उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नेपालको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्छु भन्नेहरुको लाइन व्यवस्थापन गर्न आफुलाई हम्मे हम्मे परेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको तेस्रो अधिवेशनलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो “ अष्ट्रेलिया, चाइनादेखि भारतसम्मका कम्पनीहरु जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्छु भनेर लाईन लागेका छन् । लगानीको समस्या छ भन्ने भ्रम फैलिइरहेको बेला यसलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।” नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि केही असहज वातावरण भएपनि लगानीकर्ताको अभाव नरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी ६ महिनाभित्र केही न केही परिणाम देखाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बत्ती बाल्ने चेतनाले मात्र नेपालको जलविद्युत क्षेत्र उँभो नलाग्ने भन्दै मन्त्री शर्माले उत्पादित विजुली निर्यात गर्नुको साटो स्वेदशी उद्योगधन्दामै खपत गर्ने योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्को एक प्रसँगमा उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्ससंरचना गर्ने बताउनुभयो । “विद्युत प्राधिकरणको पुनसंरचना नगरेसम्म विद्यमान समस्या समाधान गर्न सकिन्न” उहाँले भन्नुभयो “नयाँ चेतनाअनुसार काम गर्ने प्राधिकरण चाहियो” । देशको विद्युतीय विकासमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रमुख बाधक रहेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री शर्माले शुरुका वर्षहरुमा विद्युत प्राधिकरणले राम्रो काम गरेको तर अब यसलाई पूरानै संरचनामा राखेर काम गर्न नसकिने ठोकुवा गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले विद्युत उत्पादनलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउन उर्जा मन्त्रालय लागिपरेको जानकारी दिनुभयो । लाईसेन्स र पीपीएसँग सम्बन्धित नीतिगत र व्यवहारिक समस्याहरु समाधान गरेर अब केही दिनमै धमाधम काम अघि बढाइने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा उर्जा क्षेत्रको पीटीए (पावर ट्रड एग्रीमेन्ट) कार्यन्वयनको लागि प्रस्ताव गर्न आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । भारतसँगको पीटीए कार्यन्वयनमा आए नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको लागि सहज वातावरण बन्ने उहाँले बताउनुभयो । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको प्राथमिकता तोकेर जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो “पहिलो प्राथमिकतामा स्वदेशी लगानी, दोस्रोमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र तेस्रोमा बैदशिक लगानी भित्र्याउने नीति बनाउनुपर्छ ।”
