४ माघ, तनहुँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले माथिल्लो सेती परियोजना निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुने वताउनु भएको छ । उहाँले सेती नदीमा निर्माण गर्न लागिएको परियोजनाका लागि सरकारले आवश्यक स्रोत जुटाएर निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

परियोजनाको अवलोकनपछि तनहुँमा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै पुनले जापान, जाइका, युरोपेली बैँकलगायतका दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण कार्य बढाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले परियोजना सुचारु गर्न आर्थिक समस्याले कुनै अवरोध नपुर्‍याउने भन्दै मन्त्री पुनले परियोजनाको निर्माण कार्य यसै वर्षदेखि सुरु हुने वताउनुभयो ।

उहाँले माथिल्लो सेती परियोजना सम्पन्न भएपछि तनहुको मात्र नभई समग्र देशको विद्युत्भार कटौतीलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले परियोजना निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले मुआब्जा वितरणको मा भइरहेको र मुआब्जा वितरण कार्य सकिएपछि अन्य कार्य अघि बढाइने वताउनुभयो ।

———————————————————————————————————————————————————————-

तनहुँ जलविद्युत् निर्माण यसै वर्षदेखि

दमौली, ३ माघ – तनहुँमा निर्माण गर्न लागिएको तनहँु जलविद्युत् आयोजना (माथिल्लो सेती) को निर्माणकार्य यसै वर्ष सुरु हुने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटिसकेकाले यसै वर्षदेखि सरकारले आयोजना निर्माणका लागि काम थाल्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
“आवश्यक सबै स्रोत जुटिसकेको छ,” पुनले भने, ‘यसै वर्षदेखि आयोजना निर्माणको कार्य सुरु हुन्छ ।” आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणमा रकम आउन ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री पुनले आवश्यक रकमको कमी हुन नदिने बताए । “१३ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ,’ उनले भने, “ बाँकी रकम कमी हुन दिनेछैनौं ।”
आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्न ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । हालसम्म व्यास नगरपालिका–७ बेनीपाटन र काहुँशिवपुर गाविस–१ झापुटारका ३९ जनालाई १३ करोड रुपैयाँ मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ ।
बर्सेनि ऊर्जासंकट बढी रहेका अवस्थामा पिक आवरको विद्युत् माग पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक भएको ठहर गर्दै सरकारले आन्तरिक खपतका लागि यो आयोजना विकास गर्न लागेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । आयोजनाले तनहुँ जिल्लाका साथै समग्र मुलुकको विकासमा टेवा मिल्ने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
आयोजनाका निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । १४० मेगावट क्षमताको आयोजनाका लागि उनीहरूले अनुदान र सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । अपुग रकम भने सरकारले हाल्ने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि करिब ४२ करोड डलर (३९ अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ ।

प्रस्तुति: कारोबार