काठमाडौं, ५ चैत – सरकारले जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माणमा गति दिन लगानीकर्तालाई १८ प्रतिशत प्रतिफल निर्धारण गरेको छ ।
नदीका बहावमा आधारित (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको मात्र प्रतिफल निर्धारण भएकोमा पछिल्लो समय जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना पनि निर्माण हुने अवस्था आएपछि सरकारले लगानीकर्तालाई नयाँ प्रतिफल दरका प्रत्याभूति गरेको हो । रन अफ दि रिभर आयोजनालाई १६ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिँदै आएको छ ।
नयाँ प्रतिफल दरलाई ऊर्जामन्त्रालयले अनुमोदन गरिसकेको सो मन्त्रालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौलले बताए । उनका अनुसार नदीको बहावमा आधारित आयोजनाको भन्दा २ प्रतिशत बढी जलाशययुक्त आयोजनालाई दिनेछ । “अहिले हाम्रो योजना लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न हो,” उनले भने, “यो दरमा लगानीकर्ता आउनेमा हामीलाई विश्वास छ, यदि आएनन् भने यसको पुनर्मूल्यांकन हुनेछ ।” निर्धारण भएको प्रतिफल दरलाई आधार मानेर लगानीकर्ता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) हुनेछ ।
आगामी केही वर्षमा तनहुँ, नलसिंहगाड, पश्चिमसेतीजस्ता ठूला जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएकाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रतिफल दर निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । तनहँु हाइड्रोपावर लिमिटेडले तनहुँ जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैछ । आयोजनाको पीपीए ट्रमसिटमा सहमति भइसकेको छ ।
आधार प्रतिफल दर तयार गरी सिफारिस गर्न ऊर्जाले सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा एक कार्यदलका गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको सुझावका आधारमा ऊर्जाले यस्तो निर्णय गरेको हो । कुलेखानीबाहेक अन्य नयाँ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन ।
यस्तै मन्त्रालयले सोलार प्रविधिबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । सोलार प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादन थर्दा लगात बढी पर्ने भएकाले यो दर निर्धारण गरको ऊर्जाले जनाएको छ ।
जलाशययुक्त आयोजना लागत महँगो पर्ने र पिक आवरको विद्युत्को माग धान्न लक्षित गरी निर्माण हुने भएकाले नदीका बहावमा आधारित आयोजनाको भन्दा विद्युत् खरिद दर महँगो पर्नेछ । त्यसैले यस्तो आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चाहँदैनन् । यस्ता आयोजनाहरू सरकारले बनाउँदै आएको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
