ऊर्जाकै विषय उठाउने हो भने पनि केही हजार मेगावाट जलविद्युत् हुँदा नेपाललाई विद्युतीय ऊर्जामा छेलोखेलो हुन सक्छ । तर, विगत एक सय वर्षभन्दा बढी अवधिमा धेरै गफ र थोरै काम भएका छन् । सरकारले आर्थिक विकासको प्रमुख पूर्वाधार ऊर्जा उत्पादनमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेन ।
नेपालले देखेको आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्न पूर्वाधारको विकास अहिले सर्वाधिक महत्वको विषय बन्दै गएको छ । तर, देशमा ठुल्ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न सपना मात्र पर्याप्त हुँदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय लगानी हुन जान्छ । देशलाई कायापलट गर्न सक्ने धेरैवटा पूर्वाधार आयोजना हामीसँग छन् । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा राम्रो विकल्पका रूपमा जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी बढाउनु धेरै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त रहेको छ ।
अहिले नेपालको आर्थिक विकासको बाधक पूर्वाधार विकासको अभाव बन्न पुगको छ । ऊर्जाकै विषय उठाउने हो भने पनि केही हजार मेगावाट जलविद्युत् हुँदा नेपाललाई विद्युतीय ऊर्जामा छेलोखेलो हुन सक्छ । तर, विगत एक सय वर्षभन्दा बढी अवधिमा धेरै गफ र थोरै काम भएको छ । सरकारले आर्थिक विकासको प्रमुख पूर्वाधार ऊर्जा उत्पादनमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेन ।
अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जानुपर्ने सरकारी नीति छ । यसकारण पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यता छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएका छन् । सडक, विद्युत् प्रसारण लाइनलगायत परियोजना बनाउन निजी क्षेत्र नआएकाले त्यसमा बैंकले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक किसिमको बाध्यतासमेत छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) रकम भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न थालेका हुन् ।
जलविद्युत्का क्षेत्रमा नेपालले वर्षौदेखि अवलम्बन गरेको कमजोर नीति तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सहज ढंगले भित्राउन नसक्नु पनि नेपाल विद्युत्का पूर्वाधारमा लगानी गर्नबाट पछि परेको स्पष्ट छ ।
आर्थिक विकासमा पूर्वाधारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, तर पर्यावरणीय अवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गरिने विकासले विकाससँगै विनाश पनि निम्त्याउनेछ । त्यसैले लगानी परियोजना पर्यावरणीय मैत्रीका साथै सुशासन अभिवृद्धि गर्न पारदर्शी अनि सामाजिक रुचिको हुनुपर्ने प्रावधान व्यापक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
पूर्वाधार बैंक खोल्ने तत्परता
नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैँक खोल्न इजाजतसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । चीनले एक खर्ब रुपैयाँ लगानीमा नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि चासो देखाइरहेको छ । त्यस्तै, नेपाली लगानीमा पनि त्यही प्रकृतिको बैंक स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन परेको छ । नेपाल सरकारको १० प्रतिशत लगानी र निजी क्षेत्रबाट ९० प्रतिशत लगानी जुटाउने गरी २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहितको पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि केन्द्रीय बैंकमा आवेदन परेको छ ।
नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थामा काम गरेकै जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गरेका धेरै विज्ञ नेपालमा छन् । तर, विदेशका ठुल्ठूला प्रोजेक्टमा काम गरेको अनुभव संगालेका जनशक्तिको भने अभाव छ । त्यस्तो अनुभवी जनशक्तिको व्यवस्था भयो भने नेपालका जलविद्युत्लगायत ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सहज हुनेछ ।
देशमा आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त वातावरण तयार हुँदै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाका लागि प्रारम्भिक आधार तयार हुँदै गइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरिदिएपछि नेपालमा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरणसमेत तयार भएको देखिन्छ । धेरै वर्षअघि औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि भनेर नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भएको थियो । तर, विभिन्न आन्तरिक कारण र सरकारी निकायको असहयोगले गर्दा उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेन । अहिले उक्त संस्था निष्क्रिय छ ।
हाइड्रोमा लगानीको बाढी आउँछ
अनिलकेशरी शाह
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन
नेपालमा बिस्तारै लगानीको वातावरण विकास हुँदै गइरहेको छ । संविधान जारी भएपछि अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छौँ । यससँगै पछिल्लो समय नेपाली निजी क्षेत्रले पनि लगानीका लागि धेरै आयाम थप गरेको छ । नेपाली प्रवद्र्धकले विकास गरेका जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली बैंकहरू लगानी गर्न सक्षम हुँदै गएका छन् । ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि पुँजीको व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुँदै गएका छन् ।
नेपाललाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने मुख्य कडीका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकासको मूलधार मानेर अगाडि जानुको विकल्प छैन । राजनीतिक वातावरणको अवस्था बिस्तारै सहज हुँदै जाँदा देशले विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ । अझ देश संघीयतामा जाँदै गर्दा स्थानीय सरकारले सो क्षेत्रको जलविद्युत्को विकासका लागि अझ धेरै प्रयत्न र काम गर्नेछन् । नेपाली बैंकहरूको लगानीमा पनि वृद्धि हुनेछ । अब स्थानीय सरकारले संघीय प्रदेशमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयको गठन गरेर जलविद्युत्को क्षेत्रलाई अगाडि लैजान सक्छन् ।
विद्युत् आयोजनाहरूले लामो अवधिको ब्याजमा पैसा लिने र बैंकले छोटो अवधिको मुद्दति गर्ने भएका कारण ब्याजमा केही असमानता भएको देखिन्छ । तर, यो समस्यालाई निराकरण गर्न नेपालमा पूर्वाधार बैंक खोल्नुको विकल्प छैन ।
जलविद्यत् आयोजनाको साइज हेरेर ‘क’ वर्गका बैंक, पूर्वाधार विकास बैंक र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउन सरकारले सबैभन्दा धेरै पहल र अपनत्व लिनुपर्छ । आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त रहेछ भने बैंकहरूले लगानी गर्न कुनै समस्या छैन । प्रवद्र्धकहरूले राजनीतिक र टेक्निकल विषयमा राम्रो वातावरण मिलाइदिए भने नेपाल बैंकसँग अथाह लगानी योग्य पैसा छ । अबको केही वर्षपछि नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको बाढी आउनेछ ।
स्रोत : नयाँ पत्रिक
