काठमाडौँ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा ब्याज पनि लिने गरि ऋण लगानी गर्दासमेत सञ्चय कोषका कर्मचारीहरुले जनही तीन हजार ४८० कित्ता सेयर पाए। तर सञ्चय कोषको थैली भर्ने सञ्चयकर्ताले भने ५० कित्तादेखि २ सय ९३ कित्तासम्म मात्र सेयर पाए।
यसको सर्वत्र विरोध भयो। सबैभन्दा वढि आलोचना सञ्चय कोष प्रशासनको भयो। हरेक महिना तलबबाट १० प्रतिशत काटेर ठूलो बनाएको सञ्चय कोषले आफ्ना सीमित कर्मचारी मात्र पोस्ने नीति लिएपछि बचतकर्ताले चित्त दुखाए।
समय वदलियो। सरकार वदलियो। प्रशासक पनि वदलिए र कानुन पनि बदलियो।
सञ्चय कोषले आफ्ना आम सञ्चयकर्ताका लागि नयाँ बम्पर स्किम ल्याउने भएको छ। त्यो पनि गोजीबाट एक रुपैयाँ नतिराइ।
कोषले बर्षभरि कमाएको नाफाको ८० प्रतिशत रकम सञ्चयकर्तालाई नै लाभांशको रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको हो। त्यहि लाभांश बापतको रकम सम्बन्धित संचयकर्ताकै नाममा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्ने र त्यसैलाई जलविद्युत आयोजनाको बिउ पूँजी बनाउने योजना कोषको छ।
देशभरका आफ्ना सञ्चयकर्तालाई एकै पटक जलविद्युतको मालिक बनाउनका लागि कोषले काम सुरु गरिसकेको छ। कोषको हालै संशोधित ऐनले पुर्वाधारमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेपछि सञ्चयकर्तालाई मालिक बनाउने गरि जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी थालेको हो।
यसका लागि कोष सञ्चालक समितिले गत ७ माघमा नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। उर्जा र अर्थ मन्त्रालयसँग पटक पटक अनौपचारिक छलफल भइसकेपछि सञ्चयकर्ताको ‘लिड’ शेयर हुने गरि २०० मेगावाट माथिको जलविद्युत आयोजना निर्माणको योजना बनेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
जलविद्युत परियोजना उपलब्ध गराउन केहि दिन भित्रै अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएर उर्जा मन्त्रालयलाई चिठी पठाउने उनले जानकारी दिए। त्यसपछि बिभिन्न सरोकारवालासँग अन्तरकृया गरेर परियोजनाको कार्यविधी तयार गरिनेछ।
कोषसँगको अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको बास्केटमा रहेको राम्रो परियोजना दिने बचन दिइसकेका छन्।
कसरी बन्छ प्रोजेक्ट?
कर्मचारी सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ताको नाममा जम्मा भएको रकम तीन किसिमले बढिरहेको हुन्छ। एक कोषमा कर्मचारीले तलवबाट १० प्रतिशत रकम योगदान गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा रोजगारदाताले पनि त्यति नै रकम जम्मा गराइदिएको हुन्छ।
त्यो जम्मा भएको रकम कोषले विभिन्न ठाउँमा लगानी गरिरहेको हुन्छ। र जम्मा रकममा कोषले ब्याज मात्र तिर्दैन लगानी गरेर कमाएको नाफाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभांश पनि दिन्छ।
कोषले बर्षभरि कमाएको नाफाको ८० प्रतिशत रकम सञ्चयकर्तालाई नै लाभांशको रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको हो। त्यहि लाभांश बापतको रकम सम्बन्धित संचयकर्ताकै नाममा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्ने र त्यसैलाई जलविद्युत आयोजनाको बिउ पूँजी बनाउने योजना कोषको छ। गत आर्थिक बर्षमा कोषले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो। त्यसबाट एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लाभांशका लागि छुट्याइएको छ।
यो रकम दामाशाही रुपमा सञ्चयकर्तालाई लाभांश दिँदा प्रत्येक ब्यक्तिको खातामा भएको कूल रकमको ०.६५ प्रतिशत थपिन जान्छ। अर्थात कुनै सञ्यकर्ताको खातामा एक लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने उसले ६५० रुपैयाँ लाभांश पाउँछ।
कोषले यो रकमलाई सम्बन्धित सञ्यचकर्ताकै नाममा अर्को खाता खोलेर राख्नेछ। यो रकममा पाकेको ब्याज पनि जोडिँदै जानेछ। यसरी आगामी चार बर्षमा कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने लाभांश र त्यसमा पाक्ने ब्याजले नौ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको नयाँ ‘फण्ड’ बन्ने चार्टर्ड एकान्टेन्टसमेत रहेका आचार्यको आँकलन छ।
अहिले सरकारले कुनै परियोजना उपलब्ध गराए त्यसको पूर्व तयारीमै तीन-चार बर्ष लाग्ने र निर्माण सुरु हुँदा चाहिने कोष तयार हुने उनको विश्लेषण छ।
Source:bizmandu
