइएको एक अधिकारीले बताए । ‘एक तिहाइ बजेट ल्याउनुपरेकाले उक्त शीर्षकमा पहिले पनि बजेट छुट्याउन सकेनौं,’ बजेट महाशाखाका ती अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि बाँकी तीन महिनाको लागि मात्र बजेट ल्याएकाले विनियोजन गर्न सकिएन ।’ कार्यविधि पनि बनी नसकेकाले सरकारले बजेट नछुट्याएको हो । ‘चालू आर्थिक वर्षभित्रको बाँकी महिनाभन्दा अघि नै कार्यविधि पास भए ग्रामीण भेगका लागि छुट्याइएको बजेट सहरका लागि पनि प्रयोग हुन सक्छ,’ उनले भने । सहरी क्षेत्रमा पनि अनुदान दिने विषयमा प्रवर्द्धन केन्द्रले लामो समयदेखि सरकारसँग पहल गरिरहेको थियो । उक्त कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द पोखरेलले बताए । ‘अनुदान दिने विषयमा वर्तमान सरकार सकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गरे नगरेको जानकारी आइसकेको छैन ।’ सरकारले अनुदान दिए केन्द्रले कार्यविधिका रूपमा अघि बढाएको अवधारणाअनुसार लागू हुने पोखरेलले बताए । सौर्य ऊर्जा जडान गर्नेलाई ७ हजार रुपैयाँदेखि माथि अनुदान दिने अवधारणा केन्द्रले बनाएको छ । ‘धनी र गरिबअनुसार अनुदान फरक फरक हुने छ,’ उनले भने, ‘धनीले तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिशत अनुदान पाउने छन् ।’ धनी र गरिबको पहिचान उसले जडान गर्न चाहने सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा भर पर्ने छ । ‘कम वाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रणाली जडान गर्न चाहे बढी अनुदान पाउँछन् । बढी क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न चाहनेलाई कम अनुदान हुने छ,’ उनले भने, ‘खपत गरेर बाँकी रहेको सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् जडान गर्नेले विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न पनि पाउने छ ।’ सर्वसाधारणका घरमा दिउँसो विद्युत्को आवश्यकता न्यून हुने भएकाले उनीहरूको सौर्य प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किन्ने व्यवस्था यो कार्यक्रममा लागू हुने छ । सर्वसाधारणका घरबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको तारबाट प्रधिकरणलाई बेच्न मिल्ने प्रकृतिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ । ‘प्राधिकरणले पनि दिउँसो सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् खरिद गर्न पाएपछि जलाशययुक्त र अन्य आयोजनाबाट बिजुली निकाल्नु पर्दैन । राति मात्र गरे पुग्छ,’ उनले भने, ‘यो अवधारणा लागू हुन सके चर्को लोडसेडिङको समस्या अन्त्य हुने छ ।’ सरकारले मुलुकका प्रमुख सहर, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र केही जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहेकलाई मात्र सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिँदै आएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेको र तत्काल नपुग्ने स्थानलाई मात्र सरकारले अनुदानको अवधारणा ०५४ सालमा सुरु गरेको थियो । विद्युत् भएको स्थानमा समेत लोडसेडिङको समस्या बढ्दै गएकाले अनुदानको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो । सहरमा अनुदान केन्द्रले लामो समयदेखि सरकारसँग लबिङ गरिरहेको थियो । ग्रामीण भेगमा अहिलेसम्म चार लाख घरमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भइसकेको छ । अनुदानअन्तर्गतको कार्यक्रमबाट २० लाख जनाले सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि सरकारले ग्रामीण भेगका लागि ६४ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याएको छ । उनीहरूले जम्मा जडान खर्चको औसतमा २० देखि ३५ प्रतिशत अनुदान पाउँछन् । उक्त अनुदान रकम निजी कम्पनीहरूले भुक्तानी लिने गरेका छन् । ग्रामीण भेगमा जडान गरेको विभिन्न प्रमाण लिएर आएपछि जडान गरेको निजी कम्पनीहरूलाई सरकारले अनुदान रकम भुक्तानी दिने गरेको हो । सरकारले प्रतिपरिवार ४ हजार ५ सयदेखि १० हजारसम्म हुने गरेको छ । सहरमा पनि उक्त अवधारणा अघि बढाउन आफूहरूले पटक पटक भन्दै आएको सौर्य विद्युत् उत्पादक संघका अध्यक्ष हीराबहादुर केसीले बताए । ‘यस विषयमा तुरुन्त बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले सहरी क्षेत्रमा पनि ५० हजार घरका लागि ५३ करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ । उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रका लागि पनि रकम र अन्य केही प्रक्रिया फरक भए पनि अनुदानको अवधारणा ग्रामीण भेगकै जस्तो हो ।’ सौर्य ऊर्जामा सहर केन्दि्रत अनुदान दिए लोडसेडिङका कारण समस्या भोग्नुपरेको निजी क्षेत्रलाई पनि राहत पुगी आर्थिक फाइदाको अनुमान गरिएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट दिउँसो विद्युत् उत्पादन गर्न मिल्ने र उद्योगधन्दा कलकारखाना पनि दिउँसो नै सञ्चालन हुने भएकाले आर्थतन्त्रमा समेत सुधार आउने अनुमान निजी क्षेत्रको हो । ‘तर अनुदान दिने प्रक्रिया सहज हुनुपर्छ,’ व्यवसायी किरण साखले भने, ‘ग्रामीण भेगमा जडान गरी भुक्तानी लिने प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने लिएको नलिएझंै हुने गरेको छ ।’ अनियमित बजेट, कर्मचारीले भुक्तानी प्रक्रियामा दिने गरेको दुःखलगायत कारणले सौर्य ऊर्जाको अनुदान प्रभावकारी नभएको उनले बताए । ‘सहरमा यो अवधारणा लागू हुने तयारी खुसीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘रकम भुक्तानी प्रक्रिया र अन्य नीतिगत कुराहरू पनि पारदर्शी हुनुपर्छ ।’ सरकारले सन् २०१७ सम्म सबैका घरमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रविधि पुर्याउने घोषणा गरेको छ ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर
