जलाशययुक्त १,२०० मेगावाट जडित क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निवर्तमान ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिनाप्रतिस्पर्धा एक चिनिया कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि यो विषय निकै चर्चामा छ । तर यस लेखमा भने कुनै एक विशेष आयोजनामा केन्द्रित नरही जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता, चुनौती र कानुनी अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र–२०७२ ले प्रस्तावित ११ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट सन् २०८२ सम्ममा ५,३७३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष लिएको छ । यसका अलावा सरकार र विद्युत् प्राधिकरण अन्य ठूला तथा महत्वपूर्ण बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी छिमेकी मुलुकमा ऊर्जा निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी परियोजनामा समेत काम गरिरहेका छन् ।
रन अफ दि रिभर आयोजनाको विकासले मात्र दीर्घकालीनरूपमा ऊर्जा संकट समाधान गर्न सकिँदैन जसका लागि ठूला उत्पादन क्षमताका पिकिङ र जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता जिम्मेवार निकायहरूमा आउनु स्वागतयोग्य कदम हो । सन् ८० को दशकतिरै चर्चामा रहेको १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली उच्च बाँध जलाशयुक्त आयोजना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । बूढीगण्डकीका साथै पश्चिम सेती (७५० मेवा), आँधीखोला (१८० मेवा), पञ्चेश्वर (६,४८० मेवा), दूधकोशी (३०० मेवा) जस्ता कैयौं जलाशययुक्त आयोजना चर्चामा छन् । तापनि यिनीहरूको निर्माण चुनौतीपूर्ण छ । जलाशययुक्त आयोजनाले विद्युत् उत्पादनमात्र नगरेर किसानलाई उन्नत सिँचाइ सुविधा दिलाउनुको साथै बाढी नियन्त्रणमा पनि भूमिका खेलेको हुन्छ जबकि जलाशय निर्माण र सञ्चालनमा कठिनाइ जरुर छन् । कठिन भौगोलिक अवस्थिति, सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्र, भरपर्दो बजारको अनिश्चितता, एकमात्र खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाजुक आर्थिक अवस्था, दक्ष जनशक्ति अभाव जस्ता कठिनाइले गर्दा नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादक लगानीकर्ताहरू यस्ता आयोजनामा लगानी गर्ने हिम्मत गरिरहेका छैनन् ।
विविध भौगोलिक एवं प्राकृतिक जटिलताले गर्दा नेपालमा उच्च बाँध र जलाशययुक्त आयोजना बनाउनु निकै जोखिमपूर्ण देखिन्छ तर आधुनिक प्रविधि र जनशक्ति प्रयोग गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ । हाम्रा बस्ती नदी किनारमा, अझै भनौँ सम्भावित बाढीले भेट्ने सतहमै छन् । यिनै बस्ती र ठूला फाँटहरूको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूला बाँध बनाएर जलाशय निर्माण गर्दा भविष्यमा ती संरचनाबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक छ । अतः जलाशययुक्त आयोजनालाई एउटा विधिभित्र रहेर निर्माण गर्न र निर्माणपश्चात निश्चित मापदण्डअनुरूप सञ्चालन गर्नका लागि समयमै ‘जलाशययुक्त आयोजनासम्बन्धी कानुन’ (रिजर्भोयर एक्ट) निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ ।
के हो रिजर्भोयर कानुन ?
कुनै खोला, नदी वा तालको प्राकृतिक पानीको सतह बढ्ने गरी निर्माण गरिने कुनै कृत्रिम संरचना निर्माण गर्दा र निर्माणपछि निश्चित मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न बनाइने दस्तावेज नै रिजर्भोयर एक्ट अर्थात कानुन हो । विकसित मुलुकले धेरै पहिलादेखि यो प्रचलनमा ल्याएका छन् । उक्त कानुनको मुख्य उद्देश्य गुणस्तरीय निर्माण, नियमित निरीक्षण र भविष्यमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने हो ।
सिद्धान्ततः बाँध निर्माण भइसकेपछि निश्चित समयावधिमा बाँधको नियमित चेकजाँच गरिरहनुपर्छ । बेलायती कानुनमा वार्षिकरूपमा बाँधको नियमित चेकजाँच र प्रत्येक पाँच वर्षमा सघन चेकजाँच गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध छ । यसरी बाँधको चेकजाँच गर्ने विशेषज्ञ टोलीलाई प्यानल इन्जिनियर भन्ने गरिन्छ र उसले सुझाएअनुसार अद्यावधिक बाँध संरचनामा मर्मत तथा सुधार अनिवार्य गरिएको छ । बाँध डिजाइन गर्दा अध्ययन गरिएको छ÷छैन, परीक्षण पूरा भएको छ÷छैन, विश्व गुणस्तरअनुसारको डिजाइन र सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरिएको छ÷छैन, समयक्रमसँगै बाँधको संरचनामा कमजोरी देखापरेको छ÷छैन जस्ता चेकजाँचको काम पनि प्यानल इन्जिनियरले नै गर्छन् ।
बाँध निर्माणस्थल र तल्लो तटीय क्षेत्रको अवस्था हेरेर जलाशयको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ । प्रायः गरेर सम्भावित दुर्घटना अर्थात ड्याम फेलर भएको अवस्थामा हुन सक्ने अधिकतम क्षतिको पूर्वानुमानअनुसार यस्तो वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ । सामान्य प्रचलनअनुसार कदेखि गसम्मको जलाशयमध्ये क वर्गको बाँधले १०,००० वर्षको र ग वर्गकोले १,००० वर्षको सम्भावित बाढी थेग्ने गरी डिजाइन गरिन्छ ।
उच्च बाँध किन संवेदनशील ?
नेपालका अधिकांश ठूला नदीको पानीको मुख्य स्रोत उत्तरी अग्ला हिमाल हुन् । जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमानमा भएको वृद्धिले अतिवृष्टि र अनावृष्टि जस्ता प्रतिकूल मौसमी अवस्था सिर्जना हुने गरेका छन् । कुनै विशेष जलाधार क्षेत्रमा अचानक आउन सक्ने बाढी (फ्ल्यास फ्लड) ले बाँध फुट्ने जोखिम बढाउन सक्छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि १९ जुलाई १९९३ मा आएको तीव्र वर्षात (८० मिमि प्रतिघन्टा ५४० मिमि प्रतिदिन) ले कुलेखानीको बाँध भत्कँदा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुग्नुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो । बढ्दो तापमानले हिउँ पग्लने दर वृद्धि हुँदा हिमतालहरू फुटेर आउने बाढीले समेत तल्लो तटमा निर्माण उच्च बाँध फुट्ने जोखिम बढ्छ । अतः कुनै पनि पानीको स्रोत हिउँ भएका नदीमा उच्च बाँध बनाउँदा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भएका हिमतालको समेत अध्ययन गर्नुपर्छ ।
मुख्यतयाः भूकम्प दुई किसिमले चलायमान हुन्छ । तल–माथि (भर्टिकल) चालको भन्दा दायाँ–बायाँ (होरिजन्टल) चालको भूकम्प बाँध र जलाशयका लागि निकै घातक मानिन्छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र हुनाले ठूला जलाशययुक्त आयोजना भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट निकै संवेदनशील संरचना हुन्। त्यसैले यस्ता संरचना उचित सुरक्षा गुणक (सेफ्टी फ्याक्टर) राखेरमात्र डिजाइन गर्नुपर्छ ।
निर्माण सामग्रीको गुणस्तरले पनि बाँध र जलाशयको सुरक्षालाई मजबुत बनाउँछ । हाम्रा धेरैजसो निर्माण सामग्री नेपालमै उत्पादित वा भारतबाट आयात गरिन्छ । पानीको स्वतन्त्र बहावमा बनाइने उच्च बाँध र जलाशय जस्ता संरचना बनाउँदा गुणस्तरिय प्रयोगशालामा दक्ष जनशक्तिबाट चेकजाँच गरिएका उच्च गुणस्तरका निर्माण सामग्रीमात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध सिमेन्ट, गिटी र बालुवाबाट मध्यम स्तरको कंक्रिट उत्पादन गर्न त सकिन्छ तर ठूला बाँधमा सि ५०, सि ६० ग्रेडका कंक्रिट आवश्यक पर्ने हुनाले त्यो गुणस्तरको निर्माण सामग्री सुलभरूपमा पाउन कठिन छ । हाम्रै बजारबाट सि ४० ग्रेडको कंक्रिट उत्पादन गर्न त सकिन्छ तर गुणस्तर चेक गर्न र कायम राख्न कठिन छ । त्यसैले उच्च बाँध तथा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर पक्का गर्न पनि रिजर्भोयर कानुन आवश्यक छ ।
यस्तो कानुन लागु गर्दा संरचनाको दीर्घकालीन सुरक्षा हुनेमात्र होइन, ठूलो जनधनको क्षतिसमेत रोक्न सकिन्छ । साथै देशमा ठूलो संख्यामा अतिदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै विश्वव्यापीरूपमा प्यानल इन्जिनियरहरू निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहन्छ । जसको माग विश्वभर उच्च छ । रिजर्भोयर एक्ट निर्माण र सोसँगै जलाशययुक्त आयोजनाहरूको सफल निर्माण अनि सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने दुई दशकभित्र हामी संसारभरि नै ड्याम प्यानल इन्जिनियर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ ।
दीर्घकालीन वातावरणीय असर
नेपालमा हाल व्याप्त ऊर्जा संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा उत्तम विकल्प शायद छैन । तर उच्च बाँधयुक्त यस्ता आयोजना निर्माणपूर्व प्रभावित क्षेत्रको सामाजिक तथा वातावरणीय अवयवहरूको अवस्था, आयोजना निर्माणले उक्त अवयवमा पर्न सक्ने सकारात्मक एवं नकारात्मक असरको वैज्ञानिक अध्ययन जरुरी छ ताकि आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने स्थानीय तथा क्षेत्रीय सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धि र नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकियोस् ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणले स्थानीय वातावरणमा पर्ने प्रभाव रन अफ द रिभर र पिकिङ पोन्डेज प्रकारका आयोजनाले पार्ने प्रभावभन्दा बढी जटिल एवं गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन् । यस्ता प्रभावको निराकरण समयमै उचित विधिमार्फत गर्न सकिएन भने समयान्तरसँग विकासले विनास ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । उच्च बाँध बाँध्नु भनेकै माथिल्लो क्षेत्रको भूभाग डुवानमा परेर ठूलो जलाशय निर्माण हुनु हो जसको जटिल सामाजिक एवं वातावरणीय प्रभाव पर्छ । यदि डुवानमा पर्ने बस्ती छ भने त्यसलाई पुनस्र्थापना गर्दा उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक मौलिकता जगेर्ना गर्दै आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ अन्यथा द्वन्द्वमार्फत असफल हुने सम्भावना रहन्छ ।
यस्तो आयोजना निर्माणबाट भूउपयोगमा समेत परिवर्तन आउँछ । कृषियोग्य जमिन डुबानमा पर्न सक्छ। जंगल मासिन सक्ने भएकाले पर्यावरणमै प्रभाव पर्न सक्छ । प्रस्तावित बूढीगण्डकी आयोजना हेर्ने हो भने पनि ४,५५७ घरधुरीका २५,३५१ व्यक्ति विस्थापित हुनेछन् भने २४०२.५१ हेक्टर वन क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ। यति ठूलो संख्या विस्थापन र जैविक सम्पदाको क्षतिको समुचित व्यवस्थापन पक्कै सजिलो छैन। यसलाई सहज एवं प्रक्रियासम्मतरूपमा सञ्चालन गर्नसमेत तत्काल रिजर्भोयर कानुन जरुरी हुन्छ ।
कुनै पनि नदीमा उच्च बाँधयुक्त जलाशय निर्माणले उक्त नदीको समग्र पारिस्थितिक प्रणालीलाई खण्डित गर्छ । उच्च बाँधले घुमन्ते प्रजातिका जलचर विशेषगरी माछाको आवागमनमा अवरोध खडा गर्ने भएकाले उक्त क्षेत्रको समग्र जलचर पर्यावरणमा नै असर गर्ने हुन्छ । यसका लागि उचित प्रविधि मत्स्य–मार्ग (फिस प्यासेज) को व्यवस्था गर्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रका लागि उपयुक्त वातावरणीय प्रवाह (इ–फ्लो) को व्यवस्थालगायत कार्य जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रामराज शर्मा/उमेश पाठक : बेलायतमा कार्यरत शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञ र पाठक वातावरणविज्ञ
स्रोत : नागरिक
