कानुनीरूपमा २०७४ मंसिर २० गतेदेखि नेपाल विद्युत् नियमन आयोग स्वतः सक्रिय भएको छ । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि आयोग भने गठन हुन सकेको छैन । पदाधिकारीविहीन भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले नियमावली ल्याएर नियमन आयोगले लिने विद्युत् खरिद दर (पीपीए) लगायतको दर तोकिएको छ । कानुनीरूपमा २०७४ मंसिर २० गतेदेखि नेपाल विद्युत् नियमन आयोग स्वतः सक्रिय भएको छ । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि आयोग भने गठन हुन सकेको छैन । पदाधिकारीविहीन भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले नियमावली ल्याएर नियमन आयोगले लिने विद्युत् खरिद दर (पीपीए) लगायतको दर तोकिएको छ ।
संसद्ले २०७४ साउन २७ गते विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित गरी राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएको ९१ औं दिनमा स्वतः सक्रिय भएको आयोगको कामअन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको विद्युत् नियमन आयोगको नियमावलीले दर तोकेको हो । नियमावली ११ भदौमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको गएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायको पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा आयोगले गर्ने काम अन्तर्गतको शुल्क तोकिएको हो । आयोग गठनको प्रक्रियामा रहेको र आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित अनुसार शुल्क लिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ बताउँछन् । शुल्क तोकेपछि आयोग गठन नभएसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने पीपीएमा आयोगको शुल्क लाग्ने हो नलाग्ने वा आयोगको सहमतिबिना पीपीए गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्नेबारे भने प्राधिकरणभित्र अन्योल देखिएको छ । विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ मा आयोगले सहमति दिँदा एक सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्म एक लाख रुपैयाँ, एक मेगावाटदेखि एक हजार मेगावाटसम्म प्रतिमेगावाट १० हजार रुपैयाँ तथा १ हजार मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई एकमुष्ट २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि पीपीए सेवा शुल्क लिँदै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार एक मेगावाटसम्म ७५ हजार, १ देखि ५ मेगावाटसम्म १ लाख ५० हजार, ५ देखि १० मेगावाटसम्म ३ लाख, १० देखि २५ मेगावाटसम्म साढे चार लाख र २५ मेगावाटदेखि माथिका आयोजनासँग ६ लाख रुपैयाँ पीपीए सेवा शुल्क लिने गरेको छ । कागजपत्र छानबिन, इनर्जी टेबललाई अन्तिम रूप दिनेलगायतका प्राविधिक पुनरावलोकन, ग्रीड कनेक्सन, पीपीए ड्राफ्ट निर्माण र पीपीए लगायतका सेवाका लागि सेवा शुल्क लिने गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नियमन आयोगले समेत सेवा शुल्क लिने भएपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले थप सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई प्राधिकरण र आयोग दुवैमा हो वा आयोग बनेपछि अब आयोगलाई मात्र तिर्नुपर्ने हो भन्ने आफूहरू अन्योलमा रहेको बताउँछन् । नियमावलीमा पीपीए सहमति दिँदा वा प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) लगायत पक्षको दायरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीमा थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा ७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने किटान गरिएको छ भने प्रसारण तथा वितरण वा अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा आयोगले २५ हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले काम सुरु गरेपछि विद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र शुल्क तोक्ने वा पिपिए गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार भने अन्त्य हुनेछ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्र वा आफ्ना सहायक कम्पनीसँग प्राधिकरणले नै पीपीए गर्दै आएको छ । अब भने त्यो अवस्था कायम हुने छैन । आयोगले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्दा आयोजनामा भएको ऋण लगानीको खर्च समेटिएको क्षमता शुल्क (क्यापसिटी चार्ज) र स्वलगानी (इक्विटी), प्रतिफल, कर तथा रोयल्टी, सञ्चालन तथा मर्मत खर्चसमेत समेटिएको ऊर्जा शुल्क (इनर्जी चार्ज) गरी दुई भागीय विद्युत् दर प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।
स्रोत:कारोबार
