४ सय मेगावाटलाई एक करोड : नलगाड जलविद्युत् आयोजना

Nalgad HPP 410 MW

जाजरकोट — सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ४ सय १० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि नाम मात्रको बजेट विनियोजन गरेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको चरणमा रहेको आयोजनालाई समेत कम प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दा जाजरकोटबासी चिन्तित बनेका छन् ।

आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि करिब ३ अर्ब बजेट माग गरिएकामा डेढ करोड मात्र विनियोजन भएको छ । आयोजनाका लागि ५ हजार ४ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि २ अर्ब ७३ करोड रकम माग गरेकामा सरकारले डेढ करोड मात्र विनियोजन गरेको कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए ।

कम बजेट विनियोजन हुँदा डीपीआर, मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणलगायत कार्य अलपत्र पर्ने भण्डारीले बताए । ‘नलगाड हाइड्रोपावरको सब प्रोजेक्टका रूपमा रहेको ४ मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेका थियौं तर १ करोड पनि विनियोजन भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले गत वर्षकै बजेट तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पाइयो ।’ बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा नलगाड सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भण्डारीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षसम्म ३ सय ५० रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १ करोड ५० लाखले २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिन नपुग्ने उनको भनाइ छ । मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण कार्य एक/दुई वर्षभित्र पूरा नभए आयोजनाले गति नलिने उनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा नलगाड हाइड्रोपावर छिट्टै पूरा नहुने अवस्था नदेखिएको स्थानीय दीपबहादुर सिंहले बताए । ‘सरकारले नलगाड आयोजना अलपत्र पर्ने भो,’ सिंह भने, ‘कर्णाली प्रदेशको जलाशययुक्त मेघा प्रोजेक्ट निर्माणमा सरकारले खासै चासो नदेखाउनु दु:खद हो ।’ सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा नलगाड हाइड्रोपावर वर्षौंपछि धकेलिने सम्भावना बढेको वडा अध्यक्ष गोविन्द शाहीले बताए । ‘अबको ५/७ वर्षमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा २० वर्षसम्म पनि बन्ने देखिँदैन,’ शाहीले भने, ‘सरकारकै कारण नलगाड निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।’

– कान्तिपुर