पुस २४ –
लोडसेडिङविरुद्ध उत्रेका स्थानीय बासिन्दामाथि प्यूठान र रोल्पामा प्रहरीले गोली र अश्रुग्यास प्रहार गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । सुख्खायामको उकाली यात्रासँगै मुलुकमा अन्धकारको पारो बढ्दो छ, रोल्पा र प्यूठानमा जसरी अन्यत्र लोडसेडिङविरुद्ध प्रदर्शन नभएको मात्र हो । सर्वसाधारण कठिन दैनिकी सहेर बसेका छन् । नदीमा पानीको सतह घट्ने क्रमसँगै लोडसेडिङको मारले चर्काे रूप लिँदै छ । गएको मंसिरमा दैनिक १० घन्टा लोडसेडिङ थियो र पुसमा १२ हुँदै फागुन र चैतमा १७/१८ घन्टा पुग्दै छ । संकटअनुरूप विद्युत्का क्षेत्रमा लगानी नहुँदा आउँदो वर्ष २० घन्टासम्म पुग्न सक्छ । नेपाली उपभोक्ताले दिनमा ४ घन्टा बिजुली पाउने र बाँकी समय अन्धकारमा बस्नुपर्ने दिन आउँदै छ । बिजुली अभावमा मुलुकले जनजीविकादेखि अर्थतन्त्रसम्मले भयावह अवस्था खेप्नुपरेको छ । लोडसेडिङका कारण हरेक व्यवसाय चौपट भएका छन् । विश्व बैंकले दुई वर्षअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्नुमा लोडसेडिङको प्रभाव २९ प्रतिशत छ । उसले राजनीतिक अस्थिरतापछिको दोस्रो बाधक लोडसेडिङलाई ठहर्याएको छ । बिजुली अभावमा उत्पादन क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ र मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै छ । जुन किसिमको संकटको सामना गर्नुपरेको छ, त्यही शैलीमा सरकारी क्रियाशीलता देखिएको छैन । दुई वर्षअघिको चैतमा तत्कालीन सरकारले ऊर्जा संकट टार्न गम्भीर भएको मात्र देखाएन कि ँऊर्जा संकटकाल’ नै घोषणा गर्यो । त्यसपछि लोडसेडिङ मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने आशा पैदा गराएको थियो । साढे चार वर्षे ऊर्जा संकटकाल सुरु भएयताका दुई वर्षमा जम्माजम्मी १० मेगावाट मात्रै बिजुली थपिन पुग्यो । सरकारी प्रतिबद्धता घोषणा र कागजमै मात्र सीमित हुन पुग्यो, व्यावहारिक रूपमा बिजुली उत्पादन क्षेत्रमा सरकार गम्भीर हुन सकेन । जब लोडसेडिङ बढ्छ, तब मात्रै सरकारी संयन्त्र चासो देखाउँछ, वषर्ा लागेपछि उनीहरूको गति सुस्त हुन्छ । तत्कालका लागि सजिलो विकल्प भारतबाट बिजुली भित्र्याउनु हो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् ल्याउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर प्रसारण लाइन नहुँदा काम हुन सकेन । नेपाल-भारतबीच हाल बढीमा १४० मेगावाट मात्रै बिजुली आदान-प्रदान हुन सक्छ । त्यसमाथि भारत आपै+m बिजुलीको भोको छ । अर्कातिर चरम संकटको त्रासमा ँकमिसन’ खाने सरकारी नीति-निर्माताहरूको दूषित मानसिकताको सिकार नेपाल बनेको छ । निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली- ३ ए पनि त्यसैको एउटा उदाहरण हो । मुलुकलाई कुनै फाइदा नहुने देख्दादेख्दै पनि बीचमा ३० मेगावाट क्षमता विस्तार गर्ने अनुमति दियो । त्यो निर्णय विवादित बनेपछि ६० मेगावाटको यो आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । निर्माणाधीन आयोजना क्षमता बीचमा बढाउनुको औचित्य सरकारले खुलाउन नसकेपछि कमिसन खेल हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । चर्काे लोडसेडिङसँगै डिजेल प्लान्टको खेतीमा लाग्ने पनि ँनियमित खेल’ बनेको छ । त्यस अतिरिक्त ँसुशासनप्रेमी’ प्रधानमन्त्री भएकै बखत ठूला आयोजनामा अनुभवहीन ँआपmना मानिस’ भर्ती गरी आर्थिक लाभ लिने मनोवृत्ति भित्रिएको छ । अनुभव नभएका मानिसलाई आयोजनामा पुर्याउने खेलसँगै विद्युत्का क्षेत्रमा अविश्वसनीय वातावरण सिर्जना गरेको छ । यस्ता अनुचित खेल बन्द हुनुपर्छ । सबैभन्दा सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत् हो । त्यो सम्भावनालाई नीतिनिर्माता र राजनीतिक वृत्तले अवसरमा परिणत गर्नेभन्दा राजनीतीकरण गर्नेमै उद्यत छन् । त्यहीकारण विद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी पर्याप्त मात्रामा हुन सकिरहेको छैन, त्यसो हुनुमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र अतिवादी चिन्तन कारक हो । बिजुली उत्पादन क्षेत्रमा बढी मात्रामा राजनीति भित्रिएको छ र सोझा जनतालाई अझ अन्धकारमा राख्ने काम भइरहेको छ । सरकार र राजनीतिक दल दुवैले मुलुकलाई अन्धकारमा राख्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । सर्वे लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने ँकथित लगानीकर्ता’ माथि सरकारी निगरानी बढाउनुपर्छ र तिनलाई कारबाही गर्ने क्रियाकलाप प्रदर्शन हुनुपर्छ । सरकारले मुलुकभित्रकै वित्तीय स्रोतलाई विद्युत् क्षेत्रमा लगाउन सक्थ्यो, त्यसमा पनि विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकार असफल भएको छ । बिजुली बेचेर मुलुकलाई धनी बनाउने सपना देखाउँदै लोडसेडिङको मारमा पार्नुमा सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिअनुरूप आफूलाई अघि बढाउने र निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारी सक्रियता देखाउनुपर्छ ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर / सम्पादकीय
