फाल्गुन १७, २०७३- आयोजनाको निर्माण सुस्त हुँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता, स्थानीयको अवरोध र जलविद्युत् अनुमति पत्र लिएर मात्र बस्ने प्रवृत्तिले अधिकांश आयोजनाको गति सुस्त छ । यसले गर्दा बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धताको करिब दुई तिहाइ रकम लगानी हुन सकेको छैन ।
प्रतिबद्धता साढे १ खर्ब, लगानी साढे ४३ अर्ब- आयोजना सुस्त हुँदा कर्जा प्रवाहसमेत प्रभावित
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । त्यसको करिब एक तिहाइ रकम मात्र भुक्तानी (प्रवाह) भएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले जानकारी दिए । ‘सम्झौताअनुसार बैंकले आयोजना निर्माणका आधारमा चरणबद्ध रूपमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनालाई ती सर्त पूरा गर्नै धेरै समय लाग्छ ।’ बैंकहरूले पछिल्ला २/३ वर्षयता जलविद्युत्मा लगानी बढाउन थाले पनि आयोजनाहरूको निर्माण ढिलो हुँदा ऋण प्रवाह सुस्त भएको महर्जनले बताए । ‘बैंकले ऋण प्रवाह गर्नुअघि संस्थापकले निश्चित प्रतिशत रकम (इक्विटी) लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो रकम लगानी हुन एक/डेढ वर्ष लाग्छ । यो पनि बैंकले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न नसक्नुको अर्को कारण हो ।’
जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी प्रवाह हुन नसक्नुमा आयोजना मात्र नभएर बैंकहरू पनि दोषी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्था, स्थानीयको अवरोधलगायत कारण तोकिएको समयमा पूरा गर्न समस्या भएको उनको दाबी छ । बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि र ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । प्रतिबद्धतालाई पनि लगानीमा गणना गर्न पाउने छुट राष्ट्र बैंकले दिएकाले त्यही व्यवस्थामा टेकेर बैंकहरूले ऋण प्रवाहमा ढिलाइ गर्ने गरेको उनले बताए । ‘केही आयोजनाले माग्दा पनि ऋण पाउँदैनन्, केहीले फाइनान्सियल डिस्कोलोजरपछि ऋण पाइहाल्छन्,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले प्रतिबद्धतालाई पनि लगानीमा गणना गर्ने छुट दिएकै कारण बैंकहरूले यस्तो गर्दै आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बैंकहरूले रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र लगानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र त्यसको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । यसअघि कृषि र ऊर्जामा न्यूनतम १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको हो । यसका लागि बैंकहरूले ०७४ असारसम्मको समयावधि दिइएको छ । तर, बैंकहरूले ०७२ असारसम्म गर्नुपर्ने कृषि र ऊर्जामा गर्नुपर्ने १२ प्रतिशतको निर्देशन पनि पालना गरेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुससम्म बैंकहरूले कुल लगानीको १५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा ४ दशमलव ७ प्रतिशतले कम हो । निर्देशन पालना नगर्दा पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुको साटो उक्त क्षेत्रमा भएको प्रतिबद्धतालाई लगानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले निर्देशन पालना नगर्दा पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने छाप बैंकमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ०७४ असारसम्म उक्त निर्देशन पालना नभए कारबाही गर्ने दोहोर्याइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७३ पुसससम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । यो ऋणमा प्रतिबद्धता समावेश छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यस्तो लगानी करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । गत असारसम्ममा जलविद्युत्मा बैंकहरूले प्रवाह गरेको लगानी ३६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो । जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढे पनि त्यो पर्याप्त नभएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । ‘यो क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी सकारात्मक छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या र बचत बढेअनुसार जलविद्युतमा लगानी बढ्न सकेन,’ उनले भने ।
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत्को लगानीमा जोखिम रहेका रूपमा पनि विश्लेषण गर्दै आएको जनाउँदै उनले भने, ‘अपवादबाहेक जलविद्युत्को लगानी जोखिममा छैन । यसकारण यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरूले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेको लगानी कुल लगानीको करिब ३ प्रतिशत र कृषिमा साढे ६ प्रतिशत छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
