काठमाडौं, ०८ फागुन: सरकारले विश्वमै नभएको ‘क्यू–४०’ को आधारमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको अध्ययन गरेको भन्दै विज्ञहरूले विरोध गरेका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले परामर्शदाता कम्पनीमार्फत क्यू–४० को आधारमा अध्ययन गर्दा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८२ हजार ९ सय ८० मेगावाट रहेको सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूले यसको विरोध गरेका हुन् ।
परामर्शदाता कम्पनी सिल्ड एण्ड सिम्याट गरेर आयोग सचिवालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनको मस्यौदामा १३ नदी वेसिनमा गरेको अध्ययनले ८२ हजार ९ सय ८० मेगावाट उत्पादन क्षमता देखाएको छ । जलस्रोतविद् एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल श्रेष्ठले क्यू–४०का आधारमा अहिले विश्वका कुनै पनि देशमा आयोजना नबनाउने भन्दै नेपालमा गलत तरिकाले अध्ययन भएको बताएका छन् । “नेपालको पानीको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ, क्यू–४० मा होइन, अधिकत्तम ऊर्जा उत्पादन गरी अध्ययन हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “विश्वका अधिकांश देशहरूमा क्यू–१० सम्मका जलविद्युत् आयोजना बनेका छन्, आयोगको अध्ययन गलत छ, सबै विज्ञहरू राखेर अधिकत्तम क्षमता देखाउने गरी अध्ययन गर्नुपर्छ ।”
विज्ञहरूले आयोगले गरेको अध्ययनको आधारमा जलविद्युत् क्षमताको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा यसले गलत सन्देश जाने तथा विश्वका अधिकांश देशहरूमा अधिकतम पानीको उपयोग गरी उत्पादन गरिरहेकोले त्यसलाई आधार मान्दा दुई लाख मेगावाटसम्म उत्पादन क्षमता रहेको बताएका छन् । “शीरदेखि पीक अर्थात उत्तरको नाकादेखि दक्षिण नाकासम्मलाई लक्षित गरेर जलाशय, पिकिङ आरओआर लगायतका आयोजना निर्माण गर्न सकेमा डेढदेखि दुई लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “परम्परागत अध्ययन र प्रविधिभन्दा अहिलेको आधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्ने हो भने धेरै उत्पादन हुन्छ, क्यू–४० भनेर मात्र सरकार बस्नु हुँदैन ।”
अध्ययनको क्रममा रहेका आयोजनाहरू निर्माणमा जाँदासम्म क्षमता बढेका उदाहरण धेरै छन् । ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी १२ सय मेगावाटमा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । “माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो ३ सय मेगावाटलाई ९ सय मेगावाट पुराइयो, यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि कतिपय आयोजना इकोनोमिकल्ली अप्टिमाइजेसन गर्न सकिन्छ,” प्रधान भन्छन्, “नेपालको पानीको उपयोगलाई पानी, सिँचाइसँगै जलाशय, पिकिङ नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र आरओआरको रूपमा छुट्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।”
चार दशकअघि भएको नदी बेसिनको अध्ययनलाई अपडेट नगरी त्यसको आधारमा अध्ययन गर्नु गलत भएको तर्क उनीहरूको छ । ऊर्जाविज्ञ विष्णु शर्मा नेपाल पहिला बेसिन अनुसारको अध्ययनलाई अपडेट गरेर देशको आवश्यकता र विद्युत् उत्पादनलाई नमर्ने गरी अध्ययन अघि बढाउनुपर्ने बताउँछ् । “अहिले क्यू–४० मा संसारमा कतै जलविद्युत् आयोजना बनाइँदैन, धेरै देशमा त्योभन्दा कम छ,” उनले भने, “सरकारले पानी र सिँचाइका साथै आरओआर, पिआरओआर र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको पहिचान गरेर बढी कम र बढी आकर्षक आयोजना छनोट गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता कस्ले बनाउने हो छुट्याउनुपर्छ ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्र्तगतको विद्युत् विकास विभागले क्यू–४० कोआधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र दिँदै आएको छ । अध्ययनका संलग्न टोली प्रमुख डा. केपी दुलाल आयोगको कार्यादेश अनुसारनै क्यू–४० मा अध्ययन गरिएको बताउँछन् । “क्यू–४० को आधारमा नदी प्रवाहलाई आधार मानी अहिले अध्ययन भएको हो,” उनी भन्छन्, “यो अन्तिम प्रतिवेदन होइन, अब जलाशययुक्त आयोजनाहरू कति हुन्छन् भनेर पनि अध्ययन हुन्छ ।” माग र बजारको आधारमा विद्युत्को क्षमता निर्धारण हुने बताउँदै क्यू–४० मा अध्ययन हुनुलाई अस्वभाविक रूपमा लिन नहुने उनी बताउँछन् ।
झन्डै ५० वर्षअघि हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधिको शोधपत्र लेख्ने क्रममा ८३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको उल्लेख गरेकोमा हाललाई यसलाई आधिकारिक रूपमा मान्दै आएको छ । तर, हालसम्म सरकारले कति क्षमता छ भनेर स्पष्ट रूपमा अध्ययन गरिसकेको छैन । परामर्शदाता कम्पनीले तयार गरेको मस्यौदामा ५ हजार मिटर तल र चुरे क्षेत्रभन्दा माथिको क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्रको रूपमा आधार मानेर अध्ययन अघि बढाएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरूमा नेपालको विजुली बेच्न सकिने तथा क्यू–४० मा बनाउन वाध्य बनाउँदा कतिपय आयोजनाहरू महँगो हुने हुनाले पानीको अधिकत्तम उपयोग गर्न दिनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । उनीहरू जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरूलाई बोलाएर नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई विश्लेषण गरेर नयाँ तरिकाले अध्ययन अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
