काठमाडौ, चैत्र १९ –
विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको अन्तिम बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी निरुत्साहित पार्ने झन्डै आधा दर्जन विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार बैठकले विद्युत् खरिद गर्ने सरकारी तथा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा हुने विदेशी लगानीको फरेन एक्सचेन्ज रिस्क -विदेशी विनियम दरको जोखिम) प्राधिकरणले 
नलिने निर्णय गरेको छ । निर्णय अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रको जलविद्युत्मा हुने विदेशी लगानीको विदेशी विनिमयदरको जोखिम सरकारले लिनुपर्ने छ । प्राधिकरणको यो निर्णयले लोडसेडिङ समस्या भोगिरहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूले व्यक्त गरे ।
भोटेकोसी र खिम्तीलगायत विदेशी लगानीका आयोजनामा विदेशी विनिमय दरको जोखिम लिनुपर्दा प्राधिकरण चरम घाटामा गएको उल्लेख गर्दै सञ्चालक समितिले अबदेखि पूरै, आधाभन्दा बढी या आंशिक विदेशी लगानी भएका निजी आयोजनाको विदेशी विनिमयको जोखिमसमेत नलिने निर्णय गरेको एक अधिकारीले जनाए । विदेशी लगानीका आयोजनाको अनुमति दिने हो भने तिनमा हुने विदेशी विनिमयको जोखिम सरकारले नै लिनुपर्ने निर्णयसमेत प्राधिकरणको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दाभन्दा पछि डलरको भाउ बढेमा बढेको जति रकमको जोखिम सरकारले बेहोर्नुपर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले डेढ महिनाअघि सरकारी वा कम्पनी स्थापना गरी विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विदेशी विनिमय दरको जोखिम प्राधिकरणले लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार सरकारले जाइका, एडीबीलगायत दाताबाट प्राप्त ऋण सहयोग विदेशी विनिमय दरको जोखिम प्राधिकरणले लिने गरी सोझै माथिल्लो सेती जलविद्युत्लाई उपलब्ध गराएको छ । जोखिम प्राधिकरणले लिने सर्तमा सरकारले सहयोगको एक प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लिई आफूले छुट्टै ब्याज नलिई सहुलियतपूर्ण ऋण सोझै माथिल्लो सेतीलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । माथिल्लो सेतीले एडीबी र जाइकाबाट क्रमशः एक र डेढ प्रतिशत ब्याजमा ऋण सहयोग पाउनेछ ।
‘विदेशी विनिमयको जोखिम प्राधिकरणले नलिने सञ्चालक समितिको निर्णयले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय ठूलो कि प्राधिकरणको निर्णय ठूलो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउने अधिकार प्राधिकरणलाई छैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सञ्चालक समितिको चैत ६ को निर्णयपछि विदेशी विनिमयको जोखिम सरकार या प्राधिकरण कसले लिने भन्ने अन्योल हुने र त्यही कारण ऊर्जा क्षेत्रमा आउन लागेको विदेशी लगानीकर्ता र्फकने र नयाँ लगानीसमेत नआउने चिन्ता ती अधिकारीको छ । सुपर सिक्सका रूपमा चिनिने ६ मध्ये लोअर सोलुमा विदेशीको लगानी ल्याउने तयारी छ, लोअर सोलु प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले प्रभावित हुने पहिलो संयुक्त लगानीको आयोजना हुनेछ । लोअर सोलुमा ४९ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी प्रवर्द्धकको छ । सुपर सिक्समा सरकारले ४९ प्रतिशत विदेशी लगानी ल्याउन पाउने सर्तमा प्रतिस्पर्धा गराई ४५ करोड राजस्व उठाएर प्रवर्द्धक छनोट गरेको हो । सरकारकै नीतिविपरीत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौताको तयारी गरिरहेका सुपरसिक्सलाई प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरी विदेशी विनिमयको जोखिम नलिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
सञ्चालक समितिले भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्य राखी विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका ठूला आयोजनाबाट उत्पादन हुने सुख्खायामको बिजुली मुलुकको आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न पाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा प्रवर्द्धक छनोट गरेको छ । ती प्रवर्द्धकले आयोजनाबाट उत्पादित नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेबाहेक बाँकी पूरै बिजुली निर्यात गर्न पाउने सर्तमा छनोट भएका हुन् । मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला भएको सञ्चालक समितिको यो निर्णय सस्तो लोकपि्रयताका लागि भएको र यसले विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने चिन्ता सरकारी अधिकारी नै प्रकट गर्छन् ।
‘सुख्खायाममा नेपालको मागलाई पूरा गरेर बचेको बिजुलीमात्र भारतमा निर्यात गर्न पाउने हो भने ती आयोजनाको वषर्ायामको बिजुलीमात्र कसरी बिक्री हुन सक्छ, बिक्री भएछ भने पनि वषर्ायामको बिजुलीको उचित मूल्य पाउन सक्ने छैनन् र फलस्वरूप आयोजनाबाट उचित प्रतिफल आउने छैन । यो निर्णयले निर्यातमुखी आयोजना निर्माणमा आइसकेका र अब आउने विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउनेछ,’ ती अधिकारीले भने । सञ्चालक समितिले भारतीय कम्पनीबाट निर्माण हुन लागेका माथिल्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रोलगायत आयोजनाबाट उत्पादन हुने हिउँदयामको बिजुली नेपाललाई माग भएजतिको परिमाणमा खरिद गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
समितिको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिँदा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिँदा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । विद्युत् विकास ऐनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयलाई जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिने पूणर्ाधिकार दिएको छ । कानुनको यो व्यवस्थाविपरीत सञ्चालक समितिले ऊर्जालाई लाइसेन्स दिँदा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चालक समितिले प्रसारण लाइन नभएका ठाउँमा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिँदा प्रवर्द्धकहरूको लगानी डुब्ने र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नसमेत अप्ठ्यारो पर्ने तर्क गर्दै प्राधिकरणसित पूर्वसहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सञ्चालक समितिका सदस्य डम्बरबहादुर नेपालीले ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता भए/नभएको हेर्दै नहेरी भटाभट विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिई विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि दबाब दिँदा प्राधिकरणले धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिँदा प्राधिकरणसित अनिवार्य रूपमा परामर्श लिनुपर्ने निर्णय गरिएको दाबी गरे । सञ्चालक समितिले सरकारले प्राधिकरणलाई भारतलाई बिजुली बेच्ने पावर ट्रेडिङ कम्पनीको समेत काम गर्न दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । निर्यातमुखी उद्देश्यले निर्माणाधीन र भविष्यमा निर्माण हुने मझौला आयोजनाले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न आफैं प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सञ्चालक समितिले भारतसित पावर ट्रेडिङको जिम्मा आफूलाई दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिले त्यस्ता आयोजनालाई लगानीको उचित प्रतिफलसहितको विद्युत्को मूल्य दिएर प्राधिकरणले खरिद गर्ने र ट्रेडिङ कम्पनीका रूपमा आफूले भारतमा बेच्न पाउनुपर्ने निर्णय गरी त्यसका लागि अनुमति दिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको जानकारी स्रोतले दियो ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर
