औद्योगिकीकरणका लागि पर्याप्त विद्युत् दिने भन्दै सरकारले उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २० पुस
पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले ठूला उद्योगमा लगानी बढाउन उद्योगी-व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ठूला उद्योगमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
‘उद्योगीहरू अब ठूला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ,’ ऊर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘एक वर्षपछि एक हजार मेगावाट बिजुली दिन्छौँ, यो आश्वासन होइन, गरेरै देखाइदिन्छौँ ।’ नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने भन्दै मन्त्री शर्माले उद्योगका लागि विद्युत् माग गर्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘तामाकोसीको होस् वा अन्यत्रको, विद्युत् खेर जान दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘उद्योग स्थापना गरेर बिजुली माग्न आउनुस्, उपभोग तपाईं हामीले नै बढाउने हो ।
’ उनले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) मात्रै नभई पिकिङ आरओआर र जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । ‘सरकारले पिकिङ आरओर जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिददर तय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले अब यस्ता आयोजना अघि बढाउनुपर्छ, नयाँ लगानीकर्तालाई छाड्ने हो साना आयोजना त ।’
किनेर होइन, उत्पादन गरेरै बत्ती दिन्छौँ
सरकारले तत्कालका लागि मात्रै भारतबाट विद्युत् किनेर जनतालाई राहत दिएको ऊर्जामन्त्रीले बताए । अबका दिनमा आफ्नै उत्पादनबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने बताए । अहिलेको आवश्यकता नै विद्युत् उत्पादन भएको भन्दै शर्माले आफूले त्यसबाहेक अन्य कुरामा ध्यान नदिएको उनले बताए ।
‘अहिलेको आवश्यकता भनेको विद्युत् उत्पादन हो, त्यसबाहेक सरकारले केही पनि सोचेको छैन,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि बत्ती किनेको हो, सधैँ किन्ने भनेको होइन, अहिले पनि पोहोरको भन्दा ४० मेगावाट मात्रै धेरै किनेको हो, सरकारले आफ्नै उत्पादनमा मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने गरी काम गरिरहेको छ ।’
इन्भर्टर बेच्न छाड्नुस्, उद्योगतिर लाग्नुस्
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले उद्योगीलाई व्यंग्य पनि गरे । उनले इन्भर्टर र जेनेरेटर बेच्ने व्यापारीलाई उद्योग खोलेर बिजुली माग्न आउन सुझाब दिए । ‘अब जेनेरेटर बेचेर बस्ने होइन, उद्योग खोल्नुस्, बत्ती माग्न आउनुस्,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई चाहिने जति बत्ती हामी दिन्छौँ ।
तल्लोतटीय लाभ पाउनुपर्छ
ऊर्जामन्त्री शर्माले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको तल्लो तटीय लाभ नेपालले पाउनुपर्ने बताए । उनले बुढीगण्डकी सञ्चालनमा आएपछि त्यसबाट जाने पानीबाट भारतले लिने फाइदाको लाभ नेपालले पनि पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए । ‘तल्लो तटीय लाभबापत नेपालले पनि केही पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे कुरा गर्दा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री हाँस्नुभयो, तर रिसाउने अरू नै छन् के गर्नु ?’
v ‘बाध्यात्मक अवस्था छ, सहयोग गर्नुस्’
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले अप्ठ्यारो अवस्थाका बीच लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्दै सहयोग गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘अहिले निकै कठिन अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्छ,’ घिसिङले भने, ‘पहिलेजस्तो असमान वितरण गरेका छैनौँ, २० घन्टा बत्ती दिइरहेका छौँ ।’
चमत्कार भयो : मुरारका
vनेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै परिस्थितिमा नै परिवर्तन आएको बताए । उनले उद्योगमा बत्ती काटिने चिन्ता उद्योगीमा रहेको भन्दै त्यसो नहुनु चमत्कार नै भएको उल्लेख गरे । ‘व्यवसायीमा उत्साह बढेको छ, काम गर्ने समय बढेको छ भने उत्पादन लागत कम भएको छ,’ उनले भने ।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले लोडसेडिङ अन्त्य हुने हो भने कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा कम हुने बताए । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भ्याट फिर्ता, जग्गाको हदबन्दीलगायतका विषयमा भएको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्राधिकरण सञ्चालक यथावत् राख्ने अन्तरिम आदेश खारेज
सर्वोच्चले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला गरेको हो ।
राजधानीमा लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई काम गर्ने वातावरणमा अवरोध पुर्याएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले तीनजना सञ्चालकहरू लक्ष्मण अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई बर्खास्त गरेको थियो । उनीहरूलाई हटाउने निर्णयसँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा भक्तबहादुर पुन, चेतबहादुर जोशी र उमेशप्रसाद थानीलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले बर्खास्त गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सुरज लामिछानेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको यसअघि तत्काल नहटाउन जारी गरेका अन्तरिम आदेशपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेको छैन । उनीहरू पुनर्बहाली हुन पाएका थिएनन् । अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनीहरू पदमुक्त हुनेछन् । यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुस १३ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
