६ चैत, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता अध्ययण, विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययण परामर्श दाता छनौटमा अनियमितता देखिएको सम्बन्धमा छानवीन गर्न उपसमिति गठन गर्ने भएको छ ।
समितिको आईता्बार बसेको बैठकले नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता अध्ययण, विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययणको परामर्श दाता छनौटमा देखिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानवीन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्माणाधिन ४ सय १० मेघावाट आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययणका लागि परामर्शदाता छनौटमा देखिएको अनियमितता छानवीनका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय लिइएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । समितिको अर्को बैठकले उपसमितिका सदस्यहरु चयन गर्नेछ ।
उपसमितिलाई एक महिनाभित्र सो सम्बन्धमा छानवीन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश पनि दिइएको छ । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कँुवरले दिएको स्पष्टिकरण चित्त नबुझेपछि समितिले सो सम्बन्धमा छानवीन गर्न उपसमितिनै बनाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिको बैठकमा आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कुँवरले खरिद नियमावलीको दफा ३७ अनुसार परामर्श दाता छनौट गरिएको स्पष्टिकरण दिएका थिए । उनले प्राविधिक र आर्थिक रुपमा उपयुक्त लागेर नै अमेरिकन र अष्ट्रोलियन दुई वटा कम्पनीलाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययण परामर्श दाता छनौटका बोलाउनु परेको पनि बताए । छनौट प्रक्रियामा आशंका देखिएको भन्दै समाचार आउन थालेपछि आयोजनाको तर्फबाट उर्जा मन्त्रालय, संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत स्पष्टिकरणसहितको पत्र दिइएको पनि उनले समितिलाई स्मरण गराए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आयोजनाको परामर्शदाता छनौटमा आर्थिक चलखेल हुन आएको देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले अध्ययनका लागि परामर्शदाताहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने अधिकार आयोजनालाई कसले दियो ? भनि प्रश्न पनि गरेका छन । समितिका सदस्यहरुले कम खर्चमा सम्भाव्यता अध्ययण गर्ने परामर्श दातालाई छनौट नगरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका हुन् ।
कम मूल्यमा सम्भाव्यता अध्ययण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको कम्पनीलाई छनौट नगरी बढि लागत पर्ने कम्पनी स्मेक जेभीलाई छनौट गरेपछि परामर्श दाता छनौटमा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा विरुद्ध उजुरी परेको थियो । सो सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी दिन समितिले आयोजनालाई पटक पटक ताकेता गर्दै आएको थियो । समितिले दिइएको जानकारी चित्त बुझ्दो नभएपछि त्यस सम्बन्धमा छानवीन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । जाजरकोटमा रहेको यो ४ सय १० मेगावाटको निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजना हो । सरकारले यसको निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने तयारी पनि गरेको छ ।
– अनलाइनखबर
