– सात वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने
काठमाडौं, १० माघ – जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउन १५ अर्ब रुपैयाँ (१८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) सहुलियत ऋण दिने भएको छ । जाइकाले आयोजनालाई ०.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिनेछ । आयोजना बनाउन ४५ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) लाग्ने जापानी कन्सल्टेन्ट कम्पनी जे पावरको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल सरकार र जाइकाबीच बुधबार ऋण सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइराला र जाइकाका आवासीय प्रतिनिधि मित्सुबिसी कावासाकीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जाइकाले ऋण दिने भएपछि आयोजना सात वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । आयोजना आन्तरिक खपतका लागि बन्न लागेको हो । यसबाट वार्षिक ८५ करोड ७७ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ ।
आगामी साता एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग ऋण वार्ता गर्ने अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले बताए । सहयोगका लागि प्रतिबद्धता जनाएका अन्य दातासँग पनि थप वार्ता गरिने उनले बताए ।
मरासनीका अनुसार एडीबीले आयोजनामा १५ करोड अमेरिकी डलर ऋण दिन सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ । सहयोगका लागि प्रतिबद्धता जनाएका ईयूबीआई, साउदी विकास कोष र आबुधाबी कोषसँग ऋण लिने विषयमा पहल हुनेछ । मरासिनीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् र जाइका बोर्डले अनुमोदन गरेपछि औपचारिक रूपमा ऋण सम्झौता लागू हुनेछ ।
परियोजना प्रमुख महेशप्रसाद आचार्यका अनुसार काम सुरु भएको ६ वर्षमा आयोजनाको काम सकिनेछ । ऋण सम्झौता र बोलपत्र प्रक्रियामा एक वर्ष लाग्नेछ । आयोजना ढिलोमा सन् २०२० मा सक्ने लक्ष्य छ । सबै दातासँग ऋण सम्झौता भएपछि आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने आचार्यले बताए ।
विद्युत् प्राधिकरणले तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडमार्फत आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । आयोजनाको विद्युत् खरिद ट्रमसिटमा प्राधिकरण र एडीबीबीच सहमति भइसकेको आचार्यले बताए । उनका अनुसार पीपीए दरमा भने सहमति हुन बाँकी छ । आयोजनामा ४० प्रतिशत सेयर र ६० प्रतिशत कर्जा लगानी हुनेछ । कम्पनीले स्थानीयलाई पनि सेयर दिने भएको छ ।
कुलेखानीबाहेक अन्य सबै आयोजना नदी बहावमा आधारित (रन अफ दि रिभर) भएकाले लोडसेडिङ बढेपछि पिक आवरको विद्युत् मागलाई पूरा गर्न सरकारले यो आयोजना अघि बढाएको हो ।
जे पावरले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । परामर्शदाता नियुक्तिमा भने ढिलाइ भएको छ । सरकारले ग्यारेन्टी नबस्ने बताएपछि एडीबीले आयोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता (पीएमसी) मा छनोट हुने कम्पनीले गर्नुपर्ने लगानीको प्रावधानलाई हटाएको छ । नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा एडीबीले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यसअघि एडीबीले पीएमसीका लागि आशयपत्र माग्दा छनोट हुने कम्पनीले २६ प्रतिशत (करिब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् ५ करोड अमेरिकी डलर) स्वपुँजीका रूपमा आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यसबाट साढे ९ सय व्यक्ति विस्थापित हुनेछन् । यसका लागि आयोजनाले पुनर्बासको व्यवस्था गर्नेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली दमौलीस्थित विद्युत्गृहदेखि ४० किलोमिटर लामो २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन भरतपुर सबस्टेसनमा जोडिनेछ । यसका लागि प्राधिकरणले सर्वेक्षण पूरा गरिसकेको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
