ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वेक्षण लाइसेन्स म्याद सकिएका ५ हजार मेगावाट क्षमताका चार दर्जनभन्दा बढी ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तासँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट मागेको छ ।
मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागमार्फत ३५ दिनको समयसीमा दिएर उनीहरूसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट मागेको हो । ऊर्जाले कनेक्सनका साथै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनको विवरण पनि मागेको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली अर्को प्रसारणलाइनमा जोड्नुलाई कनेन्सन एग्रिमेन्ट भनिन्छ । लाइसेन्सको म्याद सकिएका सबै आयोजनाका लगानीकर्ताले कनेक्सन एग्रिमेन्टका साथै विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) र आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गरेका छैनन् ।
म्याद सकिएका आयोजनाका लगानीकर्तासँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट मागेको ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले बताए । आगामी ३५ दिनभित्र विद्युत् विकास विभागमा विवरण पेस गर्न लगानीकर्तालाई समयसीमा दिएको उनले जानकारी दिए । उनीहरू (लगानीकर्ता) ले पेस गरेको विवरणको मूल्यांकन गरेर खारेजीको प्रक्रिया थाल्ने सचिव कोइरालाले स्पष्ट पारे । ऊर्जाले नेपाल वाटरको नाममा रहेको त्रिशूली–१ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ ।
विभागका महानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंहले मन्त्रालयबाट विवरण माग्न निर्देशन आएको जानकारी दिँदै अब म्याद सकिएका सबै आयोजनाका लगानीकर्तासँग ३५ दिनको म्याद दिएर जानकारी माग्ने बताए ।
कनेक्सन एग्रिमेन्ट माग्न लागेको आयोजना र कम्पनीहरूमा भारतको हिमताल हाइड्रोपावरको (६ सय मेगावाट– माथिल्लो मस्र्याङ्दी), ब्राजिलको ब्रास पावर (४ सय मेगावाट– तल्लो अरुण), एसएन पावर होल्डिंग्स सिंगापुर (६ सय ५० मेगावाटको– तामाकोसी ३) र बलेफी जलविद्युत् कम्पनी (५० मेगावाटको– बलेफी, १ सय ६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज, ४ सय १५ मेगावाटको तमोर, ७७ मेगावाटको लिखु १ र ५५ मेगावाटको लिखु २ गरि ५० आयोजना छन् ।
विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५ मा विद्युत् सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । ऐनले दुई वर्ष आयोजनाको अध्ययन, बाँकी तीन वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद–बिक्री गर्नसक्ने आधारमा बढीमा पाँच वर्ष दिएको हो ।
ऊर्जाले हालसम्म १६ हजार ३ सय ७५ मेगावाट क्षमताका ५ सय ११ आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न लाइसेन्स दिएको छ । हालसम्म लाइसेन्स जारी भएका मध्ये १० प्रतिशतमात्र आयोजना बनेका भए राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भई देश लोडसेडिङमुक्त हुने थियो । हालसम्म ७ सय मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ ।
तल्लो अरुणको सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ब्राजिलको ब्रास पावरले आयोजना बनाउन सकेको छैन । उसले २०६२ चैत २ गते ऊर्जाबाट इजाजत पाएको हो । यसको लाइसन्स गत वर्ष फागुनमा सकिएको छ ।
पछिल्लो समय ठूला प्रवद्र्धक पनि आयोजना निर्माणमा भन्दा लाइसेन्स ‘होल्ड’ गर्न पीडीएलाई माध्यम बनाएका छन् । हिमताल हाइड्रोपावरका नाममा रहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनाको लाइसेन्स सकिएको डेढ वर्ष भइसकेको छ । तल्लो अरुण र मस्र्याङ्दी–२ आयोजना वृन्दमान प्रधानले ब्राजिलको ब्रास पावर र भारतको जीएमआरलाई बिक्री गरेका हुन् । उनले लाइसेन्स बिक्रीबाट करोडौं रुपैयाँ कमाइसकेका छन् ।
केटोन हाइड्रोपावरको नाममा रहेको मस्र्याङ्दी तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स गत वर्ष भदौ २५ गते नै सकिएको छ । केटोन बुटवल पावरको सहायक कम्पनी हो । केही आयोजनाको लाइसेन्स सकिएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । केटोनले पत्रकार सम्मेलन गरेर एस डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय सहयोगमा ४२ मेगावाटको मस्र्याङ्दी ३ बनाउन योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
म्याद थपेर गलत गरे छु : ऊर्जासचिव
ऊर्जासचिव कोइरालाले ब्रास पावरको नाममा रहेको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स म्याद ५ महिना थपेर आफले गलत गरेको बताएका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलबारको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । पदवहाली हुने बित्तिकै तल्लो अरुणको लाइसेन्स खारेज गरेकोमा आपूmलाई अहिले गल्ती महसुल भएको जानकारी दिदै उनले भने, “अब यो नियति दोहरिँदैन पाँच वर्ष म्याद गुजारिसकेका र कनेक्सन एग्रिमेन्ट नगरेका लगानीकर्ताको नाममा रहेको विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुन्छ ।”
हालसम्म १६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको लाइसेन्स जारी भए पनि आयोजना नबन्दा देशमा लोडसेडिङ बढ्दै गएको बताउँदै उनले भने अब समय सकिएका सबै लाइसेन्स खारेज गरेर गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक एवम् प्राविधिक हैसियत भएकालाई मात्र लाइसेन्स दिने बताएको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।
