प्यूठान । झिमरुक र माडी नदीको सङ्गम ऐरावतीमा निर्माण हुने भनिएको बहुउद्देश्यीय नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको काम ३१ वर्ष बितिसक्दा समेत अघि बढ्न सकेको छैन । प्यूठान र अर्धाखाँचीका केन्द्रीय नेतादेखि स्थानीय नेताहरूले आफ्नो चुनावी नारामा परियोजना निर्माणलाई मुख्य मुद्दा बनाउने गरे पनि कामले गति लिन सकेको छैन ।
२०४३ सालदेखि चर्चामा आएको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना अहिले पनि नेताहरूको भोट माग्ने बहाना बनेको छ । चुनाव नआउँदासम्म गाउँ नजाने नेताहरूले चुनावका बेला भने पुराना र बेवारिसे आयोजनालाई अघि बढाउने भन्दै भोट माग्ने गरेको आरोप स्थानीयको छ । यसको एउटा मुख्य उदाहरण नौमुरे जलविद्युत् परियोजना भएको छ ।
नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको काम यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिएका नेताहरू अहिले त्यसबारे बेमतलब छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएको बेला भारत सरकारले उक्त परियोजना निर्माण गरिदिने वचन दिएको थियो । पञ्चायतकालमा पनि सोही आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । २ सय ४५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको उक्त आयोजना निर्माण हुने चर्चा चलेको ३ दशक पुगिसकेको स्थानीय सीता घिमिरेले बताइन् । प्यूठान र अर्घाखाँचीका सरोकारवाला निकायले आयोजनाको पटकपटक अनुगमन गरे पनि त्यसले कुनै निचोड निकाल्न सकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत ‘एक प्रदेश : एक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना’का रूपमा नौमुरेलाई प्रदेश नम्बर ५ का लागि घोषणा गरिए पनि काम भने थालिएको छैन । बहुउद्देश्यीय रूपमा बनाउने भनिएको नौमुरेको पानीले दाङ, कपिलवस्तु हुँदै भारतको विहारसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याउने प्रारम्भिक योजना थियो ।
प्यूठानको साविक हंसपुर र अर्घाखाँचीको जलुके गाविसमा संरचना क्षेत्र पर्ने नौमुरे आयोजनाको काम तत्कालीन पञ्चायती सरकारले प्रारम्भ गरेको थियो । तर, बहुदल आएपछि रोकिएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् । ‘आयोजना बन्ला भन्ने ठूलो आशा थियो,’ जलुकेका स्थानीय पीताम्बर सारूले भने, ‘चर्चा हुँदा बन्छ कि जस्तो लाग्छ तर कहिले बन्ला र ?’
तत्कालीन विद्युत् समितिका संयोजकसमेत रहेका सारू बेलाबेलामा नौमुरेको बारेमा कुरा उठ्ने गरे पनि निर्माण कार्य शुरू नहुँदा चिन्तित छन् । ‘बेलाबेलामा आयोजना बन्ने भयो भनेर समाचार आउँछ,’ उनले भने, ‘यसको निर्माण अघि बढाउन प्यूठानबाट निवार्चित सभासद््का साथै सरकारको उच्च ओहोदामा रहेकाहरूले विशेष चासो दिनुपर्यो ।’
भारतले नौमुरेलाई जलाशययुक्त बनाइदिने र पानी विहारमा लैजाने प्रस्ताव राखेपछि २०७१ सालमा नेपाल सरकारले आयोजना आफै बनाउने निर्णय गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमै आयोजनाको डीपीआर तयार पार्ने भनिए पनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढेको छैन ।
आयोजनाको डीपीआर गर्न लागि नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले २० करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको थियो । ९० मिटरको बाँध निर्माण गरी आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएसँगै उक्त आयोजनाका लागि २००७ सालमा ३२ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
स्रोत:अभियान
