नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको पहिरो व्यवस्थापन र सडक निर्माणका लागि ६१ करोड रुपैयाँ वजेट माग्ने भएको छ ।
प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ५ किलोमिटर लामो सडक निर्माण र पहिरो पन्छाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग्ने निर्णय गरेको हो । ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ऊर्जामार्फत थप बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने भएको छ । भूकम्पले ठूलो पहिरो गई आयोजनाको विभिन्न संरचनामा भएको क्षतिको लागत विश्लेषण गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गठन गरेको स्वतन्त्र विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सडक निर्माणका लागि थप बजेट माग गर्न लागेको हो ।
आयोजना स्थलसम्म पुग्न पँहुच सडक निर्माण र पहिरो व्यवस्थापन गर्न लाग्ने थप लगानी विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने विज्ञ समूहले देखाएको छ । यस्तै त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाको परामर्शदता नर्थवेस्ट हाइड्रो कर्पोरेशनको पनि म्याद थप्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि आयोजना बन्द छ । कुल १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा आयोजनाको सिभिल, परामर्शदाता र प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा यसको लागत अझै बढ्ने भएको छ । त्यसबेला आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको थियो । आयोजना डेढ वर्षदेखि बन्द रहेकाले परामर्शदताले मुल्यांकन गरेपछि मात्र थप लागत आउने छ । पहिरोले ध्वस्त बनाएको ५ किलोमिटर सडक संरचना निर्माण गरेर अघि बढनु पर्नेछ ।
निर्धारित समयमा पनि आयोजनाको काम सम्पन्न नभएपछि ठेकेदार गेजुवाले चार वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव गरिसकेको छ । गेजुवाले एक वर्ष मर्मत र तीन वर्ष आयोजाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न समय मागेको छ । उसको म्याद थपको विषयमा प्राधिकरणले निर्णय भने गरेको छैन् । आयोजनाको ऋण म्याद ५ वर्ष थप गर्न नेपालले चाइना निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकलाई पुनः अनुरोध गरिसकेको छ । यता एक्जिम बैंकले आयोजना सम्पन्न नहुदै भदौदेखि ऋण परिपक्व भएको भन्दै ऋणको व्याज लाग्ने भन्दै सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । २०७३ असार १५ गतेसम्म अर्थात २०१६ को जुन ३० सम्म सम्पन्न हुने गरी आयोजनाको म्याद दोस्रो पटक थप भएको थियो । हालसम्म ५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
सन् २०११ म ३५ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी चाइना गेजुवासँग इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) प्रारुमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पछि २६ महिना म्याद थपेर ०७३ असार १५ मा सम्पन्न गर्ने अर्को कार्यतालिका तयार गरिएको थियो ।
यस्तै बैठकले ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएपछिको थप काम (भेरियसन) का लागि प्रस्ताव गरिएको लागतलाई परामर्शदाताबाट पुनः मूल्यांकन गराउने निर्णय गरेको छ । सुरुङ खुम्चिएको काम गरेवापत १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भेरियसन लागत तय गरिएको थियो । यस्तै प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट बैठकले पारित गरेको छ ।
स्रोत : १२ खरी
