मुलुक सहमतिको चुनावी सरकार गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि मुलुकको विकास प्रशासन आत्तिन थालेको छ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३५ अर्ब मानिएको छ, तर यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मा दिइएको छ सातौं तहका कर्मचारी विज्ञान श्रेष्ठलाई । उनलाई पूर्णाधिकार पनि दिइएको छैन, उनी निमित्त आयोजना निर्देशक रहेका छन् । उनमा कुनै सानोतिनो आयोजना निर्माणमा नेतृत्व गरेको अनुभव पनि छैन । १२ औं तहका कर्मचारीले हेर्दै आएको यति ठूलो आयोजना अहिले तामाकोसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले नभएर आयोजनाको परियोजना परामर्शदाताको भरमा चलेको छ । आयोजनाका निमित्त निर्देशकको काम परामर्शदाताको सिफारिसलाई सदर गरेर सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने हल्काराको भूमिकामा सीमित गरिएको छ । परामर्शदाताको इच्छाअनुरूप काम गरिएकाले अहिलेसम्म निर्माणका काममा कुनै अवरोध आएको देखिएको छैन । भोलि परामर्शदाताले सिफारिसमा प्रश्न उठाउनासाथ यो परियोजनाको हालत के हुन्छ भन्न सकिँदैन । किनभने तामाकोसीको निर्माणका सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र परामर्शको लटमा नेपालको एकै व्यापारी घरानाले तालमेल मिलाएर ठेक्का दिलाएको छ । मध्यमस्र्याङ्दीको लागत तेब्बर बनाएर मुलुकलाई चुस्ने सो व्यापारिक घरानाले तामाकोसीमा कतिखेर अड्को थाप्दछ, कसैले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने सरकारी प्रयासमा निर्माण भएका नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा सो घराना संलग्न रहिआएको छ र उसलाई कहाँ कतिखेर कहाँ झटारो हान्दा कस्तो फल झर्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । नेपालका हरेक राजनीतिक दललाई अग्रिम भुक्तानी दिएर आफ्नो काम फत्ते गर्ने सो घरानाकै कारण तामाकोसीको भविष्यका बारेमा जलविद्युत्का जानकारहरू चिन्तित छन् ।
डुम निकाला ?
तामाकोसी आयोजनामा नेपालका जलमाफियाहरू कतिसम्म बलिया रहेछन् भन्ने कुरा तामाकोसीका दुई घटनाले पुष्टि गर्छन् । कमजोर व्यवस्थापकलाई खेलाएर जलमाफियाहरूले आफ्नो गुटभन्दा बाहिरबाट आउन लागेको विदेशी व्यवस्थापन लाई चुपचाप भगाइदिए । नेपालको अहिलेसम्मको ठूलो मानिएको यो आयोजनालाई निर्धारित समयमा निर्धारित मूल्यमा सम्पन्न गर्नका लागि यसको प्रारुप तर्जुमा गर्ने समयदेखि नै यसको व्यवस्थापन विदशी कम्पनीका योग्य र अनुभवी टिमलाई दिने निर्णय गरिएको थियो । सोहीअनुरुप आयोजनाका तात्कालीन निर्देशक मृगेन्द्र श्रेष्ठकै पालामा परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, तर व्यवस्थापन पहिले चयन गरेर उसको संलग्नतामा निर्माणका सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल, सवस्टेशन र प्रशारणका लटको ठेक्का आह्वान गर्नुपर्नेमा सबै लटको ठेक्का व्यवस्थापन समूह चयन नहुँदै सिध्याइयो । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जलस्रोत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको मतो मिलेको थियो । ठेक्कापट्टाको निर्णय गरेपछि अग्रिम कमिसन आउने र परियोजना सञ्चालन र सम्पन्न हुने समयसम्म को कहाँ पुग्ने हो ठेगान नहुने भएकाले सबै लटको ठेक्का तत्कालीन निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले आफू अनिवार्य अवकाशमा जानुअगावै भ्याइदिए ।
व्यवस्थापन हेर्नका लागि अमेरिकाको नाइट पिसहोल्ड र अस्ट्रेलियाको स्मेक भन्ने कम्पनी योग्य भएका थिए । तीमध्ये टेन्डर मूल्यांकन समितिले स्मेकलाई चयन गरेको पनि हो, तर आयोजनालाई माओवादीले सत्ता कब्जा गरेझैं आफ्नो कब्जामा लिन चाहने नेपालको एक व्यापारिक घरानाले सो कम्पनीसँग ‘नेगोसियसन’ गर्ने टोलीको संयोजकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्माण उत्पादन विभागका महाप्रबन्धक सुनिल ढुंगेललाई ल्याउने तारतम्य मिलाइदियो । मध्यमस्र्याङ्दीको लागत तीन गुणा बढाउन सघाउने ढुंगेललाई सारेर चयन भइसकेको स्मेकसँगको सम्झौता हुुने वातावरण बिगारिँदैछ । पटक–पटक वार्तामा बसेका स्मेकका प्रतिनिधिहरू ढुंगेल टिमले थापेको खोँचेबाट हैरान भएकै मौका पारेर तामाकोसीको सञ्चालक समितिले यसको ‘विडबण्ड’ रिलिज गरी पुन टेन्डर आह्वान गर्ने आशयको समाचार प्रवाहित गरिसकेको छ । स्वदेशी व्यवस्थापकहरूलाई लुटुपुटु पारेर १२ अर्बको लागत अनुमान गरिएको मध्यमस्याङ्दीको लागत करिब ३० अर्ब पु¥याउने समूहको कब्जामा रहेको तामाकोसीको भविष्यका बारेमा यसमा सेयर स्वामित्व पनि लिएका र ऋण पनि दिने कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम र नागरिक लगानीकोषलाई हुन पर्ने हो, जलस्रोत आयेजनाका सम्बन्धमा ज्ञान नभएका यी संस्थाका टाउकेहरू लामाबगरमा ठेकेदारले चलाएको डोजरको गति हेरेर दंग परेर फर्केका छन्, जलमाफियाले आयोजनालाई कुन हालतमा पु¥याउन लागेको छ, त्यसको चिन्ता यिनलाई छैन ।
अदालत पनि प्रभावित
नेपालका जलमाफियाको प्रभाव कतिसम्म रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि तामाकोसी आयोजना भएको छ । तामाकोसीका विभिन्न लटको ठेक्काका लागि भएको पूर्वयोग्यता परीक्षणको टेन्डरमा आइसीटीसीले नै आफूले प्रबद्र्धन गरेका विदेशी कम्पनीहरूलाई योग्यतामा पारेको थियो । आइसीटीसीले प्रवद्र्धन गरेको लाहमेर आयोजनाको परामर्शदातामा चयन भइसकेकोले ऊ आफैं स्थानीय एजेन्ट बनेर सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र सबस्टेसनका लटको ठेक्का लिन योग्य आफ्ना विश्वासका कम्पनीहरूलाई सर्तको अधीनमा रहेर काम दिनुपर्ने स्थिति बन्यो । यसमध्ये इलेक्ट्रोमेकानिकलमा योग्य भएका एड्रिज अस्ट्रिया काठमाडौं बिजनेस कन्सर्नमा पुग्यो भने । अल्स्टोम जादे पावर हुँदै हनी इन्टरप्राइजेज पुग्यो । पूर्वयोग्यतामा पास भएको एन्ड्रिज अस्ट्रियाले पूर्वयोग्यतामा समावेश नभएको एन्ड्रिज इन्डियाबाट ९० प्रतिशत सेवा र संयन्त्र उपलब्ध गराउने गरी टेन्डर भ¥यो । यो थाहा पाउनेबित्तिकै अन्य प्रतिस्पर्धीले आयोजनामा विरोध गरे । आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले अहिले स्वीकार गरे पनि मूल्यांकनमा समावेश नगर्ने वचन दिए, तर परामर्शदाताका माध्यमबाट सोही घरानाले रुचाएको एन्ड्रिचलाई मूल्यांकनमा पार्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई नै खरिद गरेर मूल्यांकन गर्न मिल्ने ढंगले राय ल्याइयो र मूल्यांकनमा समावेश गरियो । यसमा पनि आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गलत सूचना दिएर प्रभावित गरेका थिए । उनले एन्ड्रिच इन्डिया, इन्ड्रिच अस्ट्रियाको शतप्रतिशत स्वामित्वको सब्सिडरी कम्पनी भनेका थिए, तर पछि यो शतप्रतिशत स्वामित्वमा नरहेको प्रमाणित भयो । मूल्यांकनमा युरोपमा निर्मित सामानको सट्टा भारतमा निर्मित सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनी सस्तोमा आउनु स्वाभाविक हुन गयो । यही बीचमा दोस्रो स्थानमा रहेको अल्स्टोमले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा पनि हाल्यो, तर पुनरावेदनका न्यायमूर्तिहरूलाई के कुराले प्रभावित ग¥यो कुन्नि, पूर्वयोग्यता निर्धारण नभएको कम्पनीको टेन्डर मूल्यांकनमा समावेश नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश निवेदकले पाउन सकेनन् । अल्स्टोम पुनः सर्वोच्च गयो, तर धेरै वकिल राखिएका कारण सुनुवाइमै नचढेको यो मुद्दाले कल्याण श्रेष्ठसहितको बेन्चमा सुनुवाई हुने मौका पाएको थियो । हेर्दाहेर्दैमा राखियो पनि, तर हेर्दाहेर्दैमा तीन महिना झुन्डिएपछिको सुनुवाइमा न्यायमूर्ति कल्याण श्रेष्ठले निवेदकतिरका नेतृत्वकर्ता वकिल शम्भु थापासँग सोध्नुभयो, ‘यसको अवस्था उही छ कि परिवर्तन भयो ?’ ‘उही छ श्रीमान्’ भन्ने जवाफ पाएपछि न्यायमूर्तिले फेरि भन्नुभयो, ‘एकै बेन्चमा राख्दा ढिलो पालो आउने भएकाले यो सीमाबाट मुक्त गरौं ।’ वकिलहरूकै सहमतिमा जेठमा हेर्दाहेर्दैको सूचीबाट फुकाइएको यो मुद्दाको सुनुवाई अझै हुन सकिएको छैन । आदेश वा किनारा कहिले हुन्छ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन, तर अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले भने एन्ड्रिचका तर्फबाट पूर्वयोग्यतामा समावेश नभएको कम्पनीको सामान र सेवाको मूल्यांकन गरी एन्ड्रिच अष्ट्रियालाई ठेक्का दिने निर्णय ग¥यो । तामाकोसीको यो घटनाले नेपालको विकास निर्माणमा हुने अनैतिक कार्यको उजागर गरेको छ । तामाकोसीको नजीरलाई मान्ने हो भने योग्यता, अनुभव, उमेरका आधारमा कानुनद्वारा निर्धारित निश्चित विधि पु¥याएर आएका कुनै पनि न्यायमूर्तिको अनुपस्थितिमा एकाघरका जो पनि आएर त्यस्तो काम गर्न पाउने भए । बाबुआमाले निश्चित योग्यता हासिल गरी निर्धारित प्रक्रियाबाट कुनै पद हासिल गरेपछि तिनका छोरा छोरीका निम्ति त्यो पद वपौती हुने भयो । अर्थात नेपालका हरेक संस्थामा राजतान्त्रिक परिपाटी स्थापित हुने भयो । कुनै एक व्यक्तिको नाममा फर्म भरेर अर्को व्यक्तिले जाँच दिन पाउने भयो । अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि परिक्षामा यस्ता क्रियाकलापलाई दण्डनीय अपराध मानिन्छ, ठेक्का पट्टाको हकमा के हुन्छ ? जलस्रोतमा चासो राख्नेहरूले सर्वोच्चको आदेश वा फैसलाको प्रतिक्षा गरिरहेका छन । राजनीतिकर्मी र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार ठहर गर्दै जेल पठाउने अदालतले यस्तो अपराधलाई कसरी व्याख्या गर्छ ? निकै कौतुकको विषय भएको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार (प्रकाश अधिकारी)
