राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम छिटो अघि बढाउन सरोकारवालाले सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
आयोजना बनाउने भनेर ३० वर्षदेखि चर्चा मात्रै भएको भन्दै स्थानीयवासी, राजनीतिक दल र सांसदहरूले सरकारलाई पर्याप्त बजेट छुट्याउन माग गरेका हुन् । जिल्लाका १२ राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले बहुचर्चित जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन माग गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
१२ दलका प्रतिनिधिले राजधानीमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आगामी बजेटमा आयोजनाका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न माग गरेका हुन् ।
‘बुढीगण्डकी बनाउने भनेर हल्ला धेरै भयो, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोजना निर्माणका लागि ठोस काम गर्न अनुरोध गरेका हौं,’ कांग्रेस सभापति हरिबहादुर घलेले टेलिफोनमा भने ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भए सरकारले आगामी बजेटमा अधिक बजेट छुट्टाउनुपर्ने राजनीतिक दलका अगुवाहरूको माग थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहित १२ दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले सामूहिक ज्ञापनपत्र तयार पारेका थिए ।
जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसहितको टोलीले चारबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । भूकम्पबाट समेत पीडित बुढीगण्डकी प्रभावितहरूलाई उचित मुआब्जा दिएर पुनर्वास गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको घलेले जानकारी दिए ।
स्थानीयवासीले समेत आयोजना फास्टट्रयाकमा निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छन् । स्थानीयले मुलुककै मुहार फेर्ने उद्देश्य राखिएको आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘प्रत्येक वर्ष आयोजना बनाउने भन्दै आएका छौं,’ प्रभावित क्षेत्र आरुघाटका रजमदिन मियाँले भने, ‘अब पनि बनाउने मात्र भनेर हुँदैन ठोस काम गर्नुपर्छ ।’
आयोजना कस्तो बन्ने भन्ने मोडल र लगानी कसरी जुटाउने तय गरेर काम थाल्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘देशले मुहार फेर्छ भने हामी डुबेर पनि आयोजना बनाउन सहयोग गर्छौं,’ उनले भने ।
सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न धादिङसहित दुई जिल्लाका २७ गाविसको करिब ६० हजार जग्गा किनबेचमा रोक लगाइसकेको छ । ‘बुढीगण्डकीमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनेको ३० वर्ष भयो,’ स्थानीय दिनेशकुमार ढकालले भने, ‘सरकारबाट नै काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।’
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको डुबानमा पर्ने जग्गा किनबेचमा रोक लगाएका कारण आशा पलाएको उनले बताए । ‘हामीले आयोजना बन्छ भनेर धेरै वर्ष कुर्यौं,’ उनले भने, ‘यथाशीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्नुपर्यो ।’ किनबेचमा रोक लगाइएको जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेर विस्थापितहरूलाई मुआब्जा दिन उनले माग गरे ।
ढकालले भने ‘जग्गा किनबेच बन्द भएपछि हामी गाउँले अप्ठेरोमा परेका छौं ।’ आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भूकम्पले भत्काएको घर बनाउन पनि अन्योलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ ।
राजनीतिक दलको ज्ञापनपत्रमा गोरखाबाट छेकम्पार हुँदै तिब्बतको सिमाना जोड्ने मोटरबाटो निर्माणमा तीव्रता दिनसमेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिएको छ । उक्त सडक विस्तारको काम सुरु भएको भए पनि ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि तिब्बतसँगको नाका भने खुला छ । सडकमार्ग नहुँदा नाका उपयोग गरेर सामान ढुवानी हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक दलले गोरखा सदरमुकाममा पानीको हाहाकार हटाउन दरौंदी नदीको पानी लिफ्ट गरेर ल्याउने प्रस्तावसमेत सरकारसँग गरेका छन् । खानेपानी आयोजनालाई समेत बजेटको माग गरिएको छ ।
सदरमुकाममा बहुउद्देश्य सिटी हल निर्माणको माग पनि गरिएको छ । सबै दल मिलेर आएको भन्दै प्रधानमन्त्री खुसी भएको सभापति घलेले जानकारी दिए । ‘हाम्रो माग बारे प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।
स्रोत : कान्तिपुर
