पूर्वमन्त्री, विज्ञ र सरोकारवालाले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्सँग लगानी बोर्डले गरेको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणको सन्दर्भमा उनीहरूले भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गरिरहेको आयोजना नेपालको पक्षमा नभएको भन्दै पीडीए खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सिभिल सोसाइटी अलाइन्स फर र्यासनल वाटर रिसोर्सेज डेभलपमेन्ट इन नेपालमार्फत गराइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पूर्वमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, चित्रबहादुर केसी, दीपक ज्ञवाली, लीलामणि पोखरेल, जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव द्धारिकानाथ ढुंगेल छन् ।
यसैगरी पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मानवशास्त्री विहारीकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्वराजदूत मोहनप्रसाद लोहनी, प्राध्यापक डा. हरि पण्डित, विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध सञ्चालक अजितननारायण सिंह थापा, पूर्वसदस्य रत्नसंसार श्रेष्ठलगायत ३० जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा माथिल्लो कर्णाली आयोजना नेपाल र भारत दुवैका लागि हितकर नभएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्मरण गराइएको जानकारी दिए ।
लगाडी बोर्डले जीएमआरसँग गरेको पीडीएले परियोजनाको सम्भावित उत्पादन ४ हजार १८० मेगावाट उत्पादन सम्भावनालाई अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै पूर्ण क्षमतामा बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
पीडीएको प्रावधानअनुसार नेपालले पाउने १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पनि भारत नै निकासी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले लोडसेडिङ नघटाउने, सरकारले जीएमआरलाई साढे ७६ अर्ब अनुदान दिनुपर्नेलगायतका गलत प्रावधान रहेको दाबी पत्रमा गरिएको छ ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीसँगै ऊर्जामन्त्री, लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय राजदूतलाई समेत सो पत्र ध्यानाकर्षणका लागि पठाइएको छ ।
स्रोत : कारोबार
