काठमाडौं : जलविद्युत् उत्पादन आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाएको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारी संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरेकोमा सर्वसाधारणको २९ प्रतिशत सेयर रहने गरी उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि कम्पनी दर्ता, कम्पनीका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका कार्यअघि बढ्ने जानकारी दिए ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’सहितको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अघि बढाउन लागिएको कम्पनीमा सर्वसाधारण नागरिकको १७, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाको १० र अतिविपन्न परिवारको २ प्रतिशत रहने छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको ५, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५ प्रतिशत रहने छ ।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १०, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नागरिक लगानी कोषको ५, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)को ४, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको १० र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत सेयर रहने छ ।
३० करोड कुल पुँजी रहने कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब, तत्काल जारी पुँजी १० अर्ब र संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पुँजी २ अर्ब रहने छ ।
कम्पनीमार्फत नलसिंङगाड, बूढीगण्डकी, नौमुरे, सुनकोसी, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएकोमा यसअघि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना भइसकेको छ ।
ग्रिड कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिनिधि नपठाएपछि हालसम्म यसले कामअघि बढाउन सकेको छैन । गतवर्षको असारमा दर्ता भएको ग्रिड कम्पनीले आगामी कार्तिक ११ गते पहिलो साधारणसभा गर्न लागेको छ ।
स्रोत : कारोबार
