संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए)मा प्रारम्भिक हस्ताक्षरको एक महिना बितिसक्दा पनि चाइना थ्री गर्जेजले अनुमोदन गरेन
गत ३ माघमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए)मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर हुँदा सबै उत्साहित भएका थिए ।
उत्साहित हुने एउटै कारण थियो– करिब २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजना अब बन्ने भयो । हस्ताक्षर भएको थाहा पाएपछि आयोजनास्थल सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटी आशामा झनै खुसी बने ।
उत्साहित हुँदै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समेत हस्ताक्षर भएको तेस्रो दिनमै जेभिएलाई अनुमोदन गर्यो । प्राधिकरण र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले पारित गरेपछि मात्रै जेभिएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने सहमति भएको थियो ।
प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको एक महिनाभन्दा बढी भयो, तर थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल जेभिएका बारेमा अलिहेसम्म मौन छ । कम्पनीले न त जेभिए अनुमोदन गरे-नगरेको जानकारी दिएको छ न के भइरहेको छ त्यसबारेमा केही बताएको छ । यसले गर्दा चिनियाँ लगानीमा आयोजना बन्ला भन्दै जाग्न थालेको आशा निराशामा बदलिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । ‘थ्री गर्जेज बोर्डले जेभिए अनुमोदन गरे-नगरेको अहिलेसम्म कुनै जानकारी पाएका छैनौँ,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘कम्पनीको निर्णयलाई पर्खिएर बसिरकेका छौँ ।’
खर्च पुँजीकरणको जटिलता अझै फुकेन
जेभिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको केही दिनपछि चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन अध्यक्ष लु गोउजुनले लगानी बोर्डलाई सोधेका थिए, ‘अहिलेसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएको खर्चको पुँजीकरणमा के भइरहेको छ ? पश्चिम सेतीलाई चिनियाँ सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकृति गर्नुभन्दा पहिले हामीले सम्भाव्यता अध्ययनमा गरेको खर्चलाई पुँजीकरण गरी आयोजनामा निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा हाम्रो इक्विटीमा समावेश हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिदिन उनले लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेका छन् । ‘कम्पनीले आयोजनामा गरेको प्रारम्भिक खर्चलाई पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग पत्राचार गरिएको छ, धेरैपटक छलफलसमेत भएको छ,’ बोर्डका प्रवक्ता भेटुवालले भने, ‘तर, अहिलेसम्म केही भएको छैन, निर्णय पर्खिएर बसेका छौँ ।’ उनले पुँजीकरणका लागि राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी कम्पनीलाई दिइएको बताए ।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि मात्रै अहिलेसम्म भएको खर्च लागतमा पुँजीकरण हुनेछ । त्यसपछि मात्रै कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक सुदृढीकरण, कर्मचारी आवास बनाउन, आयोजनास्थलको भौगर्भिक अन्वेषणका लागि ड्रिलिङलगायतका काम आफ्नै खर्चमा गरेको थियो । अध्ययन आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमार्फत गर्ने समझदारी भएको थियो ।
तर, कम्पनी खोल्नमै ढिलाइ भएपछि समस्या देखिएको हो । निर्माण कम्पनीमा प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत सेयर रहनेछ । कम्पनीले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिनेछ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
प्राविधिक पक्षमा कम्पनीको चासो
चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको प्राविधिक पक्षमा प्रस्ट पार्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । ‘आयोजनाको जडित क्षमता कति हुने ? हिउँदमा न्यूनतम ऊर्जा कति प्रतिशत उत्पादन गर्नुपर्ने र न्यूनतम कति चलाउनुपर्ने’लगायतका प्राविधिक प्रश्नको जवाफ कम्पनीले बोर्डसँग माग्यो । बोर्डले कम्पनीले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ पठाइसकेको जनाएको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको क्षमता घटाएर ६ सय ५० मेगावाट कायम गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाको क्षमता कुनै पनि हालतमा नघटाउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशय जलविद्युत्को विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)दर तय गर्दा यस्ता आयोजना हिउ“दमा १५ दिन लगातार पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाले १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्म वार्षिक ऊर्जाको न्यूनतम पनि ३५ प्रतिशत उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानी बोर्डले यही व्यवस्था कम्पनीलाई जानकारी गराएको छ । थ्री गर्जेजले आयोजनाको विद्युत् बिक्री गर्ने बजार र नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्राधिकरणका बारेमा पनि प्रस्ट पार्न बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । आयोजना आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्ने समझदारीमा व्यवस्था छ । आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न करिब ५ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ ।
भुक्तानी मुद्रा
थ्री गर्जेजले आयोजनाको विद्युत् खरिदको भुक्तानी मुद्रा, भुक्तानी सर्त ‘लेऊ या तिर’ (टेक अर पे) वा लेऊ र तिर (टेक एन्ड पे), पिपिए दरलगायतका विषयमा प्रस्ट पार्न बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाका लागि १६ मंसिर– १५ जेठ र १६ जेठ–१५ मंसिरका लागि पिपिए दर प्रतियुनिट क्रमशः १२ रुपैयाँ ४० पैसा र ७ रुपैयाँ १० पैसा तय गरेको छ । ऋण तिर्ने अवधि १० वर्षसम्म मात्रै पिपिए अमेरिकी डलरमा गर्ने नीति सरकारको छ ।
पुनर्वास नीति के हो ?
थ्री गर्जेजले आयोजनाबाट विस्थपित र प्रभावित हुनेका लागि सरकारको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना नीतिका बारेमा र्बार्डसँग जानकारी मागेको छ । पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना र जग्गा प्राप्तिमा सरकारको भूमिका कम्पनीले खोजेको हो ।
आयोजनाबाट बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटीका २ हजार ४ सय २१ घरधुरीका १८ हजार २ सय ६९ जना विस्थापित हुनेछन् । यसअघि स्मेकले विस्थापितलाई कैलालीमा पुनस्र्थापना गर्ने योजना बनाएको थियो । यसैगरी, कम्पनीले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), कर छुट नीति, जलाशययुक्त आयोजनालाई वित्तीय अनुदानलगातका विषयमा प्रस्ट हुन खोजेको बोर्डले जनाएको छ । सबै विषयलाई समेटी कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता भेटुवालले बताए ।
बोर्डले गर्यो ताकेता
जेभिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको एक महिना बितिसक्दासमेत थ्री गर्जेज अन्तिम सम्झौताका लागि नआएपछि बिहीबार तत्काल आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको बोर्डका प्रवक्ता भेटुवालले जानकारी दिए ।
साउन ०७१ बाट निर्माण सुरु गरी पुस दोस्रो साता ०७६ मा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो ।
तर, समझदारी भएको ५ वर्ष पूरा हुँदासमेत अहिलेसम्म आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी नै खुल्न सकेको छैन । आयोजना चिनियाँ कम्पनीले बनाउन-नबनाउने अन्योल यथावत् नै छ । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पनि आयोजना १५ वर्ष ओगटेको थियो ।
स्रोत:नागरिक दैनिक
