सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को अवस्था

आजका अतिथि


विनोद केसी
सचिव, सार्वजनिक खरीद
अनुगमन कार्यालय

विसं २०२० साल जेठमा ललितपुरको धापाखेलमा जन्मेका विनोद केसीले २०४६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शङ्करदेव क्याम्पसबाट एमबीए र २०५२ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल गरेका हुन् । उनी २०४४ सालमा निजामती सेवाको लेखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरी २०७३ साल असोज २ गते सचिव पदमा बढुवा भएका हुन् । उनको लामो सेवा अवधिमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतको ठाउँमा रही सेवा गरेका छन् । उनको स्थानीय निकायको कानून निर्माणमा विशेष योगदान रहेको छ । उनी ३ महीनादेखि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।

सम्पादकीय

समय सान्दर्भिक खरीद ऐन

राज्यबाट गरिने खर्चको ६० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक खरीदले ओगट्ने गरेको तथ्यलाई हेर्दा सार्वजनिक खरीदको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसबाट मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अभिवृद्धि हुन गई जनताले तिरेको करबाट हुने खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाट सुशासनप्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा वृद्धि आउँछ र सार्वजनिक खर्चको मूल्य सार्थकता वृद्धि हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक खरीद प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने विगतका अभ्यास तथा प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरी सार्वजनिक खरीद ऐन ३०६३ तथा सर्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ लागू भइसकेको छ । यसरी जारी भएको सार्वजनिक खरीद ऐनले सबै सरकारी तथा स्थानीय निकाय, अर्धसरकारी सङ्घसंस्था र समितिसमेतलाई समेटेकाले यस ऐनको स्वरूप छाता ऐनका रूपमा रहेको छ । त्यस्तै यस ऐनले सार्वजनिक खरीद अवसरको समानता, सूचनामा पहुँच, पर्याप्त  सूचना र पारदर्शिता, विद्युतीय खरीद प्रणालीको प्रयोग, प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन, सार्वजनिक खरीदको स्वायत्त नियमनकारी संस्थागत संयन्त्र र स्वतन्त्र पुनरवलोकन समितिका माध्यमले अनुगमन तथा पुनरवलोकन गर्नेजस्ता विषय हाम्रो सार्वजनिक खरीदको इतिहासमा पहिलोपटक विशेष व्यवस्था गरी सार्वजनिक खरीदमा जवाफदेहिता र सुशासनलाई सुनिश्चितता गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरीदमा सार्वजनिक चासो हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । सार्वजनिक खरीद तथा स्वस्थ र स्वच्छ खरीद प्रतिस्पर्धामा कहिलेकाहीँ विभिन्न अस्वाभाविकता देखापर्छ, जुन सार्वजनिक खरीदको मूल्यमान्यताभन्दा विपरीत हुन्छ । यस सन्दर्भमा कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा खरीद वा विक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा खरीदविक्रीका शर्तहरू तोक्ने कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण बजार सीमित नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्पर्धा गरी विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने गरेको पढ्न, सुन्न पाइन्छ । त्यस्तै प्रभावशाली हैसियतको दुरुपयोग गरी खरीद र खरीद प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न खोज्ने गरेको तथा प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रित गर्न विभिन्न संस्था एकआपसमा संयुक्त उपक्रम गर्ने वा गाभिने वा मिल्नेसमेत गरेका उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छन् । यसका अतिरिक्त बोलपत्रमा मिलोमतो गर्ने, विभेदकारी बोलपत्र कागजात र शर्तहरू राख्ने, पालैपालोसँग बोलपत्र लिने दिने गर्ने, कृत्रिम बोलकबोलपत्र गर्ने, बजारको बाँडफाँट गर्ने, एकलौटी कारोबार गर्ने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने जस्ता कार्य पनि हुने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक खरीद हुने जस्ता क्रियाकलापले सुशासन तथा खरीदको मान्यसिद्धान्तलाई कदापि समृद्ध तुल्याउन सक्दैन ।

सार्वजनिक खरीद कार्य व्यवस्थापकीय कार्य हो । यसले सङ्गठनको समग्र व्यवस्थापकीय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउँछ । सार्वजनिक खरीदलाई यसका सर्वमान्य सिद्धान्तअनुकूल र उद्देश्य प्राप्ति उन्मुख बनाउन आवश्यक पर्ने कानून, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका नै यसका संरचना हुन् । यसकै सेरोफेरोमा खरीद कार्य सम्पन्न हुन्छन् । सर्वसञ्चित कोषबाट रकम झिकी खरीद गर्नु पर्दा विधायिकाले बनाएको ऐन, नियम, कार्यविधि तथा प्रक्रियाहरूको पालना गर्नुपर्छ  र त्यसरी गरेको काममा सार्वजनिक निकायले विधायिका तथा सरकारप्रति जवाफदेहितासमेत वहन गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐनले सार्वजनिक खरीद विधिहरूको व्यवस्था ऐनमा नै गरी खरीद विधिलाई विधायिकी नियन्त्रणमा राखिएको छ । सार्वजनिक खरीदका सार्वमान्य सैद्धान्तिक र सारभूत पक्षहरूको व्यवस्था  ऐनमा नै गरिएको र खरीदका कार्यविधिजन्य विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनले खरीदसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई दिएअनुरूप आवश्यक पर्ने बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, पूर्व योग्यतासम्बन्धी कागजात, खरीद सम्झौतासम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव माग गर्नेसम्बन्धी कागजात तयार गरी जारी गरिएको पनि छ । सार्वजनिक खरीद ऐनले सार्वजनिक खरीदका लागि सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई नै जिम्मेवारी सुम्पेको छ भने सार्वजनिक निकायले गरेको खरीद कार्यको नियम तथा अनुगमन गर्ने कार्य सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई दिएको छ । साथै सार्वजनिक निकायले गरेको खरीदको प्रक्रिया उपर उजुरी तथा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सार्वजनिक खरीद पुनरवलोकन समितिलाई सुम्पेको छ भने खरीद सम्झौता विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सार्वजनिक खरीदमा कमजोर व्यवस्थान, गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने कार्य, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलताको अभाव, कार्यान्वयनमा अक्षमता, सम्झौता प्रशासनमा अदक्षताजस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेका  छन् । साथै सार्वजनिक खरीदलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा थुपै्र चुनौती छन् । जस्तै सार्वजनिक खरीद नीतिको अभाव, विभेदकारी व्यावसायिक नीति, पेशागत तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव, खर्च व्यवस्थापन क्षमताको अभाव, मापदण्ड अद्यावधिक हुन नसक्नु, संस्थागत मिलेमतो र गुटबन्दी, कालो सूची व्यवस्थापन, निर्माण उद्योगको व्यवस्थापन, खरीद सम्झौताको प्रशासन, घरेलु प्राथमिकता नीति, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने, आफूले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगी गराउने प्रवृत्ति, खरीद कागजात तथा निर्देशिकामा एकरूपता नहुनु, लागत अनुमानको यथार्थतामा समस्या । यी चुनौतीलाई कम गर्दै सार्वजनिक खरीदलाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, विश्वासिलो, पारदर्शी बनाउनु सबैको दायित्व रहन जान्छ  ।

विद्युत् क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो


कुलमान घिसिङ
निर्देशक
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सार्वजनिक खरीद ऐनले काम गर्न सजिलो छ वा अप्ठ्यारो ?
सार्वजनिक खरीद ऐन पटकपटक संशोधन भइरहेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन विशेष गरी सडक विभाग र सिभिल वर्कलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएकाले विद्युत् क्षेत्रलाई केही अप्ठ्यारो बनाएको छ । विद्युत्को क्षेत्रमा काम गर्ने तरीका अन्यभन्दा अलिकति फरक छ । यसले गर्दा पनि केही असजिलो हुने गरेको छ । त्यो अप्ठ्यारोलाई दृष्टिगत गर्दैैै संशोधन पनि हुँदै आएको छ । सडक विभागमा कन्ष्ट्रक्शन बढी हुने र विद्युत् प्राधिकरणमा मेटेरियल सप्लाई बढी हुन्छ । त्यसैले पनि प्राधिकरणलाई केही असजिलो हुने गर्छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐनमा सिङ्गल इन्भलप सिष्टमले समस्या ल्याएको थियो । टेक्निकल र फाइनान्सियल पार्ट एउटै हुने र फाइनान्सियल एकै भइसकेपछि, जसको दर कम हुन्छ, उसैलाई दिने भन्ने समेत थियो । त्यसमा न्यूनतम मूल्य हाल्ने नियमले गर्दा समस्या ल्याएको थियो ।

यसले गर्दा गुणस्तरहीन काम हुने र चाँडै बिग्रने समस्या आयो । अहिले निर्माण कार्य टु इन्भलपबाट गर्ने र सामान सप्लाईलाई भने पहिला चलेकै आधारमा गर्ने भन्ने आएको छ । ईपीसी कण्ट्र्याकको विषय भने त्यति ल्याइएको छैन । सार्वजनिक खरीद ऐनमा त्यो व्यवस्था स्पष्ट छैन । सर्वजनिक खरीद ऐनले सस्तोभन्दा पनि गुणस्तरको काम हुने किसिमको बनाउनुपर्छ ।

भारतबाट बल्ब खरीद गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ लाई नटेकी ल्याउन लागेको आरोप सुनिन्छ नि ?
सार्वजनिक खरीद ऐन २०७३ सालमा संशोधन भयो । संशोधनको दफा ४१ को घ २ मा एउटा देशको कम्पनीले अर्को देशको सरकारी संस्थासँग तोकिएको मूल्यमा सामान लिन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट तोकिएको छ । बल्ब खरीद बोलकबोल गर्नुपथ्र्यो वा पर्दैन थियो भन्ने विषय अर्को पाटो होला । तर, अहिले बजारमा जसरी खरीद ऐन नाँघेर बल्ब खरीद गर्न लागिएको भन्ने विषय आएको छ, त्यो होइन । यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषय पनि आएका छन् । त्यस विषयमा कुनै शङ्का नलिए हुन्छ ।

बल्ब खरीद को चुरो कुरा के हो ?
विद्युत् प्राधिकरणमा हामी आएपछि काठमाडौंलगायतको ठाउँमा करीब लोडशेडिङ अन्त्य जस्तै भएको छ । यो काम अचानक भएकाले यसमा धेरैले खेल्न पाएनन् । लोडशेडिङ अन्त्यले सोलार र इन्भर्टरका व्यापारीलाई धेरै ठूलो घाटा भएको छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले उच्च गुणस्तरको बल्ब करीब एक चौथाइ कम मूल्यमा कञ्जुमरलाई दिने भन्ने विषय आएको छ । यसले अहिले कम गुणस्तरको बल्ब महँगोमा विक्री गरिरहेका व्यापारीलाई धेरै ठूलो नोक्सान हुनेछ । त्यसैले गर्दा केही विरोध भएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको बल्ब खरीद गर्ने उद्देश्य भनेको अर्को वर्षको लोडशेडिङ घटाउनु हो । अर्को वर्ष करीब २ सय मेगावाट माग बढ्छ । त्यो माग बढ्दा त्यसको पूर्ति गर्न केही आयोजनाबाट आउने भनेको सयदेखि १ सय ५० मेगावाटसम्म मात्र हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले बजारमा लिडल्याम्प ल्याउन लागेका हौं ।

जहाँ भ्रष्टाचारको विषय छ, गुणस्तरीय वस्तु एउटा सरकारी कम्पनीले अर्को सरकारी कम्पनीलाई कसरी कमिशन दिन सक्छ । ३८ रुपैयाँको सामान ६५ रुपैयाँमा बेच्यो भन्ने थाहा पायो भने भारतका अधिकारी जेलमा जानुपर्छ । उनीहरूको एण्टी करप्शन ब्युरो हाम्रो भन्दा धेरै शक्तिशाली र बलियो छ । त्यसैले बल्ब खरीदको विषयमा कुनै अनियमितता भएको छैन ।

पछिल्लो संशोधनले वायुसेवालाई काममा सहज


सुगतरत्न कंसाकार
निर्देशक
नेपाल वायुसेवा निगम

संशोधन सार्वजनिक खरीद ऐनको राम्रो पक्ष भएर आएपछि केही सहज भएको छ । हामीले सार्वजनिक खरीद ऐनकै आधारमा काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यसमा हामी आफैैले नियम बनाएर सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौं । यसमा कार्यविधि भने सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल टेलिकममा भने काम गर्न सरल बनाइएको छ । संशोधन गरेको ऐनलाई फलो नगरे पनि हुने अवस्था छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको सम्पर्कमा भने रहनुपर्नेछ । पहिलेको सर्वजनिक खरीद ऐन भनेको ३८ ओटा जति सरकारी संस्थान विभाग र मन्त्रालयलाई समेट्ने गरी बनाइएको थियो । मैले अर्थ मन्त्रालयको बैठकमा यसबारे कुरा गरेको थिएँ । त्यसकै फलस्वरूप अहिले ऐन संशोधन भएको हुन सक्छ । संशोधित ऐनले गलत तरीका अपनाउनेलाई ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भनेझैं पहिले पनि खानेले खाइरहेका थिए । अहिले पनि त्यसैअनुकूल हुन पनि सक्छ । तर, इमानदारी सबभन्दा ठूलो विषय हो । सार्वजनिक खरीद ऐनलाई फलो गर्दा ठेकेदार र सप्लायर छान्दा सबैभन्दा सस्तो छान्नुपर्ने भन्ने छ । जनताले त्यो खोजेका होइनन् । जनताले त गुणस्तर खोजेका छन् । यो विषयमा समस्या भएको हुनाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । निर्णय गर्न पनि आफू फस्ने चिन्ताले काम नहुने प्रवृत्ति थियो । हामी समस्या देखाउने, विकास भएन भन्ने तर विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने कारण हामी पछि परेका हौं ।

विकास निर्माणका कार्य चाँडो गर्न आवश्यक छ । बजेट फर्काउने कामले देशको विकास हुन सक्दैन । समस्या कहाँ हो भन्ने विषयमा कसैलाई थाहा छैन । तर, समस्या भयो भन्ने मात्र गर्छौं । ऐन संशोधनले वायुसेवा निगमलाई सरल भएको छ र अन्यलाई पनि सहजै बनाएको होला । सार्वजनिक खरीद ऐन सुधारको आवश्यक छ । देशको विकास गर्न पनि यो आवश्यक छ । अहिले कम गुणस्तरका काम भएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ । तर, ऐन कानून वैज्ञानिक, नेपालको माटो सुहाँउदो बनाउन जरुरी छ ।

चित्त नबुझ्ने संशोधन


शरदकुमार गौचन
अध्यक्ष
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ

देश विकासका लागि अनवरत रूपमा देशभर क्रियाशील १३ हजार निर्माण व्यवसायीको साझा संस्थाका रूपमा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले विकास निर्माणका लागि तर्जुमा गरिएका विभिन्न ऐन, कानून तथा राष्ट्रिय नीतिसमेतमा पटकपटक सुझाव, सल्लाह, दबाब दिँदै आएको छ । महासङ्घको पटकपटकको प्रयासबाट व्यवसायीअनुकूल कानूनहरू तर्जुमा गर्ने कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

महासङ्घको आह्वानमा भएको आन्दोलनका कारणबाट २०६६ मङ्सिर ४ गते नेपाल सरकारसँग सम्पन्न भएको ४५ बुँदे सहमतिसमेतको आधारमा मुख्यतः २ करोडसम्म लागत अनुमान भएको बोलपत्रमा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने, अनुभव र योग्यतामा सरलीकृत गर्ने, निर्माण व्यवसायमा पासबूक (बीड क्यापासिटी) लागू गर्ने, निर्माण व्यवसायमा गुणस्तरीय र समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न गराउन उचित वातावरण बनाउन तथा अन्य तमाम समस्याहरू समाधान गर्नसमेत प्रयास अनवरत रूपमा भइरहेको र यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने अवस्था छ । निरन्तरको प्रयास आवश्यक परे आन्दोलन तथा कडा आन्दोलनसमेतबाट थप उपलब्धि प्राप्त गर्न हामीहरू क्रियाशील हुनैपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीका मागहरू : निर्माण व्यवसायीका लागि मात्र नभई देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने अधिकतम आवश्यक मागहरू हाम्रा रहिआएका छन् । हामी निर्माण व्यवसायीका साथै देश विकासका पुर्जा हौं । यस क्षेत्रको विकास नभई राष्ट्र विकास असम्भव छ । अतः हाम्रा मागहरू हाम्रा लागि मात्र हुने भन्ने धारणा सरकारपक्षबाट परिवर्तन हुनुपर्छ ।

२०६४ मा तत्कालीन नेपाल सरकारसँग भएको ४५ बुँदे सहमतिलाई समेत बेवास्ता गरी महासङ्घको सहभागिताविना नै सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ मा पाँचौं संशोधन गरी उपभोक्तबाट गरिने निर्माण कार्य ६० लाखबाट १ करोड गरिएबाट ११ हजारभन्दा बढी साना व्यवसायीहरूलाई पेशाबाटै विस्थापित गराउने गरी भएको संशोधन व्यवसायी हितमा नभएको हुनाले पाँचौं संशोधन भत्र्सनायोग्य छ ।

यसका साथै सार्वजनिक खरीद ऐनको पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरीद नियमावलीको चौथो संशोधनमा समेत हाम्रा थुप्रै जायज मागहरू सम्बोधन भएका छैनन् ।

सार्वजनिक खरीद नियमावलीको पाँचौं संशोधनमा उपभोक्ता समितिद्वारा गरिने निर्माण कार्यको सीमा ६० लाखबाट बढाएर १ करोड पु¥याइएकामा तत्काल सो संशोधन फिर्ता लिई रू. ५० लाखसम्मको श्रमजन्य निर्माण कार्य मात्र उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । २ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको बोलपत्रमा कुनै पनि योग्यता निर्धारण नगरिने भनी भएको सम्झौताविपरीत कार्यालय प्रमुखले आफूअनुकूल योग्यता निर्धारण गर्न सक्ने गरी भएको संंशोधन तत्काल फिर्ता लिई ४ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यमा कुनै योग्यता निर्धारण नगर्ने । २ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको बोलपत्रमा सोही जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरूले मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने । २ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यहरूमा ई–जीपी सिष्टम भ(न्ए क्थकतझ लागू गर्नु नहुने  ।  निर्माण व्यवसायीहरूले प्राप्त गरेको काम, सञ्चालित आयोजनाहरू, निर्माण व्यवसायीको आर्थिक एवम् प्राविधिक क्षमताको अद्यावधिक विवरण दुरुस्त राख्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको पासबूक लागू गर्नुपर्ने ।

निर्माण कार्यको योग्यता निर्धारण गर्दा उस्तै प्रकृतिको कार्यानुभव शून्य दशमलव ८० माग गर्ने गरिएकोमा सोलाई परिवर्तन गरी शून्य दशमलव ४० प्रतिशत योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ । माग गर्दा जेभीको हकमा जेभीका सबै सदस्यले कलेक्टिभ्ली पूरा गरे पनि हुने वा जेभीमध्ये एक सदस्यले पूरा गरे पनि हुने व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ । निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरूको कार्यानुभव, प्राविधिक योग्यता, क्षमता, आर्थिक योग्यता र क्षमता, पूँजी स्वतः जोडिने गरी एकअर्कामा मर्ज वा एक्वीजिशन गर्न सकिने नीति लागू गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । निर्माण व्यवसायी कोषमा व्यवसायीबाट कट्टा हुने शून्य दशमलव १० प्रतिशतबराबरको रकम नेपाल सरकारबाट थप गरी शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सीधै जिल्ला सङ्घहरूमा जाने, शून्य दशमलव ५ प्रतिशत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घलाई र बाँकी  शून्य दशमलव १० प्रतिशत कोषमा रहने गरी निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ संशोधन गर्नुपर्छ । करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य विवादमा एड्जुडिकेशनमा जान पाउने पूर्वव्यवस्था यथावत् कायम गर्नुपर्छ । निर्माण कार्यको विलबाटै १ दशमलव ५० प्रतिशत अग्रिम आयकर कट्टा गरी राजस्व बुझाइसकेपछि निर्माण व्यवसायीले आयव्यय विवरण बुझाउनु नपर्ने गरी स्वतः आयकर चुक्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्नेमा ४० प्रतिशत मूअक स्रोतबाटै कटाउने र पछि हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ  । हालसम्म तिर्न बुझाउन बाँकी आयकर मूअक दण्ड, जरीवाना र व्याज मिनाहा एकपटकलाई साँवा कर मात्र बुझाए हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र  संयुक्त उपक्रमकाहरू स्वतः खारेज गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने गरी निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् पुनर्गठन गरी सो परिषद्मा ५० प्रतिशत निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

स्रोत: अभियान