काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले चुक्ता पुँजी ३५ गुणा बढाएर ११ अर्ब रुपैयाँ पु-याएको छ। निगमको शुक्रबार सम्पन्न साधारण सभाले एकैपटक १० अर्ब ६४ करोड ९९ लाख २७ हजार रुपैयाँको सेयर पुँजी थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि निगमको चुक्ता पुँजी २९ करोड आठ लाख २० हजार रुपैयाँमात्र थियो।
सरकारी स्वामित्वको निगमले आफ्नो सञ्चित मुनाफालाई बोनस सेयरमा परिणत गर्दै चुक्ता पुँजी बढाएको हो। निगममा ९९.४६ प्रतिशत सेयर अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ०.५४ प्रतिशत सेयर नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको छ।
वार्षिक डेढ खर्बभन्दा बढी कारोबार गरे पनि पुँजी कम भएकाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। ‘निगम विकासको लागि लाभांश वितरण नगरी बोनस सेयरमा रुपान्तरण गरेर पुँजी वृद्धि गरिएको छ,’ उनले भने, ‘चुक्ता पुँजी ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि कम्पनीको साइज ठूलो भएको छ।’ निगम अब अन्य व्यावसायिक कारोबार गर्न पनि सक्षम भएको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजी बढाउने अनुमति पाएपछि निगमले कदम चालेको हो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट ३० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको लागि स्वीकृति पाए पनि अर्थले २० अर्बसम्म पुँजीकृत गर्न अनुमति दिएको भट्टराईले बताए। ‘चालु आवको मुनाफालाई पनि बोनस सेयरमा परिणत गरेर चुक्ता पुँजी अझै बढाउँछौं,’ उनले भने।
निगमको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने बाटो खुलेको भट्टराईले बताए। निगमले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बनाएको कार्यदलले ५५ प्रतिशत सरकार, ३० प्रतिशत जनता र १५ प्रतिशत रणनीतिक साभेदारलाई सेयर दिन सकिने सिफारिस गरेको थियो। ‘अब निगमको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने बाटो पनि खुलेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बोनस सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी बढाउने योजना छ।’
सरकारले अनुमति दिनासाथ निगमको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्न सकिने भट्टराईको भनाइ छ। गत आव ०७४/७५ मा करिब चार अर्ब रुपैयाँ नाफा हुने अनुमान छ।
आव ०७३/७४ मा एक सय ५२ अर्ब रुपैयाँको इन्धन कारोबार गरेको निगमले नौ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। निगमले सो अवधिमा सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ४७ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छ।
निगमको चुक्ता पुँजी वृद्धि भएपछि १० अर्ब ९४ करोड सात लाख रुपैयाँ सरकार र पाँच करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ अन्य संस्थाको सेयर पुगेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै सेयर अर्थ मन्त्रालयको छ। अर्थको अंशियारी आठ अर्ब ७५ करोड ५४ लाख नौ हजार एक सय रुपैयाँ पुगेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दुई अर्ब २३ करोड ५२ लाख ९७ हजार ६ सय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ६३ करोड ४१ हजार चार सय रुपैयाँ पुगेको छ । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको दुई करोड ८२ लाख १५ हजार दुई सय, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको एक करोड ६९ लाख २९ हजार एक सय, नेपाल बैंक लिमिटेडको ८४ लाख ६४ हजार ६ सय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५६ लाख ४३ हजार रुपैयाँको सेयर पुगेको छ।
निगम साधारण सभाले ती संस्थाले पाउने बोनसबापतको रकमलाई निगमको वृद्धि र विकासको लागि चुक्ता पुँजीमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार सम्पन्न साधारण सभाले निगमलाई व्यावसायिक संस्थाको रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। निगममा सरकारको सेयर भए पनि स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गएसँगै नाफा कमाउँदै आएको छ। विगत केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने घटबढसँगै निगमले पनि मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘निगम अब आफ्नो व्यावसायिक योजना अनुसार अघि बढ्छ ।’ विगतमा चुक्ता पुँजी कम हुँदा सरकारसँग ऋण लिएर कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर नाफामा गएको निगमले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। निगमको साधारण सभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने बताए। ‘पेट्रोलियम पदार्थको स्टक ९० दिन र खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी) को ४५ दिनलाई पुग्ने गरी भण्डार गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘भण्डार वृद्धि निगमको पहिलो प्राथमिकता हो।’
source: NagarikNews
