‘१६ अर्बको बिजुली किनेर देशको ५० अर्ब जोगाएँ’- कुलमान घिसिङ्ग

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले भारतवाट बिद्युत आयात गरेर देशकाे ५० अर्बभन्दा बढी खर्च जोगाएको दाबी गरेका छन् । देशको उत्पादनले नपुगेपछि भारतवाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँदै घिसिङले तीन बर्षपछि हिउँदको समयमा पनि आत्मनिर्भर हुने बिश्वास ब्यक्त गरे । घिसिङ भन्छन् दुई वर्षपछि लोडसेडिङ भन्ने शब्द सुन्नुपर्नेछैन । प्रस्तुत छ उनै कुलमान घिसिङसँग मेरो लगानीका लागि राजेन्द्र खनालले गरेकाे कुराकानी :

हिउँदकाे मध्य माघ महिनामा छौ , विद्युतको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन गर्न कत्तिको दबाब छ ?

दबाब त छ तर अहिले देशभर विद्युत कटौती भने छैन, अर्थात लोडसेडिङ्ग छैन । खासगरी माघको अन्तिममा हाम्रो उत्पादन अत्यन्तै न्यून बिन्दुमा झर्छ । अहिलेको भैरहेकाे उत्पादनबाट पनि १०-२० मेगावाट अझ बिद्युत घट्छ । गत बर्ष यतिबेला तराईका केही जिल्लामा आन्तरिक लोडसेडिङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर काठमाडौँ र पोखरामा गरिएको थिएन ।

यसपाली देशैभरी हामीले बिद्युत कटौती गरेका छैनौँ । कहिले काहीँ प्राबिधिक गडबढीले गर्दा केही समय विद्युत कटौती हुन्छ । हामी प्राबिधिक रूपमा कमजोर धरातलमा छौँ । कहिले काहीँ ठूलो स्थानमा समस्या आयो भने पुरै बिद्युत प्रवाहमा समेत असर गर्नसक्छ । हाम्रो व्याकअप कमजोर छ । कहिले काँही १०-२० मिनेटका लागि हुने बिद्युत कटौती सामान्य सर्टहरू भएर हुने हुन्छ । तर दिनभरि वा ४ -५ घण्टा बिजुली जाने चाहीँ पोल सार्ने या कुनै प्राबिधिक समस्याले गर्दा हो ।

अघिल्लो हिउँदमा भन्दा यसपाली भारतबाट बिद्युत आयात बढेको छ । आन्तरिक उत्पादन पनि बढेको भनिन्छ । परनिर्भरता त झन बढ्यो नि ?

तपाईले भनेको सही हो । गत वर्ष बिद्युत बढी माग हुने समयमा ३८० मेगावाटको हाराहारी बिद्युत किनिएको थियो अहिले पनि ४७० मेगावाट हाराहारी पिक अावरमा किनिएको छ । तर औसतमा यसपाली हामीले भारतबाट खरिद गरेको बिजुली ४ सय मेगावाट हाराहारी हो ।

यसपाली धेरै ठूलो मेहनत गरेर यति बिजुली आयत गरिएको हो । आयात गर्न पनि सजिलो थिएन । दुई देशमा हुनु पर्ने तथा भए गरेका सम्झौताहरू पनि कठिन थिए । जे भए पनि म आएपछि १५० मेगावाट हाराहारी बिजुली आयात बढेको छ । यो वर्ष लोडसेडिङ्ग नियन्त्रण गर्न आयातको विकल्प पनि थिएन ।

बजारमा अहिले बिद्युत माग १५ सय मेगावाट छ । हाम्रो उत्पादन र भारतबाट आयात गरिएको गरी जम्मा अाठ सय मेगावाट मात्र हुँदापनि कटौती गर्नु परेको छैन । आन्तरिक व्यवस्थापन निकै कठिन ढंगबाट अगाडि बढाएका छौं । रकमकाे अाधारमा हेर्ने हो भने बार्षिक १५/१६ अर्ब हाराहारी रकमको बिद्युत आयत हुन्छ । गत सालमा पनि हामीले करीव १६ अर्ब कै बिद्युत आयत गरेका हौँ । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि १४ अर्ब जतिको आयत थियो ।

तपाइले बिजुलीको आयातको कुरा गरिरहँदा कुलमानले भारतवाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ्ग हटाएको भनेर गर्व गर्छन् भन्नेहरू पनि छन् नि ?

सबैतिर एउटा हल्ला गरिएको छ कुलमानले विद्युत आयात बढायो भनेर । अहिलेको बिजुली आयात भनेको औषधी किनिएको जस्तै हो । अब विरामीले विदेशी औषधी खानु हुँदैन भन्ने हो र ? मर्ने हो ? त्यो त होईन होला ।
हो, आफ्नो बिजुली भएसम्म आयात गर्नुपर्दैन तर नभएको खण्डमा आयत गर्नुको बिकल्प छैन । अबको तीन बर्षपछि हामीले हिउँदमा पनि बिजुली किन्नुपर्दैन ।

आगामी वर्ष तामाकोशी सहितका करिब ६ सय मेगावट जति बिजुली हामीले पाउँछौँ । चमेलिया आउँछ, कुलेखानी पनि आउँछ । त्यस्तै निजी क्षेत्रका उत्पादन तामाकोशी समेत गरेर न्यूनतम ६ सय मेगावाट बिजुली थपिन्छ । ६ सय मेगावाटमध्ये हिउँदकाे समयमा पनि २०० मेगावाट उत्पादन हुन्छ नि । तामाकोशीबाट बेलुकी बढी माग हुने समयमा ४५६ मेगावाट उत्पादन हुन्छ। अर्को वर्ष हिउँदकाे सिजनमा पनि हामीलाई खासै समस्या हुनेवाला छैन ।

फेरि हामी भारतसँग इनर्जी बैंकिङ्ग अबधारणा अगाडी बढाउँदै छौँ । यसो भयो भने वर्षायाममा हामी उनीहरूलाई बिजुली दिन्छौ हिउँदमा उनीहरूबाट ल्याउँछौ, पैसा तिर्नुपर्दैन । अर्को कुरा, १६ अर्बको बिजुली किन्दा ५० अर्ब जोगिएको पनि त छ नि ! यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन ।

बिजुली आयातले आत्यासलाग्दो व्यापार घाटा कम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । बिजुली आयात नहुँदा लोडसेडिङ्ग हुन्छ । लोडसेडिङ्ग भएको बर्ष सात अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको त इन्भर्टर नै आयात भएको छ । ५०/ ६० अर्बका डिजल जेनेरेटरहरू भित्रिएका छन् । इमरजेन्सी लाईट र मैन बत्तिको त हिसावै छैन । अर्बाैँको सोलार आयात रोकिएको छ । त्यही भएर १६ अर्बको बिजुली किन्दा ५० अर्ब रूपैयाँ जोगिएको छ ।

अहिलेको जल्दोबल्दो विषय, माथिल्लो त्रिशुली १ को पिपिए डलरमा गरियो भनेर व्यापक आलोचना हुँदै छ नि, के भन्नुहुन्छ ?

यो बाहिर प्रचारमा आए जसरी डलरमा गरिएको होइन । माथिल्लो त्रिशुली १ मा गरिएको पिपिए अहिलेसम्म डलरमा गरिएका पिपिए भन्दा राम्रो हो । पिपिए दरमा वार्ता गरिएको छैन । स्वदेशी लगानकिर्तालाई दिएकै सुबिधा दिइएको छ । यसमा १० बर्षपछिको अमेरिकी सटही जोखिम शतप्रतिशत कम्पनीले लिएको छ । बिदेशी ऋण भुक्तानीलाई मात्र डलरमा गर्न लागिएको यो आयोजनाको पिपिए सम्झौता वास्तवमा नेपाली रूपैयाँ नै हो ।

अर्को वर्ष यो सिजनमा तामाकोशीको बिजुली बाल्ने भन्नुभएको छ, बिश्वस्त कसरी पार्नुहुन्छ ?

प्राबिधिक कुरा हो, सबैकुरा आफुले भने जस्तो नहुन पनि सक्छ । तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो सिजनमा तामाकोसीको बिजुली बाल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो तयारी हो । सन् २०१८ को सुख्खा याममा थोरै बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर २०१९ को वर्षायाममा त हामी बिजुली बेच्नसक्ने अवस्थामा पुग्छाैं ।

दुई वर्षपछि बिद्युत खपत कसरी बढाउने भन्ने कुरामा चिन्तन हुन जरूरी भईसकेको छ । यही सेरोफरोमा बिद्युतीय सवारी साधनको कुरा आएको हो । ग्यास रिप्लेसमेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ । दुई वर्षपछि लोडसेडिङ्ग भन्ने शब्द नेपालीले सुन्नुपर्ने छैन । अहिले सबस्टेसन, प्रशारणलाईनहरू निकै लोड अवस्थामा सञ्चालन गरिएका छन् । बिद्युत प्रसारण गरेर उपभोक्ता भएका ठाउँमा पुर्याउन पनि समस्या छ । प्रशारण लाईन, फिडर, सब -स्टेसनहरू दशौँ वर्षसम्मलाई हुने गरि कसिलो बनाउन पनि हामी लागेका छौँ ।

रन अफ रिभर आयोजना जति भएपनि जलासययुक्त आयोजना सञ्चालनमा नआएसम्म सुख्खा याममा बिद्युत कटौतीको समस्या टर्दैन पनि भनिँदै छ नि ।

तीन-चारवटा जलासययुक्त परियोजनाहरू हामिले सुरू गरेका छौँ । नौं सय मेगावाटको दुधकोशी, करीब ७ सय मेगावाटको पिकिङ माथिल्लो अरूण, तमोर, उत्तर गंगा जस्ता परियोजनाहरू सुरू गर्दैछौँ । यो परियोजनाहरू करिब ३ हजार मेगावाट हुनेछन । बिद्युत प्राधिकरणका साना परियोजनामा अगाडि बढ्दैछन् । ठुला परियोजनाहरू तयार हुनका लागि कम्तीमा ७ वर्ष लाग्छ ।

बहुचर्चित बुढीगण्डकी परियोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन बजेटको खाका पनि तयार भैसकेको अवस्थामा अहिले के हुँदैछ ?

बुढीगण्डकी नेपालका लागि चिनको थ्री-गर्जेज जस्तै हो । बुढीगण्डकीमा कुनै ठूलो समस्या छैन । मोडालिटीमा समस्या देख्दिँन, बनाउनु पर्ने भनेकाे आयोजना हो, बनाऔँ । पुर्नबासको समस्या निकै ठूलो छ त्यसका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नु पर्दछ ।

बुढीगण्डकी बनाउने हो भने राष्ट्रले संकल्प गर्नुपर्दछ । एउटा दलले बनाउने,अर्को दलले नबनाउने भन्दै बस्ने हो भने समस्या हुन्छ । अझ परियोजनामा लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माणका काम थालेर अगाडि बढ्ने बेलामा खिचातानी भयो भने त ३ खर्ब होईन ५/६ खर्बमा लागत बढ्न सक्छ । समय र पैसा दुबै बर्बाद हुन्छ ।

मेरो बुझाईमा राष्ट्रिय संकल्पका साथ यो आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । गौरवको आयोजना मानेर अगाडि नबढाई सुख छैन । चमेलिया जस्तो हुनु भएन । चमेलियाले बरू ठूलो असर गरेन तर बुढी गण्डकीले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने कुरा निश्चित छ । त्यसैले राजनीतिक दल वा सांसदले सबैले सामूहिक संकल्प भने गर्नैपर्छ ।

उता पश्चिम सेतीमा पनि उस्तै समस्या छ, चीनीयाँ कम्पनीले यो वा त्यो बाहाना बनाएपछि परियोजनाको प्रगति केही हुन सकेको छैन नि ?

पश्चिम सेती परियोजनामा थ्री-गर्जेजको भातृ कम्पनी काम गर्ने भनेर आयो । हाम्रो पनि त्यहाँ २५ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । लाईसेन्स लिएको ४/५ वर्ष भईसक्यो । नेपालमा हेर्नुहोस् ! पीडादायी अवस्था यस्तै छ । म त भन्छु ठूला कम्पनीको डीपिआर नेपाल आफैँले तयार पारौँ । माथिल्लो कर्णाली, कर्णाली चिसापानी लगायत सबैको डीपिआर तयार गरौँ ।

डीपीआर तयार पारेपछि काम गर्न आउनका लागि बाेलपत्र आव्हान गरौ ,त्यो डीपीआर अर्न्तगत तुरून्तै काम थालौं । तर यहाँ त के भयो भने स्मेक भन्ने एउटाले लाईसेन्स लियो । १६ वर्षसम्म डीपीआर तयार गरेको भन्छ । तर त्यसको डिटेल रिर्पोट छैन । फेरी अर्कोलाई डीपीआर गर्न दियो ५ वर्ष गयो । लगानी बोर्ड वा हामीलाई कुनै रिपोर्ट दिएको छैन । अब ५ वर्षपछि हामी नै गर्छौ तिम्रो रिपोर्ट लेउ भनौ भने पनि केही छैन् । हामीले सूरू गर्दा शून्यबाट थाल्नुपर्छ । यस्तो स्थितिले एउटा परियोजना २१ वर्षसम्म अल्झेको छ । यो बिडम्वना नै हो ।

यो अवस्थामा हामी पनि केही गर्न सक्दैनौ । हामीलाई परियोजनाको कुनै रिपोर्ट नदिने, लगानी पनि नभन्ने तर पीपीए चाहीँ यो गर त्यो गर भन्ने ? यो त भएन नि ! अर्को कुरा पीपीएको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । डीपीआर बनाएर अरू प्रक्रिया सकिएपछि पीपीए हुन्छ । मोडालिटी आएको छैन । कम्पनी खोलेको छैन । अनि हामीले त्यति कै पीपीए गर्न सक्छौँ ? मिल्छ ? मैले त पटक पटक भनेकाे छु हामी पनि त साझेदार हौँ । तिम्रो अनुमानित वित्तीय प्रक्षेपण रिपोर्ट लेउ न त हेरौँ पढौँ, भन्दा पनि दिँदैनन् । अनी बाहिर बाहिर चाँही पीपीए यतिमा देउ भनेर पाईन्छ ?

Source : NEPAL JOURNAL