काठमाडौँ — ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सर्वसाधारणको सिधा लगानीमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना अघि सार्ने भएका छन् ।
जनताको लगानीमा बन्ने ठूला आयोजनाको खोजी भइरहेको उनले बताए । जनतालाई जलविद्युत् आयोजनासँग जोड्न र आयोजनाप्रति अपनत्व महसुस गराउन यस्तो आयोजना बनाइने मन्त्री पुनले बताए । ‘सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणले सोझै लगानी गर्न सक्ने गरी यस्तो आयोजना बनाउने योजना छ,’ कान्तिपुरसँग मन्त्री पुनले भने, ‘यसका लागि आयोजना खोजी भइरहेको छ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षदेखि नै नेपालको पानी जनताको लगानी नारा दिएर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने सर्वसाधारणका तर्फबाट प्रतिबद्धता संकलन गरिरहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा सर्वसाधारणले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सुक्खायामको विद्युत् माग पूर्ति गर्न मन्त्रालयले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले उत्पादन थालेपछि नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने र सुक्खायाममा बढी हुने अवस्था आउने आकलन छ । विद्युत्को मौसमी आवश्यकता धान्न सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिने लागेको हो । तर, निर्माण लागत उच्च हुने र प्रतिफल कम पाइने कारण निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा चासो देखाउने गरेको छैन ।
उत्पादन लागत कम लाग्ने र प्रतिफल बढी हुने आयोजना छनोट गरी सर्वसाधारणबाट लगानी उठाउने मन्त्री पुनले बताए । ‘नेपालमा ऊर्जाको सम्भावना भए पनि सर्वसाधारणले यसको प्रतिफल पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘जलविद्युत्मा सर्वसाधारणलाई अपनत्व महसुस गराउन जरुरी छ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गर्ने श्वेतपत्रमा योजनाबारे उल्लेख गर्ने तयारी छ । ‘सर्वसाधारणलाई कति सेयर दिने, कति लगानी गर्न सक्नेजस्ता विषयमा छलफल गरेर अघि बढिनेछ,’ उनले भने, ‘मोडालिटी तयार गर्न बाँकी छ ।’ मन्त्रालयले नेपालमा ऊर्जाको वर्तमान अवस्था, आयोजनाको प्रगति, विद्युत् मागजस्ता विषय समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा मन्त्रालयले सुझाएको एजेन्डाबारे द्विपक्षीय प्राविधिक टोलीको बैठकमा छलफल गरिने बताए । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक अर्को साता बस्ने तयारी छ । यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
अन्योलमा बूढीगण्डकी
ऊर्जामन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजना कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाउँदै बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गर्यो ।
सरकारले स्वदेशी लगानीमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने मोडल सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउने स्रोतहरू पहिचान गरिएको छ ।
आयोजनाको लागि करिब २ खर्ब ६२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना त्यसयता अन्योलमा रहँदै आएको छ । तल्लो तटीय देशका रूपमा भारतलाई पनि बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण फाइदा पुग्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । बूढीगण्डकीका कारण भारतमा बाढी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारले भारतबाट समेत यसमा लगानी गराउन सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ऊर्जामन्त्री पुनले जलविद्युत् आयोजना कुन मोडलमा बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे पुन: छलफल गरिने बताए ।
‘लगानी बोर्डलाई अन्य आयोजना’
ऊर्जामन्त्री पुनले लगानी बोर्डलाई केही अन्य आयोजनाको जिम्मा दिइने बताएका छन् । बोर्ड र मन्त्रालयबीच लामो समयदेखि क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएका बेला उनले बोर्डलाई पुग्ने गरी आयोजना दिने बताएका हुन् । ‘बोर्डसँग जलविद्युतका आयोजनाहरू मात्रै नभएर रेललगायत भौतिक पूर्वाधार अन्य आयोजनाहरूमा काम गर्ने अधिकार छ,’ उनले भने ।
पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना बोर्डले माग गरेअनुसार दिने/नदिने बारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए । बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको दाबी गर्दै आएको छ । केही साताअघि बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाका सबै फाइलहरू माग गर्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । बोर्डसँगको क्षेत्राधिकार विवादबारे मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन् ।
– कान्तिपुर
