काठमाडौं । पीआरओआर प्रकृतिका आयोजनाबाट तत्कालीन आवश्यकताभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन हुने अवस्था बनेपछि प्राधिकरणले निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुरूप पीपीए दर पुनर्विचार नगर्ने सङ्केत गरेको छ ।
पिकिङ रन अफ रिभर (पीआरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीद (पीपीए)दर बढाउन माग गरेको निजीक्षेत्र पाएसम्म नदी प्रवाही (आरओआर)मै जान उत्सुक देखिएको छ । आरओआरको लाइसेन्स बन्द भएपछि पीआरओआरको अनुमतिपत्र लिन उत्सुक भएको निजी क्षेत्र आरओआर पुनः खुलेपछि त्यसतर्फ आकर्षित भएको हो ।
लगानीको आधारमा प्रतिफल राम्रो नभएका कारण निजीक्षेत्र पीआरओआरतर्फ आकर्षित हुन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रसँग लगानीको स्रोत सीमित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले वित्तीय रूपमा सम्भाव्य हुने नीतिगत व्यवस्था गरे पीआरओआरमा लगानी गर्न सकिन्छ ।’
निजीक्षेत्रका तर्फबाट उचित विद्युत् खरीददर नपाएका कारण आफूहरू पीआरओआरमा जान नसकेको गुनासो आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्ता आयोजनाका लागि छुट्टै पीपीए दर निर्धारण गरेको थियो ।
यसअनुसार, यस्ता आयोजनाले सुक्खायाम (मङ्सिर १६– जेठ १५) मा पीक आवरमा प्रत्येक दिन कम्तीमा १ देखि २ घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरे प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ५० पैसा र २ देखि ३ घण्टा आपूर्ति गरे प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ८० पैसा दिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । त्यसैगरी सुक्खायाममै प्रतिदिन ३ देखि ४ घण्टा उत्पादन गरे ९ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ देखि ६ घण्टा उत्पादन गरे १० रुपैयाँ ५५ पैसा प्रतियुनिट दर निर्धारण गरिएको छ ।
वर्षायाम (जेठ १६–मङ्सिर १५)को भने जति समय विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ । तर, यो दरमा प्राधिकरणले पुनर्विचार गरे मात्र निजीक्षेत्र उत्साहित हुने बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । पछिल्लो समय प्राधिकरणले पीआरओआर निर्माणमा जोड दिएकाले पीपीए दर पुनर्विचार हुनेमा उनी आशावादी छन् ।
बीपीसीले हाल १ सय ५९ दशमलव ६२ मेवाको मुगु कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको छ । सकेसम्म जलाशययुक्त, नभए पीआरओआर र त्यो पनि सम्भव नभए आरओआरका रूपमा आयोजना अघि बढाउने गरी बीपीसीले अनुमतिपत्र लिएको हो । भौगोलिक अवस्थितिका साथै प्रतिफलका आधारमा जुन सम्भाव्य देखिन्छ त्यही प्रकृतिको आयोजना निर्माण गर्ने श्रेष्ठले बताए ।
राष्ट्रिय ऊर्जासङ्कट निवारण कार्ययोजनाले ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स)को अवधारणाअनुसार पीआरओआरको कोटा बढीमा २० प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । यदि पछिल्लो समय चर्चा गरिँदै आएको १० वर्षमा १५ हजार मेवा विद्युत् उत्पादनलाई लक्ष्य मानेर अघि बढ्ने हो भने प्रणालीमा कुल ३ हजार मेवा विद्युत् पीआरओआरबाट चाहिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका, पीपीए भएका र पीपीएको प्रक्रियामा रहेका गरी पीआरओआर आयोजनाको कुल क्षमता २ हजार २ सय १८ दशमलव २ मेवा पुगेको छ । अर्थात् अब पीआरओआर परियोजनाका लागि थप ७ सय ८१ दशमलव ८ मेवाको मात्रै कोटा खाली छ ।
उता विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल कुल १ हजार ८ सय ६३ दशमलव १८ मेवा क्षमताका पीआरओआर आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भइसकेका छन् । तथ्याङ्कका आधारमा इनर्जी मिक्सको आवश्यकताअनुरूप सहजरूपमा पीआरओआर आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना देखिएको छ । यसका साथै वित्तीय सम्भाव्यता वा पीपीए दरको पुनर्विचारको अपेक्षा गर्नेहरूका हातमा यस्ता आयोजना नपर्ने देखिन्छ ।
स्रोत: अभियान
