सचेन गौतम काठमाडौं, १८ पुस ।
विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर हालकै दरमा नबढ्ने गरी तय गर्न सिफारिस गरिएको छ । ऊर्जामन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनालाई अहिले दिँदै आएको सूचीकृत दर (पोस्टेट रेट)मा नबढ्ने गरी डलरको पिपिए दर तय गर्न सिफारिस गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले १ सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बर्खामा (वैशाख–मंसिर) प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा (पुस–चैत) ८ रुपैयाँ ४० पैसामा किन्दै आएको छ । कार्यदलले केही दिनअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयका नीति महाशाखा प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ तथा कानुन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।
‘आयोजना जति ठूलो हुन्छ, त्यति पिपिए दर सस्तो हुनुपर्छ भन्ने आधारमा हालकै दरको सीमाभित्र रहने गरी डलरको पिपिए दर तय गर्न सिफारिस गरेका छौँ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘यसरी दर तय गरियो भने प्रवद्र्धकले तय गरेका आयोजनाको अनुमानित लागतको कुनै मतलब हुँदैन ।’ १ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको पिपिए दर प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच वार्ताका आधारमा तय गरिन्छ । प्राधिकरणले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष ०६७/६८ लाई आधार वर्ष मानी औसत दर प्रतियुनिट साढे ३ रुपैयाँ हुने गरी पिपिए दर तय गरेको छ । व्यापारिक उत्पादन भएको वर्ष औसत ४ रुपैयाँ ६ पैसा र त्यसपछि ९ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतले वृद्धि भई सम्झौता अवधिभर पिपिए दर औसत ५ रुपैयाँ ३० पैसा प्रतियुनिट कायम हुनेछ । यसैगरी, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागडी र १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजनाको पनि पोस्टेट पिपिए दर नै छ ।
ऋणको मात्रै डलरमा भुक्तानी
कार्यदलले आयोजनामा लगानी हुने विदेशी ऋणको मात्रै डलरमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । लगानीकर्ताको स्वपुँजी (इक्विटी)मा भने डलरमा भुक्तानी नहुने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र र कार्ययोजना–०७२ मार्फत विदेशी ऋण लगानी फिर्ता नभएसम्म (पे–ब्याक पिरियड)का लागि १० वर्षसम्ममा मात्रै डलरमा पिपिए गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बिल नेपाली रुपैयाँमै आउँछ
डलरमा पिपिए गरिएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको बिल नेपाली रुपैया“मा आउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको कार्यदलका सदस्यले बताए । पिपिए गरिने दिनका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको डलरको सटही मूल्यलाई स्थिर राखिनेछ । ‘व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन हुन थालेपछि बिल नेपाली रुपैयाँमै आउँछ, त्यसमा डलरमा भुक्तानी हुने अंशले गुणा गरी आउने योगफललाई पिपिए गर्दा स्थिर राखिएको प्रतिडलर रुपैयाँले भाग गरी आउने रकम डलरमा भुक्तानी हुन्छ,’ कार्यदलका ती सदस्यले बताए । यसअघि प्राधिकरणले ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनासँग यस्तै व्यवस्था गरी पिपिए गरेको थियो । कार्यदलले तल्लो सोलुलाई नै नमुना मानेर विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको सोही आधारमा पिपिए गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सटही जोखिम व्यहोर्न कोषको सिफारिस
डलरमा पिपिए गर्दा विनिमय जोखिम व्यहोर्न कोष स्थापना गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।नेपाली मुद्रा कमजोर बनेर डलरमा बिल भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापनाको सिफारिस गरेको हो । ‘कोषमा क–कसको कति लगानी रहने र त्यसको सञ्चालन मोडालिटी राष्ट्र बैंकले तय गर्छ,’ कार्यदलका सदस्यले भने । डलरमा पिपिए गर्दा डलरको भाउ बढेको अवस्थामा फन्डमार्फत जोखिम व्यहोरिन्छ । यसले गर्दा सटही जोखिम बिजुली खरिदकर्ता (प्राधिकरण) या लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्दैन ।
यसअघि डलरमा पिपिए गरिएका आयोजनाको सटही जोखिम प्राधिकरणले व्यहोर्दै आएको छ । सुरुमा डलरमा पिपिए गरिएको ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा कर, भुक्तानी गर्दा लाग्ने बैंक शुल्क र वैदेशिक मुद्राको विनिमय जोखिम पूरै प्राधिकरणले व्यहोरिरहेको छ ।
डलरमा पिपिए गरिएको ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’को सटही जोखिम पूरै प्राधिकरणले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । तल्लो सोलुको सटही जोखिम पनि प्राधिकरणले व्यहोर्छ । जोखिम लिएबापत पिपिए अवधिको अन्तिम ५ वर्षमध्ये सुरुको २ वर्षमा १५ प्रतिशत र बा“की ३ वर्षमा २५ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा आयोजनाले प्राधिकरणलाई दिने व्यवस्था छ ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
