काठमाडौं, २८ असार भारतबाट तेल र बिजुली खरिद गर्दा सरकारले जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई इन्धन खरिदबापत १ खर्ब ७ अर्ब र विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनी र बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्डलाई १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् ।
नेपालमा खपत हुने सम्पूर्ण इन्धन भारतबाट आउने गरेको छ । निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जेठ मसान्तसम्म आइओसीलाई तेल खरिदबापत १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताए । ‘भारतबाट तेल ल्याउँदा सरकारलाई थप १९ अर्ब राजस्व बुझाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा जेठ मसान्तसम्म कुल १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भएको छ ।’
त्यस्तै, मागअनुसार आन्तरिक उत्पादनले धान्न नसकेपछि भारतबाट १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली खरिद गरेको प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयका कामु उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिए । ‘आन्तरिक माग आपूर्ति गर्ने क्रममा भारतबाट जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब २५ करोड युनिट बिजुली खरिद गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँ ।’
नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौता र व्यापारिक मूल्यमा प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली किन्दै आएको छ । भारतबाट खरिद गरिएमध्ये टनकपुरबाट वार्षिक ७ करोड युनिक बिजुली नेपालले नि:शुल्क पाउँदै आएको छ ।
भारतबाट ३ वटा मूल्यमा बिजुली खरिद गर्दै आएको कोइरालाले जानकारी दिए । ‘१ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गरिने विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य ५ रुपैयाँ ३३ पैसा भारु पर्छ,’ उनले भने, ‘३३ केभी प्रसारण लाइनबाट खरिद गरिने बिजुलीको मूल्य ५ रुपैयाँ ७६ पैसा भारु र व्यापारिक मूल्यमा ५ रुपैयाँ ५५ पैसा भारुमा बिजुली खरिद गर्दै आएका छौँ ।’
चालू आर्थिक वर्ष ०७१/७२ अन्त्यसम्म भारतबाट १ खर्ब ३६ अर्बको बिजुली खरिद हुने अनुमान गरिएको कोइरालाले बताए । भारतबाट बिजुली किन्दा बर्सेनि साढे ५ प्रतिशतका दरले मूल्य बढिरहेको तर उपभोक्ता मूल्य लामो समयदेखि समायोजन नहुँदा आर्थिक भार बढ्दै गएको उनले गुनासो गरे ।
प्रसारण लाइनबाट जडितमध्ये १५ प्रतिशत बिजुली चुहावट भए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएका कारण इन्धन खरिदका लागि बाहिरिने रकममा केही बचत भएको छ । गत आवमा कुल १ खर्ब ३४ अर्बको इन्धन आयात भएको थियो । तर, यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य आधा घटेका कारण ठूलो रकम बाहिरिनबाट जोगिएको निगम प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेका कारण भुक्तानी हुने रकम पनि घट्ने देखिएको छ,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा निगमको खरिद दर पनि घट्ने गरेको छ । सोही कारण हाल मासिक औसतमा ८ अर्बको इन्धन आयात भइरहेको छ । सामान्य अवस्थामा मासिक १० अर्बको इन्धन आयात भइरहेको थियो ।
आव अन्त्यसम्म आइओसीलाई १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिने निगमको अनुमान छ । निगमले आयात गरी वितरण गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत इन्धन सवारीसाधनमा खपत हुँदै आएको छ ।
स्रोत: सचेन गौतम, अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिका
