सोलारको लागत घट्दा जलविद्युत्को चिन्ता

    314

    छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रतियुनिट २.४४ भारतीय अर्थात ३.९० नेपाली रुपैयाँमा सौर्य ऊर्जा (सोलार) आयोजना बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । भारतीय पत्रिका इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार एसीएमभी सोलार होल्डिङ र एसबीजी क्लिनटेकले सफ्ट बैक, फक्सकन र भार्ती इन्टरप्राइजेजको ज्याइन्ट भेन्चरमा राजस्थानमा ५ सय मेगावाट सोलार बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो प्रतियुनिट लागत नेपालको जलविद्युत्बाट उत्पादन हुने विद्युत्भन्दा झण्डै आधा सस्तो सस्तो हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, नेपालको हाल जलविद्युत्मार्फत उत्पादित विजुलीको लागत प्रति युनिट स्कालेसन समेत गर्दा सरदर ७.२९ पैसा छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रतियुनिट २.४४ भारतीय अर्थात ३.९० नेपाली रुपैयाँमा सौर्य ऊर्जा (सोलार) आयोजना बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । भारतीय पत्रिका इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार एसीएमभी सोलार होल्डिङ र एसबीजी क्लिनटेकले सफ्ट बैक, फक्सकन र भार्ती इन्टरप्राइजेजको ज्याइन्ट भेन्चरमा राजस्थानमा ५ सय मेगावाट सोलार बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो प्रतियुनिट लागत नेपालको जलविद्युत्बाट उत्पादन हुने विद्युत्भन्दा झण्डै आधा सस्तो सस्तो हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, नेपालको हाल जलविद्युत्मार्फत उत्पादित विजुलीको लागत प्रति युनिट स्कालेसन समेत गर्दा सरदर ७.२९ पैसा छ । भारतमा प्रतियुनिट ३.९० रुपैयाँमा सोलार बनाउनका लागि कम्पनीहरू तयार भइरहेको बेला नेपालमा भने आठपटक स्कालेसन दिनेगरी प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँमा सोलार आयोजना पीपीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुसार ल्याएको ऊर्जा संकट कार्यायोजनामा १० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जामार्फत उत्पादन गरिने उल्लेख गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले प्रति युनिट लागत ९.६१ पैसा तय गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रस्ताव आह्वान गरेर ६१ मेगावाट बराबरका सोलार आयोजनाको लागि २१ ठाउँमा ग्रिड कनेक्टेड गरी गरी विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिइसकेको छ भने पीपीए स्वीकृतिका लागि विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनसमक्ष प्रस्ताव पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार २५ वर्षका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएर आठ पटक स्कालेसन गर्दा प्रति युनिट लागत ११ रुपैयाँ पुग्छ । भारतमा निरन्तर लागत घटेर त्यति महँगोमा पीपीए गर्ने नगर्नेबारे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अलमलमा परिरहेको बेला फेरि ऊर्जा मन्त्रालयले स्कालेसन नदिने गरी प्रति युनिट ७.३० पैसा तय गरेर ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकास समिति कार्यविधिः २०७४ लागू गरेको छ । पहिला ऊर्जा संकट कार्यायोजनाअनुसार ल्याइए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ९४ को क दफामा रहेको अधिकार प्रयोग गरी ल्याएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरणको लागि अनिवार्य मानिन्छ । “ऊर्जा संकटकाल कार्यायोजनापछि तय गरेको सोलार पीपीए दरको आधारमा प्रस्ताव आह्वान गरेर ६१ मेगावाट बराबरका २१ सोलार आयोजनाको पीपीए अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण व्यवस्थापन समक्ष पठाइएको छ,” विद्युत् व्यापार महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने, “त्यो बेला प्रति युनिट ९.६१ रुपैयाँ र आठ पटक स्कालेसन गर्ने उल्लेख छ, फेरि मन्त्रालयले स्कालेसन नगर्ने गरी ७.३० पैसा तय गरेको छ ।” उनका अनुसार, पहिला सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेर सो पीपीए दर प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट समेत पारित भैसकेको र अहिले नयाँ तय गरेको पीपीए दर सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली अनुसार बनाइएकोले कुन दरमा पीपीए अघि बढाउने भन्ने समस्या प्राधिकरणलाई परेको छ ।मन्त्रालयले दुईपटक सोलारको प्रतियुनिट पीपीए दर फरक तय गर्दा तथा छिमेकी राष्ट्र भारतमा लागत धेरै घटेसँगै पहिला तय गरिएको दर कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अन्योलमा प्राधिकरण छ । २० दिनअघि विद्युत् व्यापार विभागले प्राधिकरण व्यवस्थापन समक्ष पेश गरेपनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कुनै निर्णय गरेका छैनन् । “भारतमा सोलारको लागत घटेसँगै सोलारको पीपीए गर्न पनि समस्या देखिएको छ, भारतको अहिलेको दर हेर्ने हो भने नेपालको जलविद्युत्भन्दा पनि सस्तो छ,” घिसिङले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे भने पहिला खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रवद्र्धकहरूसँग आह्वान गरी पीपीए दर कायम गरिरहेकोले प्राधिकरणले सोही अनुसार गर्न सक्ने तथा आगामी पीपीए नयाँ कार्यविधि लागू गर्न सकिने बताउँछन् ।सन् २०१९-२०२० देखि नै भारतलाई नेपालले बिजुली बेच्ने योजना बनाएपनि सोलारको लागत सस्तिएसँगै नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र विकासको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने जलविद्युत्को आयु लामो समय हुने भएकोले दीर्घकालीन रुपमा भने जलविद्युत्नै सस्तो हुने बताउँछन् । “ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणहरूसँगै जलविद्युत्को लागत पनि घट्दै हुन्छ, दीर्घकालीन रुपमा जलविद्युत्को उत्पादन सस्तो हुने भएकोले ठूलो चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन,” उनी भन्छन् ।