हटेन प्रवर्द्धकसँग ‘विद्युत् नकिने पनि हुने’ व्यवस्था

    611

    काठमाडौंः दुई साताअघि स्वदेशी र विदेशी जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ व्यक्ति सहभागी ऊर्जा सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले लिउ र तिर (टेक एन्ड पे) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हटाउने घोषणा गरेका थिए । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए हटाएर ‘टेक अर पे’ (लिउ र तिर) पीपीए अझै हटाएको छैन ।

    २०७१ साल भदौमा लगानीकर्तासँग पीपीए गरेपछि किन्नैपर्ने व्यवस्था हटाएर नकिने पनि हुने व्यवस्था कायम गरेको विद्युत् प्राधिकरणले अझै हटाएको छैन । भारतबाट ‘टेक अर पे’मा बिजुली लिएर स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि हतोत्साहित हुनेगरी सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ नहटाएको भन्दै स्वदेशी लगानीकर्ता भने आक्रोशित भएका छन् ।

    तर, विद्युत् प्राधिकरणले पीपीएपछि विद्युत् खेर गएमा त्यसबाट बेहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व सरकारले बेहोर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।

    तर ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणामा विद्युत् प्राधिकरणको यस्तो जोखिम बेहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेकाले ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्न पाउदिन भनेर पन्छन नमिल्ने बताउँछन् ।

    प्राधिकरणले २०७१ सालको भदौ ३० गतेपछि टेक एन्ड पेमा मात्र पीपीए गरिरहेको र सरकारले टेक अर पेमा पीपीए गर्दाको ग्यारेन्टी नगरेसम्म थप पीपीए गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

    २०७२ सालमा ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको र जसमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत बिजुली नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाबाट पूर्ति गर्ने उल्लेख भएको जनाउँदै त्यसअनुसारको पीपीए पहिल्यै भइनसकेकाले अहिले थप टेक अर पेमा पीपीए गर्न नसकिने बताएको छ ।

    “कार्ययोजनाले दिएको म्यासिमम सिलिङ लिँदा ३ हजार मेगावाट हुन्छ, टेक एन्ड पेमा भएको पीपीएलाई जोडेर हेर्ने हो भने सिलिङ पुगिसक्यो, यो नेगेटिभमा गइसक्यो ।” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने, “कार्ययोजनामा परिवर्तन नगरेसम्म थप टेक अफ पेमा पीपीए असम्भव छ ।”

    प्राधिकरणका अनुसार, ३ हजार मेगावाट बराबर टेक अफ  पेमा पीपीए गरिरहेका ३४ आयोजनाको ६४० मेगावाट बराबर टेक एन्ड पे पीपीए गरिसकेको छ भने प्राधिकरणमा पीपीएका लागि ३ हजार ५ सय मेगावाट बराबरको निवेदन दिइसकेका छन् ।

    प्रवक्ता विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण र कार्ययोजनाले दिएको म्यान्डेटको आधारमा अघि बढेकाले थप पीपीएका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले सबै जोखिम बेहोर्ने स्पष्ट पत्र  र कार्ययोजना संशोधन भएमा प्राधिकरणले थप टेक अर पेमा पीपीए गर्न सकिने बताउँछन् ।

    प्राधिकरणले एक सय मेगावाटको पीपीए टेक अर पेमा गर्दा बर्सेनि विद्युत् उपयोग गर्न सकेन भने तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको र यसले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था झन धराशयी हुने बताउँदै आएको छ ।

    ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सरकारले जोखिम बेहोर्ने स्पष्ट पारिसकेको र हालसम्म ३ हजार मेगावाट पीपीए नपुगेकाले टेक अर पेमा पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । “कार्ययोजनाले स्पष्ट रूपमा जोखिम बेहोर्ने उल्लेख गरेको छ, तीन हजार मेगावाट पीपीए पनि पुगेको छैन ।”

    ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, “विद्युत् प्राधिकरण बोर्डले टेक अर पेमा पीपीए गर्नुपर्ने हो, गर्दै होला ।” टेक अर पे हटाउने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिरहेका ऊर्जामन्त्री शर्मा भने टेक एन्ड पे हटाउनका लागि केही प्रक्रिया अघि बढाइएको र छिट्टै आफूले भनेको लागू हुने बताउँछन् । “केही प्रक्रिया छन्, यो अघि बढेको छ, छिट्टै टेक अर पे कायम हुन्छ ।”

    पछिल्लो समयमा सरकारले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ सँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेर पीपीए मात्र होइन, धेरै कुराको ग्यारेन्टी गरेको तथा भारतबाट समेत टेक अफ पेमा पीपीए गरेर विद्युत् आयात गरिरहे पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने गरी पीपीए गरेको भन्दै आक्रोशित छन् ।

    अहिले गर्दै आएको टेक एन्ड पे पीपीएले कुनै पनि स्वदेशी जलविद्युत् आयोजना बन्न नसक्ने र बैंकहरूले ऋण दिन नसक्ने भएकाले तुरुन्तै हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । “कार्ययोजनामा पनि टेक एन्ड पे हटाउने उल्लेख छ, मन्त्रीज्यूले पनि बारम्बार भनिरहनुभएको छ तर यसमै प्राधिकरणले पीपीए गरिरहेको छ ।”

    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, “यस्तै अवस्था रहे अब स्वदेशी लगानीमा कुनै आयोजना बन्दैनन् ।” उनका अनुसार, स्वदेशी लगानीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न चाहेमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्पष्ट रूपमा टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने माग निजी प्रवद्र्धकहरूको छ । उनीहरू अहिलेको पीपीएको आधारमा बैंकले ऋण नदिने र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताउँछन् ।

    स्रोत:कारोबार