काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन बहुचर्चित पञ्चेश्वर आयोजनामा सहमति जुटाउन नेपाल-भारत सचिवस्तरीय बैठक असफल भएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सहमति जुटाउन दुई दिनदेखि काठमाडौंमा जारी नेपाल-भारत सचिवस्तरीय बैठक महाकाली सन्धिको सैद्धान्तिक पक्षमै सहमति हुन नसकी टुंगिएपछि असफल भएको हो । मंगलबारको बैठकमा भएको दुवै देशका आ-आफ्ना अडानले कर्मचारी तहबाट पञ्चेश्वरका विवादित मुद्दा सुल्झन नसक्ने र उच्चस्तरीय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मात्र सहमति जुट्ने प्रस्ट भएको छ ।
नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसूदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका सचिव नरेन्द्र कुमारले नेतृत्व गरेको बैठकमा भारतीय पक्षले तल्लो शारदाको पानी उपयोगमा आफ्नो पुरानो अडान कायम राखेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार २० वर्षदेखि निर्णय हुन नसकेको तल्लो शारदाको विषय उच्चतरीय प्राविधिक संयन्त्रले टुंग्याउन सकेन ।
भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि एक सय ६० किलोमिटर तल बनाएको तल्लो शारदामा सिँचाइ प्रणालीमा उपयोग गर्दै आएको पानीलाई ‘अग्राधिकार’ को रुपमा आफ्नो हक लाग्ने र त्यसलाई महाकालीको पानीबाट कट्टा गर्न नमिल्ने २० वर्षअघिको अडानलाई मंगलबारको बैठकमा पनि दोहोर्याएको छ । भारतले २३ वर्षअघि महाकाली सन्धि गर्ने बेला तल्लो शारदाका लागि पानीको अग्राधिकार माग गरेको थिएन । तर, उसले सन् १९७२ मा निर्मित शारदा सहायक नहरले महाकाली (भारतमा पुगेपछि शारदा नदी) बाट २ सय १ क्युमेक्स पानीको उपभोग गरिरहेकाले आफूलाई शारदाको पानीको अग्राधिकार चाहिन्छ भन्ने माग गर्दै आएको छ ।
– तल्लो शारदा सिँचाइको पानी
– माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत छाड्ने
– महाकालीको जलविज्ञानमा फरक
‘भारतको यो माग महाकाली सन्धिविपरीत छ,’ बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘हामीले पनि पुरानो आफ्ना अडान छाड्ने कुरा आएन, महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर अभैm पनि २० वर्ष अघिको व्याख्या र उपख्याख्यामै अड्किएको छ, त्यसैले दुई देशका प्रधानमन्त्री वा उपल्लो राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप नभएसम्म पञ्चेश्वर अघि बढ्ने छाँट देखिएन ।’
नेपाली पक्षले महाकाली नदीले दुई देशको सीमा छोउन्जेलसम्म मात्र साझा नदी रहेको र महाकालीले नछोएको भूभागलाई सन्धिले नचिन्ने भएकाले तल्लो शारदामा भारतले लिइरहेको पानी भागबन्डा गर्दा कटाउनुपर्ने आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याएको ती सहभागीले बताए ।
‘तल्लो शारदालाई सिँचाइको प्राथमिकता दिएर पञ्चेश्वर जलाशय सञ्चालन गर्दा उत्पादन हुने विद्युत् शक्तिमा नेपालले सम्झौता गर्न सक्दैन,’ ती अधिकारीले बैठकपछि राति अन्नपूर्णसित भने ।
बैठकमा भारतले महाकाली सन्धिको धारा ३ अन्तर्गत रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन नभएसम्म धारा ४ मा व्यवस्थित गरिएको महाकालीपारिको दोधारा चाँदनीलाई १० क्युमेक्स पानी दिने विषय क्रियाशील हुन नसक्ने भन्दै अड्को थापेको थियो ।
सन्धिले दोहोरा चाँदनीका लागि भारतीय भूभाग बनवासा नहरबाट पानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाली पक्षले भने सन्धिका धारा स्वतः क्रियाशील हुँदै जाने जिकिर गर्दै सन्धिले कायम गरिदिएको हक उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बताएको थियो । तर, भारतले सन्धिको धारा ४ (दोधारा चाँदनीका लागि पानी दिने प्रावधान) लाई पनि पूरै लत्याइदिएको छ ।
भारतसित सहमति हुन नसकेको अर्को विषय पञ्चेश्वरको जडित क्षमता र यस अन्तर्गत महाकाली नदीमा उपलब्ध पानी हो । भारतले पञ्चेश्वर बाँधस्थलदेखि माथिल्लो भूभागमा सन्धिअनुसार पाँच प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने अडान लिएको छ । नेपालले भने त्यस ठाउँमा महाकालीको पानी उपयोग गर्ने ठाउँ (पूर्वाधार र अवस्था) नभएको र परेका बेला छाड्न सकिने बताउँदै आएको छ ।
माथिल्लो तटीय क्षेत्रको कुल पानीको बहाव ५ सय ८२ क्युमेक्स रहेकोमा सन्धिले दुवै देशका स्थानीय बासिन्दाका लागि उपयोग गर्न पाँच प्रतिशत छाड्नुपर्ने महकाली सन्धिमा छ । यसरी पर्यावरणीय हिसाबले ५ प्रतिशत पानी महाकालीमै छाड्नुपर्दा २९ क्यूमेक्स हुन जान्छ । पानीको यो हिसाबले पनि पञ्चेश्वरको जडित क्षमता निक्र्योलमा असर पर्ने हुँदा नेपाली पक्षले विद्यत् उत्पादन घट्न नहुने बताउँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारले सन् १९९५ मा गरेको हिसाबअनुसार पञ्चेश्वरको जडित क्षमता ६४८० मेगावाट हो । भारत सरकारले पञ्चेश्वरदेखि माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५५०० मेगावाट हुन आउने सन् २००३ मा बताएको थियो । त्यसमा पनि परामर्शदाता वाप्कोसले गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४८०० मेगावाट हुने भएपछि नेपालले असहमति जनाएको हो ।
तल्लो शारदा सिँचाइको पानी गणना नगर्ने, माथिल्लो तटमा ५ प्रतिशत पानी छाड्ने र महाकालीको जलविज्ञानमा देखिएको भिन्नताले पञ्चेश्वरको जडित क्षमता विवादास्पद रूपमा फरक पर्दै आएको छ ।
मंगलबार राति साढे १० बजेसम्म दुवै पक्षले बैठकका माइन्युटको दोस्रो मस्यौदा तयार गरेका छन् । पञ्चेश्वर र महाकाली सन्धिको सैद्धान्तिक पक्षमा सहमति हुन नसकेपछि बुधबार बिहान आठ बजे दुवै पक्ष पुनः बैठक गरी माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ ।
२२ डिसेम्बर २०१६ मा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको जलस्रोत सचिवस्तरीय पञ्चेश्वरको गभर्निङ बोर्डको बैठकमा पञ्चेश्वरको डीपीआरका सम्बन्धमा देखिएका प्राविधिक विवाद विज्ञहरूको टोली गठन गरेर त्यसमार्पmत सल्टाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार नेपालको जलस्रोत ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवले नेतृत्व गर्ने टोली गठन भएको हो । यो टोलीले नोभेम्बरसम्म चारवटा बैठक गरी डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन गर्नुपर्ने सबै गृहकार्य र अभ्यास पूरा गरी गभर्निङ बोर्डलाई सिफारिस गर्नेछ । उक्त बोर्डले पारित गरी आ-आफ्ना देशका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि डीपीआरलाई स्वीकृत गर्ने सहमति छ ।
स्रोत:अन्नपूर्ण पोस्ट
